Karobar National Economic Daily » विचार

पुँजीबजारलाई प्याकेज

karobardaily — Sun, 12 Feb 2012 06:19:38 +0000

देशको एकमात्र पुँजीबजार लगातार खस्किरहेको भए पनि सरकारका तालुकवाला मन्त्रालयसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्जसहितका निकायहरूले औपचारिक रूपमा अफसोच जनाउनेबाहेक कुनै ठोस कदम अघि बढाउन सकेका छैनन् । सरकारले घोषणा गरेका नीतिगत कार्यक्रमहरूको पनि बजारमा कुनै असर नपर्नुले लगानीकर्ताहरूको अविश्वास झल्काउँछ । नेपाली पुँजीबजारको सूचक नेप्से लगातार झरेर सात महिनाकै न्यून बिन्दुमा आइपुग्दा हजारौं लगानीकर्ताको करोडौं लगानी डुबिसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा पुँजीबजारका लगानीकर्ताले खोजेको आश्वासन होइन, बजारलाई माथि उठाउन ठोस प्याकेज हो, जसमा प्रतिफलको ग्यारेन्टी पक्का होस् । नेपालको पुँजीबजारलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले धानिरहेको छ, भनिरहनुपर्दैन– वित्तीय क्षेत्र अहिले नदेखिने किसिमबाट समस्याको भूमरीमा परिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी विस्तार गर्न क्षेत्र पाइरहेका छैनन, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा व्यापक असन्तुलन कायम छ । यही कारणले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत ‘ब्याजदर करिडोर’ अवधारणा ल्याउन बाध्य भएको छ । घरजग्गा लगानीमा गरिएको नियन्त्रणसँगै बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार आधार खुम्चन सुरु भएको थियो, पटक–पटकको संशोधनपछि अहिले यो समस्या केही हदसम्म टरेको देखिए पनि त्यसले समग्रमा बैंकहरूको नाफा दर र तिनीहरूले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने लाभांश दरमा असर पर्न गयो । यसबीचमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखा परेको सुशासनको समस्याले आगोमा घिउको काम ग¥यो र त्यसको प्रत्यक्ष असरले लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुम्दै गयो ।
पुँजीबजार विकास र सुधारका लागि समयमै ध्यान दिन नसकेकै कारण स्टक एक्सचेन्जको कारोबार कक्षमा किन्नेभन्दा बेच्नेहरूको चाप बढी नै रहेको छ । पुँजीबजारका केही विश्लेषकहरूले ११०० बिन्दुमा पुगिसकेको नेप्से परिसूचक घटेर चार–पाँच सय बिन्दुको हाराहारीमा आइपुग्दा यसलाई सच्याइको अवस्था भन्ने व्याख्या गरेका थिए, तर अहिले अंकित मूल्यभन्दा पनि ओरालोतिर बजार हुत्तिएको, प्राथमिक बजारमा समेत सेयर किन्ने चासो कम हुँदै गएको अवस्था भनेको पक्कै पनि चिन्ताकै विषय हो । लगानीकर्ताहरूमा देखिएको निरुत्साहलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अब सरकार र सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूले सतही नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्नेभन्दा लगानीकर्ताहरूसँगै बृहत् छलफल चलाएर बजारका विज्ञहरूसमेत राखेर सही ढंगले समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
नेपालको सेयर बजारमा केही सीमित व्यक्तिहरूको मात्र चलखेल रहेको र तिनीहरू नै ठूला लगानीकर्ताहरूसँगको मिलेमतोमा बजारलाई प्रभावित तुल्याउने गरेको भनेर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले केही समयअघि दिएको अभिव्यक्तिलाई समेत गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेर आवश्यक सुधारको कदम अघि सार्नु जरुरी छ । पुँजीबजारको सुधारका लागि संस्थागत लगानीकर्ताहरूको बढ्दो आवश्यकतालाई पछिल्ला घटनाक्रमले समेत पुष्टि गर्दैै लगेको छ । सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता भिœयाउनका लागि पटक–पटक बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरिएको भए पनि त्यससम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र कानुनी आधार बनिनसकेकाले यो प्रयासले मूर्त रूप पाउन सकेको देखिँदैन । यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सेयरबजारमा लगानी गर्न दिइने घोषणा पनि केबल कागजीमात्रै बन्न पुगेको छ ।
पुँजीबजारको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने सरकारका तालुकवाला निकायहरूले जुन ढंगले व्यवहार गर्छन्, त्यसका आधारमा यो दैव भरोसा नै चलिरहेको छ भन्दा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । अर्थमन्त्रालय र पुँजीबजारबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धका कुरालाई परै राखेर धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबीचै सम्बन्धलाई मात्र हेर्ने हो पनि यी दुई निकायहरूबीच नै एकै किसिमको तालमेल देखिँदैन । नियामक निकायको कुरालाई बजारले नटेर्ने, बजारको सुझावलाई नियामक निकायले सरोकारवाला सरकारी तहसम्म नपु¥याउने अवस्थामा सुधार नभइन्जेलसम्म पुँजीबजारको वास्तविक सुधार हुन सक्दैन । यसका साथै सरकारले पनि पुँजीबजारको अवस्था जे–सुकै भए पनि केचाहिँ फरक पार्छ र भन्ने बेवास्ताकारी दृष्टिकोणमा तत्कालै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढ्दो जोखिम

karobardaily — Sun, 12 Feb 2012 06:19:06 +0000

देशभित्र फैलँदो आपराधिक कार्यहरूका अतिरिक्त भारतसँगको लामो खुला सिमाना, नगदी कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसैगरी ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र, संक्रमणकालीन अवस्थाजस्ता कारणहरूले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिले थप जोखिमयुक्त बनाएको छ ।

