कसरी लुकाउँछन् उद्योगले ?
निगमले प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) प्रणालीअनुसार बोटलर्सहरूले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को बरौनी, हल्दिया र मथुराबाट आफैं ग्यास भिœयाउँछन्् । अत्यधिक सिलिन्डर रहेका कारण उनीहरूले उद्योगमा ग्यास राख्दैनन् । सिलिन्डरमा भरेर डिलरहरूमार्फत् मिलेमतोमा ग्यास लुकाइन्छ । अभावका बेला अत्यधिक मूल्यमा बेच्न र बजार विस्तारमा प्रयोग गरिन्छ ।
चरम अभाव भइरहेका बेला दुई साताअघि वाणिज्य विभागको बजार अनुगमन टोलीले कमलपोखरीस्थित राजन ग्यासको डिपोमा छापा मार्दा ३ सय भरिएका सिलिन्डर भेटाएको थियो । टोलीले आफ्नै पहलमा स्थानीयलाई यो ग्यास बिक्री गरेको थियो ।

पाँच महिनामा ग्यास आयात
महिना    ग्यास (टनमा)
फ्रेबुअरी (९ तारिखसम्म)    ४,८१०
जनवरी    १२,६००
डिसेम्बर    १४,८६७
नोभेम्बर    १६,५००
अक्टुबर    १५,३००
सेप्टेम्बर    १६,२००

१९ किलोको सिलिन्डरमा विरोध
आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले एक महिनामा कार्यविधि बनाएर लागू गर्न लागेको दुईखाले तौलका सिलिन्डरमा व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । मन्त्री भट्टले औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा १९ किलोको सिलिन्डर अनिवार्य गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अहिले १४.२ किलोका सिलिन्डर प्रचलनमा छन् । औद्योगिक व्यावसायिक प्रयोजनमा ४० प्रतिशत ग्यास खपत हुने निगम सुधारका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भइरहेको बजारभन्दा तेब्बर बढी सिलिन्डर उत्पादन गरेका उद्योगको ठूलो लगानी खेर जाने भन्दै उनीहरूले यसमा विरोध जनाएको मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ । व्यवसायीहरूले दुईखाले तौलभन्दा दुई रंग (नीलो र रातो) गरी अहिले भइरहेका सिलिन्डर नै प्रयोगमा ल्याउन मन्त्रीलाई सुझाएका छन् ।

राजधानीका औषधि पसलबाट लागूऔषध कारोबार हुन थालेपछि त्यस्ता ठाउँमा प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । संगठित गिरोहसँग मिलेर सञ्चालकले लागूऔषध कारोबार गर्ने गरेको सूचना पाएपछि प्रहरीले उपत्यकाका औषधि पसलमा निगरानी बढाएको हो ।
माघ १९ गते अर्घाखाँचीका मदनप्रसाद भट्टराई, धापासीका पुष्पलाल श्रेष्ठ र नीरज थापा कपूरधारास्थित मेडिकल हलबाट पक्राउ परेपछि प्रहरीले औषधि पसलमा निगरानी बढाएको जनाएको छ । खासगरी, सरकारी तथा निजी अस्पताल आसपासका औषधि पसलबाट लागूऔषध बिक्रीवितरण हुने गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
“स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने बहानामा अस्पताल आसपासका औषधि पसलबाट लागूऔषधको कारोबार हुने गरेको सूचना पाएका छौं,” लागूऔषध नियन्त्रण कानुन कार्यान्वयन एकाइका एसएसपी नवराज सिलवालले कारोबारसँग भने, “थप पसलको पहिचान गरी त्यस्ता गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न हामीले सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं ।”
एसएसपी सिलवालका अनुसार लागूऔषधको बिक्रीवितरण गर्ने केही औषधि पसलको पहिचान भइसकेको छ । “लामो अनुसन्धानपछि हामीले लागूऔषधको कारोबारमा संलग्न केही औषधि पसलको पहिचान गरिसकेका छौं,” सिलवालले भने, “सरकार, औषधि व्यवसायी र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि राखेर हामी ती औषधि पसलको नाम सार्वजनिक गर्छौं ।”
प्रहरीका अनुसार लागूऔषधको कुलतमा फसेका १५ देखि ४० वर्षसम्मका युवायुवती औषधि पसलका ग्राहक छन् । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार लागूऔषधको कुलतमा फसेका युवायुवतीले महँगो शुल्क तिरेर सिरिन्ज, क्याप्सुललगायत प्रतिबन्धित लागूऔषध खरिद गर्ने गरेका छन् ।
“त्यस्ता औषधि पसल बिहान, साँझ र रातको समयमा बाहेक अन्य बेला खुल्दैनन्,” प्रहरीका ती अधिकारी भन्छन् ।
बु्रपिनर्फिन र डाइजेपाम सिरिन्जबाट प्रयोग गरिन्छ । यसको मूल्य प्रतिवटा २ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । सेतो÷खैरो हेरोइन, चरेस र गाँजा भने चुरोट÷सुर्तीजसरी सेवन गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
उपत्यकामा ३ हजारको हाराहारीमा औषधि पसल सञ्चालनमा छन् ।

महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री दानबहादुर चौधरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनविपरीत समाजकल्याण परिषद्बाट एक करोड मूल्य पर्ने गाडी लिएका छन् ।
दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्न अख्तियारले यसअघि दिएको पटक–पटकको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै मन्त्री चौधरीले बा.२च ७४७९ नम्बरको ‘ल्यान्डक्रुजर’ जिप र ६० लिटर डिजेल परिषद्बाट लिएका हुन् । चौधरीले माघ १८ गते सहयोगीमार्फत चालक जंगबहादुर श्रेष्ठसहित परिषद्बाट उक्त सुविधा लिएको परिषद्का एक कर्मचारीले बताए । चौधरीले मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रालयबाट पनि भत्ताबाहेक आवास, सुरक्षा, सवारी, टेलिफोन, विद्युत्लगायत मासिक सुविधा लिँदै आएका छन् ।
ती कर्मचारीका अनुसार परिषद्का कायममुकायम सदस्यसचिव डा. हरि पौडेलले सुविधाबापत मन्त्रीलाई इन्धन र गाडी सुविधा उपलब्ध गराएका हुन् । उनी मन्त्री चौधरीनिकट मानिन्छन् । मन्त्री चौधरीले लगेको जिप परिषद्का निलम्बित कोषाध्यक्ष रत्न गाहा मगरले प्रयोग गरेका थिए । यसअघि पनि चौधरीले परिषद्को पदेन अध्यक्षको हैसियतमा ४ सय लिटर डिजेल र पेट्रोल, ३० हजारभन्दा बढी मूल्य पर्ने इन्भर्टरसहित बा.२च ७०९ नम्बरको जिप लगेका थिए । उक्त गाडी बिग्रिएपछि उनले एक करोड मूल्य पर्ने नयाँ गाडी लगेका हुन् । उनले लिएको दोहोरो सुविधा अनधिकृत भन्दै अख्तियारले फिर्ता गर्न मन्त्रालयका नाममा दुईपटक ताकेता गरेको थियो । सरकारी ओहदामा रहेको व्यक्तिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउँदैन ।
अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले यसबारे छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताए । “सर्वोच्च अदालतले समेत कानुनविपरीत राज्यकोषबाट सुविधा लिन नपाउने फैसला गरेको अवस्थामा मन्त्रीबाटै दोहोरो सुविधा लिई अनुचित कार्य गरेको पाइए हामी तत्काल कारबाही प्रक्रियामा जान्छौं,” पौडेलले कारोबारसँग भने ।