गौतममान चिपालु
सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध (वैधजस्तो देखिने) बनाउने एउटा प्रक्रिया हो । यो भ्रष्टाचार तथा अन्य विभिन्न अपराधजन्य क्रियाकलापसँग जोडिएको मुद्दा हो, जुन विश्वभरि हुने गर्छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा पारेको छ । यसमा आयको स्रोत तथा शुद्धीकरण गर्ने व्यक्ति (लाउन्डरर) को परिचय लुकाइएको हुन्छ, साथै यस्तो रकम कहाँ जान्छ त्यसको निर्दिष्ट स्थान पनि प्रष्ट हुँदैन र पारिँदैन । शुद्धीकरणको उद्देश्य कालो धनलाई विश्वकै वैधानिक अर्थ प्रणालीमा स्थापित गराउनु हो । यसले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्पत्ति उपलब्ध गराउँछ, जुन बिनाअपराधिक गतिविधिले निरन्तरता पाउन सक्दैन । यसका अतिरिक्त यस्तो रकम विभिन्न व्यवसाय मुख्यतया रियलस्टेट तथा विलासिताका वस्तुहरू किन्नमा लगानी गरेको पाइन्छ । यस्तो रकम विश्वकै कुल आय (जीडीपी) को २ वर्षदेखि ५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको अनुमान छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण दक्षिणका गरिब देशहरूमा बढी भएको पाइए पनि यिनीहरूमा भन्दा उत्तरका सम्पन्न देशहरूमा यससम्बन्धी ठूलठूला काण्डहरू हुने गरेको पाइन्छ । विकासोन्मुख देशहरूमा कहिले लगानी तथा पुँजीको आवश्यकता देखाई त कहिले विदेशी मुद्रा तथा राजस्व आर्जन गर्न भनी विभिन्न निहुँमा नीतिगत रूपमै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अनुमति दिइँदैन, तर बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रलोभनमा परी तिनीहरूले अपराधिक समूहहरूसँग आर्थिक काराबारहरू गर्ने गर्छन् । यस्तो माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा अपराधीहरूको घूसपैठ हुन जान्छ र बढी जोखिमलाई निम्त्याउँछ, जसका कारण सम्पूर्ण समाज र राजनीतिक व्यवस्थालाई नराम्ररी प्रभावित पार्छ । त्यसकारण अपराधीहरूलाई उनीहरूको अवैध सम्पत्ति तथा त्यसबाट जुन थप सम्पत्ति आर्जन गरिन्छ त्यसलाई रोकथाम गर्न आवश्यक हुन्छ । आपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने क्रममा जुन उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ, त्यसमध्ये शुद्धीकरणविरुद्धको कारवाही प्रमुख उपायहरूमध्ये एउटा उपाय हो ।
जहाँसम्म नेपालको प्रसंग छ यहाँ गैरकानुनी सम्पत्तिको खोजी गरिँदैन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सहजै हुने गर्छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कार्यवाहीमा गम्भीर रूपमा पछाडि परेका २० वटा मुलुकहरूमध्ये एउटा हो । सन् १९८९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा लागु पदार्थ (ड्रग) सँग सम्बन्धित अपराधिक क्रियाकलापलाई निवारण गर्न जी ८ को बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यवाही कार्यदल (एफएटीएफ) कार्यदल स्थापना गरेकोे थियो । तत्पश्चात् यसको क्षेत्राधिकार बढ्दै गएको देखिन्छ । यस क्रममा ९÷११ पश्चात् आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गर्ने तथा भ्रष्टाचार आदिजस्ता अन्य धेरै मुद्दा थपिँदै गएको देखिन्छ । वित्तीय कार्यवाही कार्यदल अन्तर सरकारी संस्था हो, जसको उद्देश्य सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोकथाम तथा निरुत्साहित पार्न आवश्यक नीति निर्माण, विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नु हो । यस कार्यदलले ४९ वटा सुझाव मापदण्डका रूपमा (खासगरी आतंकवाद तथा आतंककारी क्रियाकलापहरूसँग जोडिएको, पछि थपिएका नौवटा विशेष सुझाव सहित) सिफारिस गरेकोे छ, जसको विश्वभरि कार्यान्वयनका लागि सो कार्यदल सक्रिय रूपमा क्रियाशील छ । यसलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पनि मान्यता प्राप्त छ ।
देशभित्र फैलँदो आपराधिक कार्यहरूका अतिरिक्त भारतसँगको लामो खुला सिमाना, नगदी कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसैगरी ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र, संक्रमणकालीन अवस्थाजस्ता कारणहरूले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिले थप जोखिमयुक्त बनाएको छ ।
ढिलै भए तापनि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले व्यक्त गर्दै आएको प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६८ निर्माण गरिएको छ । यसलाई महत्वपूर्ण कानुनका रूपमा लिइन्छ । नेपालले आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी र संगठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धि दुईवटा राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरूलाई पनि अनुमोदन गरेलगत्तै यो कानुनको निर्माण गरिएको हो भने हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना भइसकेको छ । यी कारणले गर्दा पनि नेपाल वित्तीय कार्यवाही कार्यदलको नकारात्मक सूचीमा पर्नबाट जोगिन सफल भएको छ । यदि नेपाललाई कालोसूचीमा समावेश गरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खराव हुने र त्यसबाट नेपालमा आउने बैदेशिक लगानी समेतमा अत्यन्तै प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना हुन्थ्यो । संशोधित नयाँ ऐनले राजस्व छली, लागू औषध (ड्रग) कारोबार, मानव बेचबिखन तथा भ्रष्टाचार आदिजस्ता १६ किसिमका आपराधिक कार्यको माध्यमबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्न नपाउने गराएको छ । यस ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषालाई विस्तृत बनाइएको छ ।
नेपालमा सरकारले कुनै पनि कार्यवाही दिगो रूपमा गर्ने गरेको पाइँदैन । चाहे त्यो भ्याट छली प्रकरण होस् वा बजार अनुगमन कार्य । सतह कोतर्ने प्रकृतिको जस्तो मात्र कार्य हुने गर्छ । कार्यवाही सुरु गरिन्छ वा गरेको जस्तो गरिन्छ, पछि विभिन्न निहुँमा सजिलै हात झिकिन्छ । कार्यवाही गरेकै खण्डमा पनि रोग लागेको बिरुवाको जडलाई काट्नु भन्दा हाँगालाई काट्ने गरिन्छ, जुन पुनः पलाउँछ । जड काट्नु भनेको ठूलो व्यक्तिहरूको विरुद्ध कार्यवाही गर्नु हो, जुन सहज हुँदैन । किनकि सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रियामा समाजका प्रतिष्ठित धनाढ्य वर्ग, नेताहरू तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारीहरू संलग्न हुने गर्छन् र उनीहरूले सरकारलाई प्रभाव पारिरहेकाको हुन्छ । विश्वका धेरै देशहरूमा त्यहाँका सरकारले सम्पति शुद्धीकरण निकाससम्बन्धी जुन कारवाही गर्छ त्यसको प्रकृतिलाई हेर्दा के देखिन्छ भने सरकारी पदाधिकारीहरूले सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कार्यमा भन्दा तत्काल परिणाम दिने अन्य आपराधिक क्रियाकलापहरू निवारण गर्नेसम्बन्धी कार्यहरू गर्न बढी सरोकार देखाएको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध चालिने कार्यवाही प्रक्रिया झन्झटपूर्ण हुनुका साथै यसले लामो समय लिने गर्छ ।
हालमा आएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा यथेष्ट तरलता उपलब्ध छ तर लगानी भइरहेको अवस्था भने छैन । पुँजी पलायन हुने क्रम जारी छ । विप्रेषण आय पनि प्राप्त भई नै रहेको छ । साधारणतः यी त्यस्ता प्रक्रियाहरू हुन् जसको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यस कारणले नेपालमा यी प्रक्रियाको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण त भइराखेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण त्यस क्षेत्र वा देशमा हुने गर्छ जहाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर र भ्रष्ट हुन्छन्, किनकि त्यहाँ पक्रने जोखिम हुँदैन वा न्यून हुने गर्दछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भएको हुँदा यसको निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ठूलो आवश्यकता पर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ठूलठूला लेनदेनहरू सीमापारि मुलुकहरूमा हुने गर्छ । त्यसकारण यो समस्यासँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै कार्यवाहीहरू भइरहेको पाइन्छ । वित्तीय कार्यवाही कार्यदल (एफएटीएफ) को सक्रियतामा जुन क्षेत्रीय समूहहरू गठन भएका छन् ती समूहहरूले आ–आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरूको निमित्त सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको मापदण्ड तयार पारेका छन् । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण पहिलो संशोधन ऐन तत्सम्बन्धी रणनीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न ती अन्र्तराष्ट्रिय संगठनहरू तथा क्षेत्रिय समूहहरूको सहयोग र समन्वयहरूको आवश्यकता पर्दछ । आन्तरिक उपायहरूमात्र पर्याप्त हुँदैन । यो नयाँ कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । कार्यान्वयन नभएको खण्डमा यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पु¥याउँछ । साथै, यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा पु¥याउँछ । नेपाललाई पुनः वित्तीय कार्यवाही कार्यदलको नकारात्मक सूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । यहाँ के स्मरण गर्नुपर्छ भने उक्त नयाँ ऐन निर्माण भएका कारण नेपालको नाम कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको छ, जसलाई स्थायी मान्न सकिँदैन । ऐन मात्र निर्माण गर्नु पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयनसम्बन्धी नियम तथा अन्य कार्य हुन बाँकी आपसी कानुन सहयोगजस्ता अन्य कानुनहरू छिट्टै तयार गर्नु जरुरी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइलाई आवश्यक स्रोत तथा साधनहरूबाट सम्पन्न बनाई कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउनु आवश्यक छ । यसको निमित्त समग्र रूपमा अहिले देखिएका राजनीतिक दलगत हस्तक्षेप तथा नेताहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई समाप्त गर्न आवश्यक छ ।
(चिपालु अर्थमन्त्रालयका पूर्वउपसचिव हुन् ।)

लगानीकर्ताका पक्षमा को बोलिदिने ?

karobardaily — Sun, 12 Feb 2012 06:18:24 +0000

सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका जारी गरी कोष सञ्चालनमा ल्याउनु, कारोबार प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी सीडीएस कार्यान्वयनमा ल्याउनु बोर्डका लागि चुनौतीको विषय भएको छ । सीडीएस कार्यान्वयनमा आइसकेपछिको अवस्थाका बारेमा सबै पक्ष बेखबर छन् । यसमा सबै चनाखो भइसकेसम्म सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।

लोकबहादुर चापागाईं
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का राख्न मंगलबारै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई लेखिपठाए पनि नेप्सेले वास्तै गरेन । बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बिमा समितिले सम्पूर्ण कारोबारमा रोक लगाएर बाँडिएको लाभांश फिर्ता गर्न भनिरहेका बेला बोर्डको निर्देशनलाई समेत नेप्सेले चालै नपाएजस्तो ग¥यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकै प्रकृतिको बिमा समितिले एसियनमाथि गरेको कारबाहीबारे नेप्से मौन रहनुले केही आशंकासमेत उब्जाएका छन् । यसपछि सेयरको कारोबार कस्तो समयमा रोकिने हो वा कारोबार रोक्ने अन्तिम निर्णयकर्ता को हो भन्ने प्रश्नले धेरैलाई छोएको छ । एसियनका सवालमा मात्र होइन, नेप्सेमा सूचीकृत हरेक संस्थामा बदमासी गर्ने त्यसका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू नै हुन् । तर, त्यसका मारमा भने सर्वसाधारण लगानीकर्ता पर्छन् । सीमित व्यक्तिको लापरवाहीको सिकार भएका सर्वसाधारण लगानीकर्ता निराश हुनुलाई अस्वाभाविक भन्न पनि मिल्दैन । अहिले सर्वसाधारण लगानीकर्ता आफ्ना बारेमा बोलिदिने कोही पनि नभएकोमा चिन्तित छन् । लगानीकर्ताको पक्षमा सधैं मुखरित हुने धितोपत्र बोर्डसमेत निरीह देखिँदै जानुले समग्र पुँजी बजारको विषय नै ओझेलमा परेको छ ।
विश्वभरिका स्टक एक्सचेन्जहरू हेर्ने हो भने सामान्यतः कम्पनीले गल्ती ग¥यो भनेर कारोबार नै रोकेको देखिँदैैन । स्टक एक्सचेन्ज र पुँजी बजारको नियामक (नेपालमा नेप्से र धितोपत्र बोर्ड) को नियम पालना नगरेको अवस्थामा कारोबार रोकिने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा त्यो स्थिति पनि सबै बेला लागू हुँदैन । कारोबार रोक्नेबारे कुनै नीतिगत व्यवस्था पनि छैन । नेप्सेलाई मन लागे कारोबार रोकिन्छ अन्यथा रोकिँदैन । वित्तीय संस्थामा सानो कुरा उठ्नासाथ नेप्सेले कारोबार रोकिहाल्छ । सेयर बजारमा कायम हुने कम्पनीको सेयर मूल्यले त्यो संस्थाको अवस्था इंगित गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कम्पनीको निर्भीक रूपमा सेयर कारोबार हुनु आवश्यक हुन्छ । यहाँ धेरै कम्पनी वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण नभई चलेका छन् । लगानीकर्ताको पैसा उठाएका कतिपय कम्पनी कहाँ छन् र तिनले के गरिरहेका छन् भन्नेबारे न सरकार, न नियामक सबै बेखबरजस्तै छन् । यस्तो अवस्थामा जति नै बजारका बारेमा अनर्गल प्रचार गरे पनि सेयर परिसूचकमा सकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छैन । ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने प्रचलित नेपाली उखानजस्तै पुँजी बजारको नियामक निकाय पनि तत्कालीन कार्ययोजनाको पछि नलागी मनगढन्ते ढंगले अघि बढिरहेको छ । यसले पुँजीबजारको नियामक निकाय पनि छ र भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । परिसूचक निरन्तर घटिरहेको मात्र होइन, कारोबार पनि घटिरहेको छ । सेयर दलालहरू बढिरहेका छन् । यसले बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ । बजार विकासका हिसाबले प्रतिस्पर्धा राम्रो कुरा पनि हो । तर, यस्तो बेलामा सेबोन भने बजार विकासका अरू पाटाहरू खोजी गर्नुको सट्टा कारोबार शुल्क घटाउने बारेमा अध्ययन थालेको छ । पक्कै पनि अहिले कारोबार शुल्कका कारण सेयर मूल्य र कारोबार घटेको होइन होला । सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका जतिसक्दो छिटो जारी गरी कारोबार सुरु गर्न कम्पनीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्नेमा अझै बोर्ड त्यतातर्फ गम्भीर रूपले लागेको जस्तो देखिँदैन । सामूहिक लगानी कोषका रूपमा काम गर्न अहिले सिद्धार्थ र नबिलले अनुमति पाए पनि कहिलेदेखि काम सुरु गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यसका लागि बोर्डले नै पहलकदमी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कारोबार प्रणाली अद्यावधिक गर्नु र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडीएस) सञ्चालनमा ल्याउनु बोर्डका अगाडि अर्को चुनौती छ ।
बोर्ड अहिले डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्नेमा अल्झिएको छ । नयाँ ३ वटा सेयर दलाल कम्पनीसहित १६ वटा दलाल कम्पनीको मात्र १ करोड नेटवर्थ रहेको अवस्थामा अरू सेयर दलालले पनि डीपीको काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । २० लाख नेटवर्थ भएका दलाल कम्पनीलाई कारोबार विस्तारसँगै यसको नेटवर्थ पनि बढाउन लगाउन सकिन्छ । यसको व्यवसाय बढ्दै जाँदा यसबाट हुने जोखिमहरू पनि बुझिने भएकाले देखिएका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान सकिन्छ । सीडीएस कार्यान्वयनमा आइसकेपछिको अवस्थाका बारेमा सबै पक्ष बेखबर छन् । यसमा सबै चनाखो भई सकेसम्म सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर बस्ने समय यो होइन । सबैका लागि नौलो विषय भएकाले सानो कारोबारमा देखिने असरबाट सिक्दै विस्तारै सुधार्दै लैजान सकिन्छ ।
स्वाभाविक रूपमा सेयर कारोबारमा पनि राजनीतिक चाप देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता नभएका बेला सेयर बजार पनि अस्थिर र गिर्दो अवस्थामा रहन्छ । त्यसमाथि नेपालजस्तो पुँजीबजारमा वित्तीय क्षेत्रको वर्चस्व रहेको बेलामा वित्तीय क्षेत्रका स–साना परिघटनाले पनि बजारमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । त्यसमा राजनीति मिसिँदा बजारको स्वरूपै बदलिएको विगतदेखि नै देखिँदै आएको विषय हो । यसलाई न्यूनीकरण गरी बजारमा अन्य क्षेत्रलाई सहमत गराई लगानीकर्ताका पक्षमा लाग्नु बोर्डको कर्तव्य हो ।
केही वर्षदेखि जथाभावी रूपमा बिना नियमन चलिरहेका वस्तु बजारका कारोबारीहरूको आवाज बढ्दै गएको छ । त्यसैको परिणाम कमोडिटी एक्सचेन्जहरूको आगमन तीव्र्र गतिमा छ । चार दर्जनभन्दा बढी कमोडिटी एक्सचेन्ज छोटो समयमा क्रियाशील हुने आतुरता देखाउनु राम्रो अवश्य होइन । यसले छिट्टै बजारलाई तरिङ्गत बनाउनेछ, किनभने धेरै नागरिक ठगिएको उजुरीहरू आउन थालेका छन् । यस्ता कमोडिटी एक्सचेन्जहरूलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण कसले र कहिलेदेखि गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै लेखाजोखा भएको छैन । आफंैले नियमन गर्ने संस्थामा लगानीकर्ता ठगिएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने बोर्ड आफूअन्तर्गत नचलेका यस्ता संस्थाहरूलाई खुलेआम समर्थन गर्दा ती संस्थामा ठगिएका लगानीकर्ताको आवाजलाई बोर्डले कसरी घटाउँछ ? हेर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्ता संस्थाहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी गरिने कामले बोर्डकै अस्तित्वमाथि प्रश्न नउब्जाउला भन्न सकिन्न । यसतर्फ बोर्डले समयमै ध्यान दिएर आफ्नो नियमन क्षमता बढाउन क्रियाशील रहनु र देखिएका कमजोरीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न अग्रसर रहनुपर्छ ।

बढ्दो दूरसञ्चार क्षेत्र

karobardaily — Fri, 10 Feb 2012 05:34:25 +0000

पछिल्लो दुई दशकमा नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको अभूतपूर्व विकास भएको छ । विशेषगरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै आमनेपालीहरूका लागि सञ्चार पहुँच सहज भएको छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशपूर्व सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार संस्थान (हालको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड) मात्र हुँदा एक लाइन टेलिफोनका लागिसमेत वर्षौंसम्म प्रतीक्षा सूचीमा बस्नुपर्ने, टेलिफोन लाइन जडान गर्न महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने, प्रतिकल शुल्कसमेत अत्यधिक लाग्ने तथा सोही संस्थानले सञ्चालनमा ल्याएको मोबाइल सेवामा समेत कल गरेको मात्र नभई प्राप्त गरेको कलबापत समेत महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएकोमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि ती सबै बाध्यताको अन्त्य भएको छ । सुरुमा भारतीय कम्पनीको सहलगानीमा स्थापना भएको युनाइटेड टेलिकम हुँदै मोबाइल सेवाप्रदायकका रूपमा स्पाइस नेपालदेखि स्मार्ट टेलिकम, एसटीएम टेलिकम हुँदै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसमेतका छवटा सेवाप्रदायक नेपाली बजारमा क्रियाशील हुँदा त्यसले सञ्चार पहुँचमात्र बढाएको छैन, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा समेत योगदान पु¥याइरहेको छ । अझ विशेषगरी नेपालमा निजी क्षेत्रको पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक स्पाइस नेपालको स्वामित्व युरोपको टेलिसेनेरा समूहले किनेर एनसेलका नाममा आक्रामक रूपमा ब्रान्डिङ र बजारीकरण सुरु गरेपछि त्यसले दूरसञ्चार बजारमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा बढेको छ । आमउपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा सहज रूपमा फोन सेवा उपभोग गर्न पाइरहेका छन् । बिना कुनै झन्झट सहजै सिमकार्ड पाउने भएपछि अहिले स्कुले विद्यार्थीदेखि उच्च आम्दानी भएका उद्यमी–व्यवसायी र पेसागतहरूसम्म प्रत्येकको हात–हातमा मोबाइल देख्नु स्वाभाविक भइसकेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल छ सेवाप्रदायकका कुल ग्राहक संख्या १ करोड ५० लाख नाघेको छ, अर्थात् कुल जनसंख्याको ५६ प्रतिशत सञ्चार सेवाबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । प्रत्येक दुई जनामध्ये एक जनाको हातमा मोबाइल सेवा पुग्नु पक्कै पनि सञ्चार क्रान्तिको एक उपलब्धि मान्नुपर्छ । यद्यपि, दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूको ग्राहक आधार बढ्नुमात्रै प्रगतिको सूचक भने होइन । प्रतिसेवा उपयोगकर्ताको कल दर कति छ र समग्रमा फोन उपभोग गरेबापत कति खर्च हुन्छ भन्ने मापकका आधारमा सेवाप्रदायकहरूको सफलता वा असफलता छुट्टिन्छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने सहरी क्षेत्रमा गरिने टेलिफोन खर्चका तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति कल तथा खर्च दर अझै पनि न्यून रहेको देखिन्छ । जसलाई बढाउनु सेवा प्रदायकहरूको मुख्य चुनौती हो ।
सेवाप्रदायकहरूले ग्राहक आधार जुन ढंग बढाउँदै लगेका छन्, त्यसको तुलनामा गुणस्तरमा ध्यान भने दिएको देखिँदैन । यो सँगसँगै दूरसञ्चार सेवालाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने प्रयास अझैसम्म भएको छैन । बंगलादेशमा ग्रामीण लघुवित्त कार्यक्रमको सफलतापछि त्यहाँ सञ्चालनमा ल्याइएको ग्रामीण फोनले महिलाहरूको आयआर्जन बढाउनमा मद्दत पु¥याएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले फाट्टफुट्ट रूपमा रोजगारी व्यवस्थापनमा मोबाइल फोनले केही हदसम्म योगदान पु¥याएको भए पनि एकीकृत र संस्थागत तबरबाट अर्थतन्त्रका सम्भाव्य विभिन्न पाटोसँग यसलाई आबद्ध गराउने विषयमा पनि अब सेवाप्रदायकहरूले ध्यान दिनैपर्छ । नेपालमा हालै मोबाइल बैंकिङको अवधारणा सुरु भएको छ, जुन सकारात्मक विकास हो । केही दुर्गम पहाडी गाउँहरूमा सीडीएमए प्रविधिमा सञ्चालित स्काई फोनको सहायताले हाल सञ्चालनमा ल्याइएका टेली–मेडिसिन सेवालाई अझ विस्तारित गरिनु आवश्यक भइसकेको छ ।
नेपालमा बढ्दो मोबाइल फोन सेवाको सकारात्मकसँगै नकारात्मक प्रभावहरूबारे पनि सही ढंगले बेलैमा विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । विशेषगरी मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि उपभोगमा ल्याइएका र अब विस्तार गरिने बीटीएस टावरहरूवरपर विकरणको फैलावट र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरको गणना गरी त्यसको न्यूनीकरणका उपायहरू चाल्न सेवाप्रदायकहरूले ध्यान दिनैपर्छ । यस्तै, सस्ता र गुणस्तरहीन तथा अप्रमाणित मोबाइल सेटहरूको प्रयोगले उत्पन्न गर्ने जोखिम, त्यस्ता सेटहरू बिग्रिएपछि उत्पादन हुने फोहोर (इ–वेस्ट) को व्यवस्थापनबारे पनि बेलैमा ध्यान दिन नसकिएमा भोलि अर्को किसिमको पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न ।

निजी सहभागितामा जलविद्युत्: राष्ट्रिय पहिचान

karobardaily — Fri, 10 Feb 2012 05:34:04 +0000

बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकून् भनेर सरकारले ल्याएको नीति–नियम बिर्सिएर प्रवद्र्धकहरूको घाँटी अठ्याउने काम सरकारी निकायले गर्नु हुँदैन । यसमा अरर्बौं पुँजी लगानी भइसकेको अवस्थामा प्रवद्र्धकहरूलाई थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर बढी ऊर्जा उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नु नितान्त आवश्यक छ । अब नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्माण गर्ने पहिलो राष्ट्रका रूपमा चिनाउनु अपरिहार्य छ ।