नेपाल र भुटानबीच औपचारिक व्यापार वार्तामा ढिलाइ हुँदा दुई मुलुकबीचको द्विपक्षीय सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
दुई वर्षअघि भुटान नेपाली उत्पादनका लागि सम्भावित बजार हुनसक्ने भएकाले औपचारिक सम्झौता गर्न काठमाडौंमा पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो, तर वार्ताले निरन्तरता पाउन नसक्दा सम्झौता प्रक्रिया रोकिँदै आएको छ ।
नेपालबाट भुटानमा चाउचाउ, बियर, बिस्कुट, साबुन, फलफूल, वायरलगायतका वस्तुहरू राम्रो परिमाणमा निर्यात हुने गरेको छ । यसअघि काठमाडौं वार्तामा नेपालले भुटान निर्यात हुने विभिन्न वस्तुमा सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा माग गरेकामा भुटानले सकारात्मक जवाफ दिँदै अर्को बैठकमा वस्तुको सूचीमाथि छलफल गर्ने जनाएको थियो ।
भुटानमा नेपाली चाउचाउको विशेष माग छ । चर्को भन्सार शुल्कका साथै अतिरिक्त बिक्री करले हाल भुटानमा नेपाली सामानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भुटानले दोस्रो चरणको वार्तामा एक अर्को मुलुकमा निकासी गर्ने वस्तुहरूको सूची तथा व्यापार मार्गका विषयमा छलफल गर्न नेपाललाई गएको सेप्टेम्बरमा प्रस्ताव गरे पनि भुटानी पक्षले तत्कालका लागि बैठक स्थगित गरेको थियो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सन् २००४ मा नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको भुटानमा सहुलियतपूर्ण बजारबाट फाइदा लिन सक्ने देखेर भुटानसँग द्विपक्षीय सम्झौताको प्रस्ताव गरेको थियो । सन् २००८ मा भुटान सो प्रस्तावलाई अघि बढाउन सहमत भएपछि सो सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदा दुवै देशबीच आदान–प्रदान भएको हो । नेपालले सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, कोइलाजस्ता सामानको भुटानबाट आयात गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा भुटानले दक्षिण एसियामानै तीब रूपमा आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गरिरहेको छ । सन् २००२ को तुलनामा भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ५ गुणा वृद्धि भएको छ । हाल नेपालले भुटानसँग व्यापार गर्न रक्सौल, काँकडभित्ता र पानीट्यांकी नाका प्रयोग गरिरहेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले दुई दिनमा २ हजार १ सय करदाताको अनुगमन गरी एक सय करदातालाई जरिवाना गरेको छ । नियमअनुसार हिसाब–किताब नराख्ने र कानुनको पालना नगर्ने करदातालाई अनुगमन स्थलमै जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।
आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुनुपर्ने करदातालाई दर्ता गर्न आदेश दिनुका साथै बिलबिजक जारी नगरी कारोबार गर्ने करदाताको खातावही विभागले छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले १ सय जना कर अधिकृतको नेतृत्वमा देशभर ३ सय ५० जना कर्मचारीलाई गत बिहीबार र शुक्रबार अनुगमनमा खटाएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा ६० र उपत्यका बाहिरका सहरमा ४० टोली खटाइएको थियो । टोलीमा कम्तीमा ३ जना कर्मचारी परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माका अनुसार टोलीलाई कानुनविपरीत काम गरेको पाइएमा तत्काल जरिवाना गर्ने विशेष अधिकार दिइएको छ । अनुगमन टोलीले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर तथा घर बहाल कर सम्बन्धमा करदाताहरुको कारोबारस्थलको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा कानुनविपरीत कारोबार गरेको पाइएका करदाताको थप अनुसन्धान गरिने शर्माले बताए । टोलीले कर असुली तथा राजस्व दाखिलासम्बन्धी खातावहीलगायत अन्य सूचना र कागजातहरुसमेत कारोबारस्थलमै परीक्षण गरेको थियो । यो अभियान प्रत्येक साता सञ्चालन गर्ने विभागले जनाएको छ । माघ महिनामा दुई साताको एकै पटक दुई दिन लगातार अनुगमन गरिएको थियो । फागुनदेखि प्रत्येक साता बजारमा टोली परिचालन हुन्छ । विभागले असार मसान्तसम्म २५ हजार करदाताको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अर्को महिनादेखि क्षेत्रगत रूपमा टोली परिचालन गरिने महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए । “भ्याट, अन्तःशुल्क, आय कर र शिक्षा सेवा सुल्कका लागि निश्चित दिन तोकेर अनुसन्धान गरिनेछ,” शर्माले भने ।

घरबहाल करमा विशेष अनुसन्धान गरिँदै
फागुन महिनामा विभागले घर बहाल करमा अनुसन्धानका लागि विशेष टोली परिचालन गर्ने भएको छ । बहाल करलाई मात्रै केन्द्रित गरी टोली परिचालन गर्न लागिएको महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।
“नियमित टोलीबाहेक घरबहालका लागि फरक टोली परिचालन गरिनेछ,” उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले घर बहालतर्फ एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पुस मसान्तसम्म ७७ करोड रुपैयाँ घरबहाल कर असुल भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा थप २५ हजार करदातालाई बहाल करको दायरामा ल्याउने लक्ष्य लिएको शर्माले बताए ।