– कृष्णप्रसाद भण्डारी
ऊर्जाको संवेदनशीलता बुझ्न नसक्दा देशले अहिले भयावह ऊर्जा संकटको दुर्गती भोग्नुपरिरहेको छ । सरकारी प्रयासले मात्र जलविद्युत्् उत्पादन हुन नसकेका कारण विद्युत् ऐन जन्मेको हो । यही ऐन नियमलाई टेकेर निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा प्रवेश गरेका हुन् । विद्युत् ऐन २०४९ र नियमावलीले एथेष्ठ सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशीलाई आकर्षण गरिएको कारणले गर्दा ह्वात्तै लगानी बढेर भोटेकोसी, खिम्ती, इन्द्रावती, चिलिमे, पिलुवा खोला, स्याङ्गे चाकुजस्ता निजी आयोजनाहरू एक दशकअगाडिदेखि नै उत्पादन भइसकेका उदाहरण हुन् । अब प्रश्न उठ्छ, कसको कारणले यो देशमा लोडसेडिङको जन्म भयो र जनताले दुःख पाइरहेका छन् ? २०४६ अघिसम्म पञ्चायती व्यवस्थामा जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । त्यसबेला पनि एथेष्ट मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुन सकेन । पञ्चायती व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा प्रवेश थिएन । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा लोडसेडिङको प्रमुख कारण यसको संवेदनशीलताप्रतिको बेवास्ता र राजनीतिक अस्थिरता हो ।
२०४६ सालपछि आएको बहुदलीय व्यवस्थाको उदार र खुला अर्थनीतिका कारण नेपालमा निजी लगानीका ढोका प्रशस्त खुलेका हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन उद्योग, सूचना–प्रविधि आदि क्षेत्रमा विद्युतीय उपभोग तीव्र वृद्धि भएबाट ऊर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो । यसलाई थेग्न नसकेर लोडसेडिङ बढेको हो । दुई दशकअगाडिदेखि निजी जलविद्युत्मा हाम फाल्नेहरूलाई राज्यले सकारात्मक रूपमा हेरेको भए यो लोडसेडिङको अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन । सरकारले इजाजत दिएकै भरम रातारात जलविद्युत् उत्पादन भइहाल्छ भन्ने सोचाइ नै गलत छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रको पश्चिम सेती नआउनुको कारणमा के प्रवद्र्धक मात्र दोषी छ ? के कारणले पश्चिम सेती आउन सकेन ? यसको कारण नखोजी उसको इजाजत खारेज गरियो । यसमा सरकारी भूमिका कमजोर थियो । यो भूमिका राज्यले बुझ्न पनि सकेन । त्यस्तै अरुण किन आउन सकेन ? अरुण आयोजना राज्यको मातहतमा थियो, यसमा राज्य किन असफल भयो । यसलाई केलाउनु जरुरी छ । फेरि सरकारले निर्माण गर्ने आयोजना र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने आयोजनालाई तुलना गरेर हेर्दा निजी क्षेत्रका आयोजना सस्तोमा बनेका धेरै उदाहरण छन् । सरकारी आयोजना प्रति मेगावाट रु. ३० करोडभन्दा माथि लागत परेका छन् भने निजी १५ देखि १८ करोडभन्दा बढी छैन ।
यतिखेर सबैभन्दा अप्रिय शब्द बनेको छ— झोलामा खोला । के हो झोलामा खोला ? झोलामा खोला भएर मात्र लोडसेडिङ भएको हो त ? त्यसो हो भने करिब १८ सय मेगावाट निजी क्षेत्रका जलविद्युत् सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर विद्युत् खरिद–बिक्री (पीपीए) का लागि दरखास्त बुझाइसकेका
छन् । त्यस्तै लगभग १३ हजार मेगावाटको अनुमति प्राप्त गरी सर्वेक्षण अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी २२ हजार मेगावाट सर्वेक्षणका लागि अनुमति कुरेर बसेका छन् । यसलाई झोलामा खोला कि खोला सरकारी झोलामा भन्ने ? त्यसैले यो शब्दलाई उचालेर भर्खर बामे सर्न तम्सेका प्रवद्र्धकहरूलाई हतोत्साहित परिनु हँुदैन । धेरैजसो आयोजना पहिचानदेखि उत्पादन खर्च जोड्दा १०–१५ वर्ष लाग्छ । ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारलाई हस्तान्तरण हुने सबै किसिमका जलविद्युत् आयोजनाहरू राज्यको हुन्छ । सिमेन्ट उद्योगमा पूर्वाधार खर्च सरकारले गरिदिन्छ, तर सिमेन्ट उद्योग सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्दैन । फेरि बाटो, पुल, प्रसारण लाइनलगायत सामाजिक क्षेत्रमा भएको लगानी आखिर सरकार र जनताको स्वामित्वमा जान्छ ।
ऊर्जामा चलखेल र माफिया शब्द विभिन्न छापामा सुनिने र देखिने गरेको छ । चलखेल शब्दलाई क्रियाशीलभन्दा के होला ? क्रियाशीलमा किनबेच लेनदेन व्यावसायिक मान्यतासँग जोडिएको शब्द हुन सक्छ । यसलाई अत्तिरञ्जित बनाउनु कदापि राम्रो हुन सक्दैन । जलविद्युत् उत्पादनका लागि पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया लामो छ । यसका धेरै चरण पार गर्दा वर्षौं लाग्छ । धन्न अस्थिरताको बाबजुदमा पनि नेपाली प्रवद्र्धकहरू आँटिला र जोसिला छन् भन्ने माथिको पुष्टिबाट अवगत हुन्छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको नाम लिइए तापनि यसमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जनसहभागिता गाँसिएको हुन सक्छ । यसमा आर्थिक विकासको सुनिश्चितता छ । निश्चित रूपमा यसमा प्रतिफल पनि प्राप्त हुन्छ । धेरै–थोरै लगानी गरेको हुन सक्छन्, त्यत्तिकै जोखिम पनि । लाइसेन्स किनबेच केका लागि हुन्छ ? किन्नेले पनि उत्पादन गर्न बनाउन किन्छ होला । बेच्नेले पनि गरेको लगानी र प्रतिफल पाउने प्रयास गर्छ । यो व्यावसायिक मान्यता हो । अब यसलाई चलखेल भन्ने कि बजारीकरण भन्ने ? त्यसैले गर्दा यसलाई सकारात्मक रूपले व्याख्या गर्नु राम्रो हो । जलविद्युत्मा लगानी गर्नेहरूको आफ्नै कथाव्यथा छन् । विद्युत् ऐन २०४९ मा धेरै सुविधा र सहुलियत थिए, त्यही आकर्षणले गर्दा धेरै प्रवद्र्धक जलविद्युत्मा लगानी गर्न हौसिएका हुन् । यसलाई कसैले पनि बिर्सन सक्दैन । यो सरकारी उदार नीतिको उपज थियो । सरकारैपिच्छे ऐन–नियम परिवर्तन गरे तापनि हालसम्म विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार नै सर्वेक्षण अनुमतिका लागि कारबाही चलिरहेको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले पुरानो ऐनलाई टेकेर बढी उदार भएर सुधार गर्न सक्छ । बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकून् भनेर सरकारले ल्याएको नीति–नियम बिर्सिएर प्रवद्र्धकहरूको घाँटी अठ्याउने काम सरकारी निकायले गर्नु हुँदैन । यसमा अरर्बौं पुँजी लगानी भइसकेको अवस्थामा प्रवद्र्धकहरूलाई थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर बढी ऊर्जा उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नु नितान्त आवश्यक छ । अब नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्माण गर्ने पहिलो राष्ट्रका रूपमा चिनाउनु अपरिहार्य छ । अहिले नाफा र घाटामा व्याख्या गर्ने बेला होइन । थर्मल प्लान्टमा प्रतियुनिट रु. २५ रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँसम्म उत्पादन लगानी पर्छ भने जलविद्युत्मा लगानी गर्नेलाई प्रतियुनिट १०–१२ रुपैयाँ दिन सान्दर्भिक हुन जान्छ । कार्बन ट्रेडलाई मान्यता दिने हो भने स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादकले कार्बन ट्रेडबापतको सहुलियत दाबी गर्न सक्छ, थर्मल प्लान्टबाट डिजेलले व्यापक प्रदूषण गराउँछ र कार्बनबाट ओजन तहमा असर पार्छ । यसमा पनि ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।
नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न कुनै पनि निकायले खुट्टा कमाउन मिल्दैन । हालै आएर सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित १० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममार्फत जलविद्युत्मा गरेको निर्णयको तमाम जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरू तथा जनताले स्वागत गरेका छन् । यो निर्णयले जलविद्युत्को विकल्प नेपालमा छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । थर्मल प्लान्ट, वायुऊर्जा, सोलार, बायो ग्याँस, जैविक जे भने पनि स्वच्छ ऊर्जामा जलविद्युत्को मात्रा बढी भएकाले यसलाई छायाँमा पार्न हुँदैन भन्ने मनसाय देखिन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थलगायत ग्याँसको निर्भरतालाई न्यून गर्दै जलविद्युत्बाट खाना पकाउने अभियानलाई तीव्रता दिन पनि जलविद्युत् उच्च प्राथमिकतामा पानुपर्छ, जसले गर्दा वन विनाशबाट जोगाउन सकिन्छ । मझौला र ठूला जलाशय आयोजनाका लागि निजी तथा साझेदारी कार्यक्रम लागू गर्ने र मूल्य तोक्ने, पुनर्वास जग्गा अधिकरण राज्यबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति लागू हुनुपर्छ ।
२०७१ चैतसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनालाई बैंकको ऋण तिर्ने समयसीमासम्मका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदको ८ रुपैयाँ ४० पैसासरह नै मूल्य दिने आफैमा स्वागतयोग्य नै छ । तथापि २०७० भन्दा पछि ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई थप आकर्षण गर्ने नीति ल्याउनु आवश्यक छ । १ मेगावाटदेखि ५० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि पूर्वाधार प्रवेशमार्ग, प्रसारण लाइन, सामाजिक कार्यक्रमका लागि सरकारले छुट्टै अनुदान दिने नीतिमा थप सुधार गर्न सकिन्छ । पूर्व ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा स्थापना भएको ऊर्जा लगानी बैंकको कार्यविधि स्पष्ट र व्यावहारिक छैन, त्यसलाई संशोधन गरी कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्दा जलविद्युत्मा अनुभव हासिल गरेका र व्यवस्थापनमा दक्ष हासिल गरेकालाई छनोट गरिनु आवश्यक छ । लगानी बैंक ऊर्जामा लगानी गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएको हो । यसले गर्ने लगानीमा कुनै सीमा तोकिनु हुँदैन । यसमा विश्व बैंक, आईएफसी र एसियन बैंकको नरम ऋण लिई लामो अवधिसम्मलाई लगानी गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी कर्णाली अञ्चलसहित मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लामा १ मेगावाटदेखि ५० मेगावाटसम्मका आयोजना ल्याउन सक्ने प्रवद्र्धकहरूलाई सहुलियत र अनुदान दिने नीति तुरुन्त लागु हुन सके अखण्ड सुदूर पश्चिम आर्थिक, सामाजिक विकासमा धेरै अगाडि बढ्न सक्छ । कर्णाली आयोजना आउन समय लाग्ने हुँदा साना तथा मझौला आयोजनालाई तिव्रता दिन धेरै जरुरी छ । २०१२–१३ लाई लगानी वर्षका रूपमा सरकारले घोषणा गरिसकेको हुँदा सुदूर पश्चिममा आर्थिक कार्यक्रममा लगानी गर्नेलाई १०–१५ वर्ष सम्पूर्ण कर छुट गरी आधारभूत पूर्वाधार विद्युत् सडक प्रसारण लाइन बनाउनेलाई अनुदान दिएर प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । सुदूर पश्चिम भोकमरी, गरिबी र वातावरणीय वनविनाशबाट ध्वस्त हुन थालेको क्षेत्र हो । सुदूर पश्चिमलाई आर्थिक केन्द्र बनाउनका लागि पनि ठूला जलविद्युत्जस्ता पूर्वाधारमा लगानी खन्याउनैपर्छ ।

कर्णाली विकासका लागि पर्यटन

karobardaily — Fri, 10 Feb 2012 05:33:07 +0000

कर्णालीमा पर्यटन केन्द्रहरू निर्धारण गरी एकीकृत कार्यक्रमहरू गर्न अग्राधिकार सम्पन्न कर्णाली पर्यटन विकास बोर्ड नेपाल सरकारका तर्फबाट तुरुन्त गठन गनुपर्ने देखिन्छ, जसले आन्तरिक पर्यटन विकासको ठूलो सहयोगी भई विश्व आर्थिक मन्दीबाट देशलाई कम प्रभावमा राख्न सकिन्छ । एउटा बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन सोच र योजना लिएर कर्णालीमा पर्यटन विकास हुनु जरुरी छ, यसले कर्णालीमा व्याप्त गरिबीलाई न्यून गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने पक्का छ ।

राजु कार्की
अनुपम प्राकृतिक सांस्कृतिक तथा सम्पदाको धनी राष्ट्र नेपाल पर्यटन सम्पदाको दृष्टिले विश्वमा अग्रणी मुलुकहरूमा पर्छ । विश्वमा नेपाली संस्कृति र सभ्यताको प्रवद्र्धन गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना एकातिर रहेको छ भने अर्कातिर पर्यटन उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी वृद्धि, गरिबी न्यूनिकरण र समग्र आर्थिक समुत्रतिका साथै आर्थिक क्षेत्रमा आशा लाग्दो छलाङ मार्नसमेत महŒवपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ । पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्व भाइचारा सम्बन्धको विकास महŒवपूर्ण योगदान हुन सक्छ । अर्कातिर पर्यटन विकासकै माध्यमबाट देशमा सन्तुलित एवम् समावेशी विकास हासिल हुनसक्ने र यसबाट कर्णालीजस्ता पछाडि पारिएका क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरणमा यथेष्ट योगदान पु¥याउन सकिने सम्भावना छ ।
कर्णाली सभ्यता र संस्कृतिको केन्द्रबिन्दु, भाषाको उद्गम स्थल, भौगलिक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी भएको, प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न क्षेत्रका रूपमा समेत परिचित छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा आत्मनिर्भर, आर्थिक सम्पन्नता भएको यो क्षेत्र राज्यबाट घोर उपेक्षाका कारण परनिर्भरताका साथै रोग, भोक, अशिक्षा र अभावको परिचायक बन्न गएको छ भने अर्कातिर विकास सम्पूर्ण तहमा राष्ट्रिय मूल प्रवाहबाट अलग छ । जबसम्म राज्यका महŒवपूर्ण निकायमा कर्णालीवासीको कार्यकारी भूमिकासहितको प्रतिनिधित्व हुँदैन तबसम्म कर्णालीको दिगो विकास र राष्ट्रिय स्तरको जनप्रतिनिधिको आवश्यकता खड्किरहनुका साथै निरन्तरतामा समेत समस्या उत्पन्न भइ नै रहनेछ ।
राज्यले कर्णालीको दिगो पर्यटन विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रमा मात्र भए पनि भूगोललाई आधार मानेर वार्षिक बजेटको बाँडफाँड गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कर्णालीको पर्यटकीय सम्भावनालाई केलाउने हो भने तत्कालका लागि पदयात्रा र साहसिक पर्यटन नै पर्यटनको बढी आकर्षण देखिन्छ । कर्णाली नदीको पश्चिमी किनाराबाट सुरु भएको पदयात्रा पर्यटकको इच्छा अनुसार जहाँ पनि जानसक्छ ।
देशको भौगोलिक बनोट तथा वैकल्पिक यातायातको सुविधाको अपर्याप्तताका कारण कर्णालीमा पर्यटन क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका लागि केही चुनौती छन् । कर्णालीमा क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेतको उत्तिकै जरुरी देखिन्छ जसेल गर्दा छिमेकी मुलुक चीन र भारतको पर्यटकहरूलाई भिœयाउन सजिलो मार्ग बन्न सक्छ । सरकारले हवाई यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, विश्वसनीय एवम् व्यवस्थितका अतिरिक्त वैकल्पिक हवाइमार्ग बनाई स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । साथै आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि सरकारले पर्यटकीय सिजनका लागि कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि हवाई यातायातको विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरी टिकट दरमा समेत सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक छ । जबसम्म आन्तरिक पर्यटक चाप बढ्दैन तबसम्म बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि यसको सूचना अपुग हुन्छ ।
कर्णालीको आभूषणको रूपमा रहेका से–फोक्सुन्डो, राराताल र नेपाली भाषा तथा सभ्यताको उद्गम स्थल जुम्लाको सिंजा उपत्यका र कालिकोटको रास्कोट, पञ्चदेवल, विश्वकै अग्लो मानिएको पचाल छहरा आदि नेपालको प्राकृतिक सम्पदाका एउटा परिचय हुन सक्छन् भने हुम्ला विश्व तीर्थयात्री र मानसरोवरका लागि गतिलो प्रवेशद्वार बन्न सक्छ । त्यसैगरी डोल्पामा अवस्थित नेपालको सर्वाधिक उचाइमा रहेको मानवबस्ती भोट र मुगुको मुगु भोट पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणले उत्तिकै सम्भावना बोकेका रमणीय स्थानका साथै अध्ययन गर्न चाहनेका लागि पनि एक उत्कृष्ट गन्तव्य हुन् । साँच्चिकै सरकारले कर्णाली पर्यटन विकासका लागि छुट्टै सरकारी स्तरिय कर्णाली पर्यटन विकास समिति संयन्त्रको मात्र विकास गर्ने हो र त्यो निकायले तन मनका साथ काम गर्ने र योजना बनाउने हो भने हुम्लाको लिमी र मुगुको करानक्षेत्र अर्को मनाङ, मुस्ताङ र नगरकोट बत्र सक्छन् ।
कर्णालीका मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने प्रयासहरूमा स्थानीय निकायहरू र स्थानीय पर्यटन उपभोक्ता समूहहरूलाई क्रियाशील र सहभागी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारका तर्फबाट कर्णालीमा १ घर १ कोसेली भन्ने नाराका साथ ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सीप क्षमताको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी देखिन्छ । यहाँ पाँचवटै जिल्लामा प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदा तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी तिनको संरक्षण तथा संवद्र्धनका अतिरिक्त प्रचार प्रसार गर्नु अपरिहार्य छ । जुम्ला विमानस्थलमा सञ्चार तथा उड्डयन सहायक उपकरण जडान, एयरफिल्ड लाइटिङ उपकरण जडान गरी रात्रि उडान सेवा सचालनका लागि उपर्युक्त बनाइनु आवश्यक छ भने मुगु जिल्ला र डोल्पामा वैकल्पिक एयरपोर्ट बनाइनुपर्छ । साथै कर्णालीमा नेपालगन्ज, सुर्खेतबाट मात्र हवाई उडान सञ्चालन हुँदै आएकोमा काठमाडौं र पोखराबाट अतिरिक्त उडान भर्नु जरुरी देखिन्छ ।
पहिलो चरणमा कर्णालीका पर्यटन बजारका सम्भाव्य मुलुकहरू भारत र चीनलाई केन्द्रित गर्नुका साथै अन्य क्षेत्रीय मलुकहरू जापान, सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश आदिमा पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कर्णालीका गतिविधिको प्रचारप्रसार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसपछि विश्वका अन्य मुलुकसँग पनि यो क्रमलाई जोड्नुपर्ने देखिन्छ ।
कर्णालीमा पर्यटन केन्द्रहरू निर्धारण गरी एकीकृत कार्यक्रमहरू गर्न अग्रधिकार सम्पन्न कर्णाली पर्यटन विकास बोर्ड नेपाल सरकारका तर्फबाट तुरुन्त गठन गनुपर्ने देखिन्छ, जसले आन्तरिक पर्यटन विकासको ठूलो सहयोगी भई विश्व आर्थिक मन्दीबाट देशलाई कम प्रभावमा राख्न सकिन्छ । एउटा बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन सोच र योजना लिएर कर्णालीमा पर्यटन विकास हुनु जरुरी छ, यसले कर्णालीमा व्याप्त गरिबीलाई न्यून गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने पक्का छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन उद्योगले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले मौजुदा कर्णालीको सम्पदा–सौन्दर्य, कला र संस्कृतिको सकेसम्म बढी समन्वयात्मक प्रस्तुतिसहित पर्यटकहरूलाई गुणात्मक सेवा एवं सुविधा उपलब्ध गराउँदै कर्णाली बसाइ लम्ब्याउन ती विकट गाउँतर्फसम्म आकर्षण गराउनु समितिको उद्देश्य हुनुपर्छ ।
कर्णालीका पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक सम्पदाबारे प्रचार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैठक, आप्रवासीहरूका सम्मेलन कर्णालीमै गरिनुका साथै पर्यटन उद्योगको विविधीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरी ‘कर्णाली भ्रमण वर्ष’ को आयोजना हुनु आवश्यक छ । यही अवसर पारेर सरकारका तर्फबाट कर्णालीमा ‘एक घर एक कोसेली’ भन्ने नाराका साथ ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सीप क्षमताको प्रवद्धन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
पर्यटकीय आर्कषणका स्थलहरूमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भिœयाउन यस भू–भागमा न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार हुनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । यस सन्दर्भमा पर्यटन विकासको निमित्त आवश्यक पूर्वाधारको कसले व्यवस्था गर्ने भत्रे सवाल प्रमुख छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले कर्णालीको पर्यटन विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीलाई १० देखि १५ वर्षसम्म कर पूर्ण रूपमा छुट वा लगानी कत्र्तालाई निब्र्याजी आर्थिक अनुदान दिएर लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ भने अर्कातिर सरकारले आफ्नो संयन्त्र तारा गाउँ विकास समितिमार्फत पनि अति सम्भाव्य कर्णालीको कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रा खालका होटल तथा लजको स्थापना गर्न सक्छ ।
यसैगरी सरकार र कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित निकायलाई संयुक्त रूपमा आवश्यक पूर्वाधारको विकासका लागि घच्घच्याउन सक्छन् भने कणालीवासीले आफ्नो वरिपरिको वनजङ्गल, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महŒवका स्थान, पुरातन वास्तुकला, मौलिक संस्कृति आदिको संरक्षण गरेर आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्न सक्छन् । कर्णालीमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा, मूर्त एवं अमूर्त, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण संवद्र्धनका साथै यस क्षेत्रमा सहज हवाई तथा स्थलमार्गको विकास गदै कर्णालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा स्थापित गरी पर्यटनक्षेत्रबाट आर्थिक वृद्धि, गाउँमा रोजगारीको सिर्जना र ग्रामीण गरिबी निवारणमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सक्छ ।
(कार्की, कर्णाली पर्यटन प्रवद्र्धनमा सक्रिय व्यवसायी हुन् ।)

रोजगार नीतिको आवश्यकता

karobardaily — Thu, 09 Feb 2012 06:50:39 +0000

मुलुकको आर्थिक विकास प्रक्रियामा देखिएको सुस्तताका कारण देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुनै सकेको छैन भने पनि हुन्छ । नेपालबाट अहिलेसम्म झन्डै २० लाख कामदार खाडी, मलेसियालगायतका मुलुकमा गएर काम गरिरहेको तथ्यांकसहितकोे समाचार प्रकाशित भएपछि मुलुकको रोजगारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नरहेको स्पष्ट देखिएको छ । मुलुकमा योजनाबद्ध तरिकाले रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र प्रत्येक रोजगारको सामाजिक प्रतिष्ठामा सुधारस“गै श्रमको सम्मान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको अभावले गर्दा नै आर्थिक महŒव बोकेको श्रमशक्ति पलायन हुनुपरेकोमा कुनै विवाद छैन । श्रमको व्यावसायिक विकासमा राज्यको उदासीनता र मुलुकको विकासमा श्रमको संगठित भूमिकाप्रति अविश्वासका कारण पनि जनशक्तिको पलायन स्वाभाविक हुन गएको छ । कुनै पनि मुलुकमा रोजगारी अभिवृद्धिको प्रमुख स्रोत भनेको त्यहा“को कृषि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक उत्पादनलगायत सेवाक्षेत्रको विकास र विस्तार नै हो । यस्ता क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको श्रमको मूल्यवृद्धिदेखि सामाजिक प्रतिष्ठाका बारेमा जबसम्म राज्यले काम गर्दैन तबसम्म त्यस्ता मुलुकबाट श्रमशक्तिको पलायन भइ नै रहन्छ । श्रमको व्यावसायिकता र यसको विकासमा प्रविधिगत र नवीनतम अवधारणाको प्रयोग हुन नसक्नुले एकातिर मुलुकमा श्रमशक्तिको अभाव रहन्छ भने अर्कातिर पलायन जनशक्तिको आयमा समेत नकारात्मक अवस्था रहन्छ । यस अवस्थामा मुलुकभित्र भित्रिने अन्य विदेशी श्रमिकहरूमाथि मुलुकको विकास निर्माण निर्भर हुन पुग्छ र दुर्लभ पु“जीको पलायन बढ्न जान्छ, जसको तुलनात्मक फाइदा श्रमको आयात गर्ने मुलुकलाई भन्दा पनि श्रमको आपूर्ति गर्ने मुलुकलाई हुन जान्छ ।
यस स्थितिमा मुलुकको रोजगारसम्बन्धी नीति बेरोजगारहरूको हितमा हुनुका साथै यसको इमानदार कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । नेपालमा कृषि, भौतिक पूर्वाधार, आवास र व्यापारिक÷औद्योगिक भवन निर्माण, फर्निचर, कपाल काट्नेदेखि गहना बनाउने, कपडा सिलाउने, फोहोर सफा गर्नेजस्ता कामलाई निम्न तहको काम भनी स्वघोषित परिभाषा गरिएको अवस्था छ । तर यही कामका लागि प्राविधिक सहयोगको उपलब्धतास“गै व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि गर्ने हो भने वार्षिक लाखौंको संख्यामा बिदेसिने श्रमशक्तिलाई रोक्न सकिने मात्र होइन, यसबाट राज्यले प्राप्त गर्ने आय पलायन भएकाहरूको आयभन्दा बढी हुने देखिन्छ । यही आयलाई श्रमिकहरूको वृत्ति विकासमा थप लगानी गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षण पनि गर्न सकिन्छ । कागजमा मात्र सीमित मुलुकको रोजगारी अभिवृद्धि नीति र नाम मात्रको व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमकै कारण आज सीमावर्ती भारतको उत्तरप्रदेश खासगरी विहारका वार्षिक ३ देखि ४ लाखको हाराहारीमा श्रमिकहरू नेपाली श्रमबजार प्रवेश गर्ने गरेको रोजगारदाताहरूको भनाइ छ । व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमको नाममा वार्षिक करोडौं रुपैया“ खर्च गर्दै आएको सरकारले खर्चको उपयोगिता सावित गर्न सकेको छैन भने श्रमलाई संगठित हुन नदिएर यसको व्यावसायिक विकासमा समेत अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । मुलुकको रोजगार क्षेत्रमा कार्यरत अग्रणी संस्थाहरूको एक अनुमानअनुसार नेपालको निर्माण क्षेत्रमा झन्डै ८ लाख कामदारको माग छ । त्यस्तै औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा ३ लाख, कृषि क्षेत्रमा २० लाख, सेवा क्षेत्रमा ५ लाख र अन्यमा ७ लाख कामदारको माग छ । तर, मुलुकमा उपलब्ध साधन र रोजगार अभिवृद्धिका लागि भइरहेको स्रोतको परिचालनबाट आशातित रूपमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्नुमा राज्यले अवलम्बन गर्दै आएको नीतिगत व्यवस्थाकै कमजोरी हो ।
रोजगार अभिवृद्धिसम्बन्धी क्षेत्रका नीति निर्माताहरू श्रमको सामाजिक मान्यता, त्यसको उचित मूल्य र व्यावसायिक क्षमतामा अभिवृद्धिसहित रोजगार क्षेत्रको पहिचानमा विशेष जोड दिई तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरूसहित अगाडि आउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । रोजगारीको आन्तरिक बजारको संगठनात्मक र एकीकृत विकासका क्षेत्रमा भइरहेको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको श्रमशक्तिको उत्पादन र तिनको समुचित उपयोगमा विद्यमान प्रचलनलाई आत्मसात् गर्ने विषयमा समेत राज्यको भूमिका सक्रिय बन्दै जानुपर्छ । यस अर्थमा मुलुकको रोजगार अभिवृद्धिसम्बन्धी नीति तथा योजनाको समयसापेक्ष पुनरावलोकनसहित प्रभावकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

ठूला आयोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

karobardaily — Thu, 09 Feb 2012 06:50:14 +0000

ठूला आयोजना कार्यान्वयन स्वतः ढिलो हुन्छ । त्यसका लागि लगानी जुटाउनुका साथै जमिन पनि लिनुपर्ने हुन्छ । साथै राजनीतिक सहमतिबिना यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नहुने हुँदा त्यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सहमति जुटाउनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता पनि त्यसका लागि प्रमुख हो ।

डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
नेपालमा ठूला आयोजनाको दिगो कार्यान्वयन निकै जटिल बन्दै गएको छ । अत्यधिक लगानीबाट बन्ने आयोजनाको प्रभाव सोचेभन्दा धेरै क्षेत्रमा पर्छ । यसमध्ये सडक र विद्युत्लाई लिन सकिन्छ । ठूला आयोजनाको लागत र क्षेत्र बढी हुने हुँदा निर्माणमा जटिलता त हुन्छ नै, समाजका विभिन्न पक्षसँग पनि जोडिएको हुँदा निर्माणकार्य सुचारु रूपमा गरी समयमै सम्पन्न गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । ससाना कारणले पनि यो सुरु हुन सक्दैन । जस्तै, अरुण तेस्रो नेपालमा सुरु हुनै सकेन । ठूला आयोजनाका लागि पहिले त लगानी जुटाउनुपर्ने हुँदा यसका लागि वातावरण आवश्यक पर्छ । समाजका विभिन्न पाटोसँग यो जोडिएकाले कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
ठूला आयोजना निर्माणपछि कस्तो असर पर्छ धेरैलाई थाहा हुन्न । आयोजना सुरु गर्दा पहिले कल्पना गरेभन्दा धेरै प्रभाव क्षेत्र यसले ओगट्छ । जस्तो तनहुँमा निर्माणाधीन उपल्लो सेती आयोजनाको प्रभाव र क्षेत्र स्थानिय बासिन्दा हालको अनुमानभन्दा बाहिर छ । मध्यमस्र्याङ्दी आयोजना सुरु गर्दा मानिसहरू त्यसको प्रभाव र क्षेत्र निकै कम हुन्छ होला भन्ने ठानेका थिए, तर आयोजना कार्यान्वयनपछि त्यसको असर निकै ठूलो क्षेत्रमा प¥यो ।
ठूला आयोजना कार्यान्वयन स्वतः ढिलो हुन्छ । त्यसका लागि लगानी जुटाउनुका साथै जमिन पनि लिनुपर्ने हुन्छ । साथै राजनीतिक सहमतिबिना यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नहुने हुँदा त्यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सहमति जुटाउनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता पनि त्यसका लागि प्रमुख हो । आयोजनाको निश्चितताका लागि राजनीतिक स्थायित्व पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाएर त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारको पनि आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता चाहिन्छ । ठूला आयोजना कार्यान्वयन गरिन्छ भनेर सरकारले भनेर मात्र पुग्दैन, काम गरेरै देखाउनुपर्छ ।
राजनीतिले पनि आयोजनालाई निश्चित रूपमा असर पार्छ । कुन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण हुँदैछ, त्यहाँ कुन राजनीतिज्ञ बढी शक्तिशाली छ त्यसले समग्र आयोजना प्रभावित बन्ने गरेका उदाहरण नेपालका लागि नौला होइनन् । जस्तै, बूढीगण्डकी आयोजना गोरखा जिल्लामा सञ्चालन हुने भएकाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो जिल्लामा प्रभावक्षेत्र जमाउनका लागि पनि यसलाई विशेष रूपमा रुचि देखाएर कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको पनि हुन सक्छ । काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याक आयोजनामा पनि धेरै राजनीतिक व्यक्तिहरू विकासका लागि भन्दा व्यक्तिगत लाभका लागि काम गरिरहेका छन् । दसौं योजनामा समेत परेको यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि तुरुन्त मुआब्जा दिएर काम अगाडि बढाउनुपर्छ । कुन दिशा भएर जान्छ र त्यसले आफूलाई कति फाइदा पुग्छ भनेर राजनीतिक व्यक्ति लाभका लागि मात्र पर्खिरहेका छन् । मुआब्जाका लागि सरकारले चाहेजति पैसा दिन सकेको छैन । मुआब्जाकै लागि स्थानीय जनता सरकारमाथि दबाब बनाई राजनीति गर्न सुरु गरिरहेका छन् । ठूलो राजनीतिक भ्रष्टाचार त्यसमा हुँदैछ ।
स्थानीय मानिसको आवश्यकता र रुचिलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा पनि आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न गाह्रो पर्ने गरेको उदाहरणका रूपमा काठमाडौं उपत्यका लागि निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना मेलम्चीलाई लिन सकिन्छ । स्थानीय व्यक्तिका विभिन्न मागका कारण यो आयोजनामा समस्या देखिएको छ । मेलम्ची आयोजना नेपालका लागि नयाँ प्रयोग पनि हो । यस आयोजनाबाट निजी क्षेत्रले नेपालमा पहिलो पटक पानी बिक्री तथा वितरण गर्न खोज्दैछ । यो आयोजना सञ्चालन सम्पन्न भएपछि अहिले उपत्यकावासीले तिरेको पानीको महसुलभन्दा छ गुना बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेसम्म पानी सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने धारणा जनतामा रहँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा त्यो मूल्य तिर्न उपत्यकावासी तयार हुन्छन् कि हुन्न भन्ने प्रश्न छ । सन् २०१४ सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजना भए पनि अहिले निर्माणमा देखिएको समस्याले समयमै सम्पन्न हुने छाँट देखिन्न । निर्माणका लागि लगानी गर्ने दातृ निकाय एउटै नभएकाले धेरैको सहयोग यसका लागि जुटाउनुपरेको छ । धेरै दातृ निकाय हुँदा एउटामा समस्या हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव अरूमा पनि स्वतः देखिन्छ । साथै स्थानीय जनतामा मेलम्ची आयोजना के हो भन्नेबारे नै भ्रम छ । यो आयोजना नै त्यस क्षेत्रको विकास हो कि भन्ने उनीहरूले ठानेर आयोजनासँगै सम्पूर्ण क्षेत्रको विकास हुनुपर्ने उनीहरूले भनिरहेका छन् । स्थानीय जनताको माग पूरा गर्दैै जाँदा यो क्षेत्रीय विकासको एउटा आयोजना बन्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकार र जनतासँग समन्वय नगरी आयोजना सुरु गरेकाले यस्तो परिणाम देखिएको हो । आयोजनाको उद्देश्यअनुसार काम नहनु पनि अर्काे कारण हो ।
नेपालका जुनसुकै आयोजनामा पनि निर्धारित समयमै सकिएको कमै उदाहरण छन् । किनभने सरकारको समय–समयमा परिर्वतनपछि आयोजनाका लागि आफ्ना फाइदाअनुसार कम र बढी प्राथमिकता दिने कारण यस्तो भएको हो । आयोजनाका लागि प्राथमिकता परिवर्तन नहुने गरे पनि सरकार परिर्वतनसँगै आयोजनामा सरकारले के–कति केन्द्रित गर्छ त्यसको प्रभावको परेको छ । आयोजना तयारीका लागि पनि सरकारले कम्तीमा दुई तीन वर्ष लाग्छ, तर गृहकार्य नै नगरी नेपालमा आयोजना सञ्चालन गरिने भएकाले कार्यान्वयन हुन नसकी ती केवल नाम मात्रका आयोजना बन्ने गरेका छन् । आयोजनाका लागि तयारीलाई उति ध्यान नदिनु प्रवृत्तिले पनि असफल हुने गरेका छन् ।
राजनीतिक स्थायित्व नहुँदासम्म ठूला आयोजना गफ मात्र बन्छ । राजनीतिक कुरा सल्टिएकै छैन । पूर्वाधार निश्चित ठाउँमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले आफ्नो राजनीतिक पकड कायम राख्न आयोजना पनि आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने होड यहाँ भएको छ । केन्द्रीय सरकार कमजोर रहेकाले पनि स्थानीय तहमा आयोजना सञ्चालनपछि थुप्रै समस्या देखिएको छ ।
प्राविधिक पक्ष ः
आयोजनाको अर्काे पाटो प्राविधिक पक्ष हो, जुन निकै जटिल हुन्छ । कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना पनि सोचेभन्दा बढी खर्च हुनुमा प्राविधिक पक्षको हात छ । सुरुमा इस्टमेट गरिएको डिजाइन अनि प्राविधिक पक्ष निर्माणका क्रममा फेरबदल पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । एउटा आयोजनामा थुप्रै खालका प्राविधिक काम गर्ने भएकाले एउटामा सानो समस्या देखिनासाथ अर्काे स्वतः प्रभावित हुन्छ ।
लगानी ः
ठूला आयोजनाका लागि वित्तीय सहयोग जुटाउनु निकै गाह्रो काम हो । आयोजनाका लागि लगानी आन्तरिक र बाह्य दुवै हुन सक्छ । लगानीका लागि राष्ट्रिय स्तरको सरकारको अपरिहार्य हुन्छ । निजी क्षेत्र, साझेदारका साथै सरकार आफैं पनि ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि लगानी कहाँबाट ल्याउने भन्ने निश्चिता हुनुपर्छ, तर काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकका लागि अझ पनि लगानी कहाँबाट जुटाउने सरकार अन्योलमा छ ।
सरकारले सन् २०१२ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ । यही वर्ष नै कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना फिर्ता भयो । लगानी गर्ने वातावरण नभएकाले लगानी आउन सकेको छैन । सरकारले लगानी बोर्ड गठन गरेको छ तर त्यही सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले लगानी गर्न आएकोलाई आयोजनामा आगो लगाएर लगानी गर्न दिन्नांै भनेर फिर्ता पठाएको छ । यो देशको पैसा ठीक अर्काे देशको पैसा नै बेठीक भन्ने संकीर्ण राजनीतिक सोच रहेसम्म लगानी गर्न कोही पनि नेपाल आउन्न । नेपालमा लगानीका लागि थुप्रै समस्या छन् । श्रमिक खर्च महँगो छ । आयोजना निश्चित स्थानमा हुने भएकाले सञ्चालनका लागि विद्युत् र सडकको अभाव छ । देशमा बन्द–हड्ताल जारी छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा भनिएको समयमा त्यही गुणस्तर निकाल्न सक्छ–सक्दैन, अर्काेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ–सक्दैन । लागत कति पर्छ । अरू मुलुकमा गर्दा कति फाइदा हुन्छ र नेपालमा गर्दा के–कति फाइदा हुन्छ त्यो पनि लगानीकर्ताले साचेको हुन्छ । बिनाफाइदा अरूको देशमा आएर केका लागि लगानी गर्ने ? लगानी कसैलाई माया गरेर गर्ने होइन । नेपालमा १४ घण्टा लोडसेडिङ छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लगानी वर्ष घोषणा गरेको सुन्दा पनि विदेशी हाँस्छन् । लगानीका लागि बिनायोजना सरकारले हल्ला मात्र ग¥यो । लगानी हल्ला गरेर आउने होइन । लगानीका लागि वातावरण तयार हुनुपर्छ । वातावरण बनेपछि कसैले लगानीकर्ता बोलाउनै पर्दैन, आफैं उत्सुक हुन्छन् ।
(पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)

सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कृषिक्षेत्र

karobardaily — Thu, 09 Feb 2012 06:48:42 +0000

पुण्य न्यौपाने
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रमा योगदान सेवा क्षेत्रभन्दा कम छ । कुल राष्ट्रिय आयको करिब एकतिहाइ योगदान यस क्षेत्रको छ भने लगभग तीन चौथाइ मानिस यस पेसामा संलग्न छन् । आर्थिक वर्ष २०६७/२०६८ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५९ प्रतिशत सेवाक्षेत्र, ३५ प्रतिशत कृषिक्षेत्र र ६ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रको योगदान छ । नेपालको जनसंख्याको करिब ७४ प्रतिशत यस क्षेत्रमा संलग्न छन् । कृषि यान्त्रीकरण तथा औद्योगीकरणजस्ता आधुुनिक कृषि प्रविधिले गर्दा अमेरिकामा कृषिमा आधारित ४ प्रतिशत जनसंख्याले ९६ प्रतिशत जनसंख्याको खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुका साथै निर्यातसमेत गर्न सक्षम छ । छिमेकी राष्ट्र भारत हरितक्रान्तिपश्चात् १७ प्रतिशत कृषिमा आधारित जनसंख्याले ९३ प्रतिशत जनसंख्याको खाद्यान्न आपूर्ति गरी निर्यातसमेत गर्न सक्षम छ । नेपालमा ६६.६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमै आश्रित भए तापनि ३३.३३ प्रतिशत जनसंख्याको खाद्यान्नको आपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
नेपालको कृषिले ग्रामीण औद्योगीकरणको सम्भावना बोकेको भए पनि त्यो सम्भावनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । फलतः अहिले पनि बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी तथा लुप्त बेरोजगारीको समस्या राज्यमा विद्यमान छ । नेपालको कृषि प्रणली अहिले पनि परम्परागत छ । आधुनिकीकरणको ‘देखिने प्रयास’ हुन सकेको छैन ।
तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने चीन र भारतभन्दा नेपालमा कृषि व्यवसायको भविष्य बलियो देखिन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । सरकारले खाद्य सुरक्षालाई प्रथमिकता दिनुपर्छ । ‘सिड भिलेज’को धारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले प्रसोधन कारखाना र दक्ष जनशक्तिको प्रर्वधनमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक मागको पूरा गर्न देशकै उत्पादनलाई सक्षम बनाउनेतर्फ सोच्नु जरुरी छ । राम्रो उत्पादन दिने जातको बीउको खोजीमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशबाट अहिले आपूर्ति भइरहेको बीउलाई विस्थापनका लागि बीउ उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । रासयनिक मलको आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । रोग, कीरा र ढुसीजन्य समस्या समाधानका लागि कृषकलाई सजग गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उच्च मूल्यको बाली लगाउनेतर्फ कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषकलाई व्यावसायिक खेतीका लागि तयार गरिनुपर्छ । ‘मार्केट चेन’का बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ । बजारको व्यवस्थामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । बजेटको चुहावट रोक्नेतर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ ।
सरकारका तर्फबाट कृषि व्यवसायलाई प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुरूप विभिन्न किसिमका अवधारणालाई समेत प्रस्तुत गरेको पाइएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा अभियानमुखी कृषि उत्पादन कार्यक्रम विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा समेत ल्याइयो, जसको प्रमुख उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन गर्नु हो । यस्तै कुखुरा तथा बंगुरपलन सहकारी खेती कार्यक्रम नेपालका चार जिल्लाबाट सञ्चालनमा ल्याई हाल कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, सप्तरीलगायत नेपालका २६ जिल्लामा विस्तार भएको छ । जसको मुख्य लक्ष्य दलित तथा सामाजिक रूपमा विपन्न एवं पछाडि पारिएको जाति–जनजाति, महिला, सुकुम्बासी, सीमान्तकृत, मुक्तकमैया र भूमिहीन कृषकलाई रोजगारी दिलाउनु र सहकारी भावनाको विकास भई आय आर्जनको वातावरण बनाउनु हो । यसैगरी एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमसमेत विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको छ । तर, यस्ता कार्यक्रम बालुवामा पानी हालेजस्तो मात्र भएको छ ।
कृषिक्षेत्रमा सरकारको नीतिविहीनताले समेत असर पारेको छ । आज तराईको खेतीयोग्य जमिन प्लटिङको नाममा खण्डीकरण भइरहेको छ । फलतः उत्पादनको प्रधानता ओरालो लागेको छ । मल र विषादीको सीमाविहीन प्रयोगले जमीनको दशा बिग्रँदै गएर उत्पादकत्व घट्दै गएको छ ।
नेपालको करिब ७४ प्रतिशत मानिस यस क्षेत्रमा लागेका छन् । यति ठूलो समूह कृषिक्षेत्रमा रहँदा पनि देशलाई आवश्यक खाद्यान्न देशमै किन उत्पादन भएन भनेर सोच्ने बेला भएको छ । कृषिलाई उत्पादनमूलक, व्यावसायिक र प्रतिफलमुखी बनाउनु आवश्यक छ । अब बढी मूल्यको बाली लगाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । कम श्रममा बढी उत्पादनको प्रयास थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । उच्चपहाडी क्षेत्रमा कृषि उत्पादन विस्तारका साथै त्यहाँका जडिबुटीको प्रसोधन गर्नेतर्फ ध्यान गएमा मात्र निर्वाहमुखी कृषिले फड्को मार्न सक्दछ । सरकारले बुझ्नैपर्छ, कृषिश्रमको अत्यधिक प्रयोग, भूमिको सही व्यवस्थापन, ऋणग्रस्तता उन्मूलन तथा परम्परागत कृषि प्रविधिमा व्यापक सुधार तथा उत्पादनको बजारीकरणमा सही ढंगले ध्यान दिइएको खण्डमा मात्र कृषि क्षेत्रको पर्याप्त विकासमा हुनेछ । यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण कागजमा हैन, कार्यरूपमै देखिनु अपरिहार्य छ ।
जनसंख्याको अनवरत वृद्धि, भोकमरी, मौसम परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रदूषण जैविक विविधतामा ह्रास, नयाँ–नयाँ रोग कीराको प्रकोप, कृषि पेसामा युवा पुस्ताको विकर्षणजस्ता हाल देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न एक मात्र दरिलो उपाय आधुनिक प्राविधिमा आधारित कृषि योजनाको सञ्चालन गर्नु नै रहेको हो । दोस्रो विश्व युद्धपछि कतिपय विकास तथा विकासोन्मुख देशहरूले कृषिक्षेत्रमा गरेका हरित क्रान्तिजस्ता कार्यक्रमबाट औद्योगीकरण तथा व्यावसायीकरणजस्ता क्रियाकलापहरू हाम्रो लागि अनुकरणीय रहेका छन् ।
हाल लगभग ५० प्रतिशत जिल्ला खाद्यान्न असुरक्षित छन् । सीमित खेतीयोग्य जमिन (३० लाख ९१ हजार हेक्टर) भएको देशमा एकातर्फ उपयुक्त भू–उपयोग नीति अभावमा दिनानुदिन भएको खेतियोग्य जमीन पनि घर घडेरी जस्ता अन्य प्रयोजनमा उपयोग भइरहेको छ । अर्कातर्फ उन्नत प्रविधिको अभावले गर्दा कृषि उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुन नसक्दा खाद्य संकट हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । हाल देशमा ४ लाख मे.टन. खाद्यान्न न्यून भएको विश्व खाद्य कार्यक्रमको तथ्यांकले देखाएकोे छ । हामीले खाद्यान्न आपूर्तिका लागि खेतीयोग्य जमिन बढाउन सक्दैनौं, तर कृषि उत्पादनका (मल, बीउ, सिंचाइ आदि) आवश्यक कृषि सामग्रीको आपूर्ति गरी नयाँ प्रविधिद्वारा उत्पादकत्वमा २ प्रतिशत मात्र वृद्धि गरेको खण्डमा हालको खााद्यान्न आपूर्तिको समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।

कृषिक्षेत्रमा नमुना विकास

karobardaily — Wed, 08 Feb 2012 09:55:51 +0000

सन् १९७० को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यातक मुलुकका रूपमा रहेका नेपाल हालैका वर्षहरूमा खुद खाद्यान्न आयात बनिसकेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशतबाट घटेर अहिले ३४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यद्यपि कुल जनसंख्याको दुईतिहाइ हिस्सालाई रोजगारी प्रदान गर्ने मुख्य क्षेत्र कृषि नै रहेको छ । सन् १९८५ देखि नेपालमा संरचनागत सुधार कार्यक्रम (इसाफ) लागू गरिएयता आर्थिक सुधारका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (आईएमएफ) का ऋण प्राप्त गर्न कृषिक्षेत्रमाथिको सहुलियत र अनुदान क्रमैसँग कटौती गर्दै लगियो । छिमेकी मुलुक भारतले भने किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कृषिका लागि आवश्यक मल, बीउ–बिजन, उपकरण तथा सिंचाइमा अनुदान प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लग्यो । दुई देशबीचको खुला सीमाका कारण निर्वाध रूपमा भारतीय उत्पादन नेपाली बजारमा आउन थाले । खेती गर्ने मौसममा मल तथा बीउ–बिजन सहज रूपमा नपाउने, पाए पनि महँगो मूल्य तिर्न बाध्य नेपाली किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्नभन्दा खुला सीमाबाट भित्रिएको खाद्यान्न सस्तो पर्न थालेपछि कृषिक्षेत्रबाट पलायन हुने क्रम उच्चदरमा बढ्दै गएको छ । नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) बनाइएको भए पनि बितेका दशकमा कृषिक्षेत्रका लागि छुट्ट्याइने बजेटको अनुपात भने घट्दै गयो । कृषिको लागत उच्च भएको तर प्रतिफल भने न्यून रहेका कारण गाउँघरमा खेतबारी बाँझै राखेर रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन क्रम सुरु भयो । केही मात्रामा पढे–लेखेका युवाहरू कृषिक्षेत्रमा सहभागी हुन नचाहने, कृषिमै आश्रित श्रमशक्तिले समेत सही प्रतिफल नपाउने स्थिति विद्यमान रहेकै कारण खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।
यद्यपि हालैका दिनहरूमा विदेश गएर फर्केका युवाहरू मात्र नभईकन यहीँभित्र केही गरौं भन्ने भावनाले उत्प्रेरित उद्यमशील व्यक्तिहरूले नेपालमा व्यावसायिक कृषि विकासमा पहल थाल्नु सकारात्मक संकेत हो । काठमाडौं उपत्यकावरपर इजरायलबाट फर्केका युवाहरूले प्रांगारिक विधिबाट खेती सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भएको केही समय नबित्दै कास्कीको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको सार्दिखोला गाउँलाई नै ‘व्यवसायिक कृषिक्षेत्र’ का रूपमा विकास गरिनु साँच्चै अनुकरणीय प्रयास हो । सार्दिखोलामा व्यावसायिक कृषि विकासको मोडलमा एकल, सामूहिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समेत लगानी रहेको देखिन्छ । पढेलेखेका व्यक्तिहरूले कृषिक्षेत्रमा हात हाल्नै हुँदैन भन्ने गलत अवधारणालाई पनि त्यहाँको कृषि विकास प्रयासमा भइरहेका सहभागिताले चिर्ने प्रयास गरेको छ । यसअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वका ११ जिल्लामा व्यावसायिक कृषि विकास परियोजना चलाइएकोमा त्यसबाट अझै आशातीत प्रतिफल हासिल हुन सकेको देखि“दैन । यसले के देखाउँछ भने दातृ सहयोग हुँदैमा कुनै पनि कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्छन् भन्ने होइन, यसका लागि किसान वा अन्य सरोकारवालाहरूको भित्रैदेखि उत्प्रेरणा जाग्नु र सोहीअनुसार उत्पादित वस्तुले सही मूल्यमा बजार पाउनुसमेत आवश्यक छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघहरूको नेतृत्वमा अहिले विभिन्न जिल्लामा ‘एक गाउँ–एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । कतिपय जिल्लामा यसका सकारात्मक प्रतिफल पनि देखिन थालेको छ । कास्कीको सार्दिखोलाकै उदाहरण लिने हो भने पनि त्यहाँका व्यावसायिक किसान र स्थानीय राजनीतिक दलहरूले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई ‘विशेष व्यावसायिक कृषिक्षेत्र’को नेतृत्व गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
कृषिक्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै देखा परिहेका सफलताका कथाहरूले के कुराको पुष्टि गरेका छन् भने नेपालमा व्यावसायिक कृषिका लागि प्रशस्त अवसर विद्यमान छन् । नेपालमा उत्पादित प्रांगारिक चियाको युरोपेली बजारमा प्रशस्त माग सिर्जना भएजस्तै अन्य प्रांगारिक कृषि उत्पादनहरूसमेत आन्तरिक खपतबाहेक विदेशमा समेत निर्यात गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । तसर्थ सरकारले हाल बनाइरहेका नयाँ कृषि नीतिमा यसरी नमुनका रूपमा विकसित भइरहेका व्यावसायिक कृषिलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ ।