Karobar National Economic Daily » विकास

राजनीतिक दबाबका आयोजना प्राथमिकतामा

karobardaily — Sun, 12 Feb 2012 06:15:58 +0000

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २८ माघ
वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्थानीय निकायबाट प्रस्तावित आयोजनाभन्दा राजनीतिक दबाबमा आउने आयोजनाले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अर्थात् कात्तिकसम्ममा विभिन्न मन्त्रालयले जिविस, नगरपालिका र गाविसको सिफारिसमा आएका आयोजनाभन्दा राजनीतिक दबाबका धेरै आयोजना स्वीकृत गरेपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार साउनदेखि कात्तिकभित्र मात्रै मन्त्रालय र विभागले सयभन्दा बढी गैरबजेटरी आयोजनाको स्वीकृति लिइसकेका छन् । “राजनीतिक दल र नेता तथा मन्त्रीको दबाबमा दैनिक दर्जनौं कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि आयोगमा आउने गरेको छ,” आयोगका एक अधिकारीले भने ।
विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने अधिकांश मन्त्रालयले मन्त्री र सचिवको ठाडो तोकमा आयोजना स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाउने र त्यसलाई अर्थ मन्त्रालय र आयोगले पनि स्वीकृति दिने गरेको ती अधिकारीले बताए । “आयोग र अर्थले सामान्य स्वीकृति दिएपछि आयोजनाहरू स्वत ः कार्यान्वयनकै चरणमा जान्छन्,” उनले भने । स्वीकृति लिएको आवभित्र सम्पन्न नहुने आयोजना अर्को आवको रातो किताबमा पर्ने र त्यसले थप वैधानिकता पाउने गरेको ती अधिकारी बताउँछन् । तर, बजेट र रातो किताबमा समावेश आयोजना कार्यान्वयनतर्फ भने मन्त्रालयहरूले खासै चासो नदिएकाले पहिलो चौमासिकको प्रगति ज्यादै न्यून देखिएको उनको भनाइ छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार गाविस, जिविस र नगरपालिकालगायतका सरकारी निकायले प्रस्ताव गरेको आयोजना कमै मात्रामा स्वीकृत हुने गरेको छ । आव ०६३÷६४ पछि राजनीतिक आयोजना स्वीकृत हुने क्रम झनै बढेको छ । मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागले वार्षिक बजेट तयारीका क्रममा नै राजनीतिक आयोजनालाई बढी महत्व दिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
“गाविस र जिविसबाट आएका आयोजना प्राथमिकताबाहिर नै छन्,” स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “ती निकायबाट बर्सेसि हजारौं आयोजनाको प्रस्ताव आए पनि खासै महत्व दिइँदैन ।” राजनीतिक दबाबविना आयोजना स्वीकृत नै नहुने स्थिति बनेपछि पछिल्ला आवमा स्थानीय प्रतिनिधिहरू पनि मन्त्री र नेताको ताकेता लिएर नै आयोजना सिफारिस गर्न आउने क्रम बढेको ती अधिकारीले बताए ।
आयोजनाको प्राथमिकीकरण र रकमान्तरमा समेत राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको छ । सिँचाइ, खानेपानी, सडक र लघुजलविद्युत्जस्ता आयोजनाको स्वीकृतिका लागि राजनीतिक दलबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गरेको आयोग स्रोत बताउँछ । बजेटको सामान्य नियमसमेत मिचेर एउटा प्रकृतिको आयोजनाको रकम अर्कै प्रकृतिको आयोजनामा लैजान पनि राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ । सिँचाइ मन्त्रालयबाट यस्तो खाले रकमान्तरको प्रस्ताव धेरै आउने गरेको ती अधिकारीले बताए ।

कोष नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने

karobardaily — Sun, 12 Feb 2012 06:15:38 +0000

गरिबी निवारण अभियान

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २८ माघ
गरिबी निवारण कोषले गरिबीविरुद्ध नयाँ ढंगले अभियान सुरु गर्ने भएको छ । ‘च्याम्पियन’हरूको समूह गठन गर्ने निर्णय गर्दै कोषले यस्तो पहल थालेको हो ।
कोषले गठन गर्ने समूहमा पूर्व निजामती कर्मचारी, विकास योजनाविद्, अर्थशास्त्री, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, समाजशास्त्री, नागरिक समाजका अगुवा र अन्य विशिष्ट व्याक्ति रहनेछन् । कोषले ‘च्याम्पियन’को समूह गठनसँगै कामको जिम्मेवारी एवं प्रकृतिलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने उपाध्यक्ष जनकराज जोशीद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘च्याम्पियन’हरूको समूहले कोषले गरेका कामको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दै प्रतिक्रिया दिनेछ ।
विभिन्न विज्ञ र साझेदार पक्षबीच शुक्रबार कोषले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा गरिबी निवारणविरुद्ध लड्ने राष्ट्रिय संरचना खडा गर्ने तथा संस्थादेखि नीतिगत तहसम्म रहेका कमजोरीलाई औंल्याइएको छ । कोषका अनुसार अति गरिबलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ‘च्याम्पियन’हरू को समूह गठन गर्न लागिएको हो । “अबका दिनमा रणनीतिक रूपमा गरिबलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,” विज्ञप्तिमार्फत भनिएको छ ।
कोषलाई उपलब्ध रकमको बाँडफाँड गर्ने निकायबाट गरिबी निवारणमा काम गर्ने एउटा बृहत्तर निकायका रूपमा अगाडि बढाउन यस्तो कदम चालेको उपाध्यक्ष जोशीले बताए । उनका अनुसार कोषले गर्दै आएका राम्रा कामले भने निरन्तरता पाउनेछन् । कोष एउटा कार्यक्रममात्र नभएर विकास नमुनाको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै तल्लो तहसम्म परिणाम पु¥याउन काम गर्ने संरचना भएको जोशीले बताएका छन् ।
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्यले कृषि, जनजीविका, साना उद्योग, पूर्वाधार र मानव विकासमा लगानी गरेमात्र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् । त्यस्तै, अर्का विकास विज्ञ डा. बिना प्रधानले गरिबी निवारणमा प्रभावकारी रूपले काम गर्न कोष कुनै पनि खालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताएका छन् ।
कोषले अहिलेसम्म मुलुकभरका ४० प्रतिशत गाविसमा १७ हजार ५ सय ३७ वटा सामुदायिक संगठन खोलेको छ । कोषका कामबाट प्रतिव्याक्ति खपतमा ४९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको र १० प्रतिशत खाद्यान्न असुरक्षालाई कम गरेको तथ्य अगाडि सार्दै विश्व बैंकसम्बद्ध अर्थशास्त्री डा. गायत्री आर्चायले भनिन्, “कोषले गरिबलाई उपलब्ध गराएको सानो स्रोतले पनि धेरै परिणाम हात पार्न सफल भएको छ ।”

विकास आयोजनाको अनुगमनमा सरकार

karobardaily — Fri, 10 Feb 2012 05:30:45 +0000

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २६ माघ
सरकारले देशका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन अनुगमन अघि बढाएको छ । सडक, जलविद्युत्, खानेपानी र स्थानीय विकाससँग जोडिएका ठूला आयोजनालाई तीव्र गति दिन भन्दै सरकारले अनुगमन थालेको हो ।
“प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा तत्काल पहल गर्न मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएकाले अनुगमन थालिएको हो,” राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारीले भने, “प्रधानमन्त्री आफैंले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग आयोजनाको भ्रमण गरेपछि ठूला विकास आयोजनाको अनुगमन गर्ने क्रम अघि बढेको छ ।”
सरकारले सार्वजानिक गरेको आर्थिक विकास र समृद्धिका तत्कालीन कार्ययोजनामा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रायः विकास आयोजनाको निर्धारित काम सक्ने उल्लेख भएकाले पनि आयोजनाहरुको अनुगमन अनिवार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
विकास आयोजनाको प्रगति न्यून देखिएमा सरकारले सम्बन्धित आयोजनाका अधिकारी र सचिवसम्मलाई कारबाही गर्ने जनाएपछि अहिले भौतिक योजना तथा निर्माण, स्थानीय विकास र ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास आयोजनाको अनुगमन थालिएको आयोगका ती अधिकारीले बताए । आयोगका उपाध्यक्ष, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र आयोजना प्रमुखहरु अहिले अनुगमनको तयारीमा लागेका छन् ।
यसै क्रममा आउँदो साता आयोग उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलगायत उच्च अधिकारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको अनुगमन गर्ने भएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा केही प्रगति देखिएको र थप गति बढाउन अनुगमन हुन लागेको हो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा केही विवाद देखिएकाले त्यहाँ पनि अनुगमन गरी कामलाई सुचारु गरिने भएको छ ।
“चालू आवको पहिलो चौमासिकभित्र करिब १४ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ७ अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च भएन,” भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “समयमै बजेट आउने तर आयोजना कार्यान्वयनको स्थिति नाजुक देखिएपछि उच्चस्तरीय अनुगमन सुरु भएको हो ।”
आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिनामात्र बाँकी रहेकाले समयमै बजेट खर्च गरी काम सम्पन्न गर्न अनुगमनलाई निरन्तरता दिईने भएको उनले बताए । अधिकांश आयोजनाका प्रमुख आयोजनास्थलमा नगई राजधानी बस्ने, रकम अपचलनका लागी ठेक्का प्रक्रियामा जानाजान ढिलाइ गर्ने र झुटो प्रगति विवरण देखाउने गरेकाले आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आत्मनिर्भर बन्दै निजामती अस्पताल

karobardaily — Thu, 09 Feb 2012 06:46:11 +0000

अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो
सञ्जय पन्थी
काठमाडौं, २५ माघ
राजधानीमा तीन वर्षअघि सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा आएको निजामती अस्पताल बिरामीको चापसँगै आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार तीन वर्षकै अवधिमा कुशल प्रशासन र नेतृत्वका कारण अस्पताल आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको हो ।
अघिल्लो वर्षसम्म बिरामीको चाप नगन्य हुने गरे पनि चालू वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको अस्पतालको तथ्यांकले देखाएको छ । अत्याधुनिक उपकरण, दक्ष चिकित्सक र प्राविधिक सुविधाका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको अस्पतालले जनाएको छ । चीन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा निर्मित अस्पताल संरक्षक तथा सञ्चालक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको छ ।
अस्पतालको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष सेवा लिन आएका बिरामीको संख्या ८० हजार रहेकोमा यस वर्ष चार महिनाको अवधिमा ७१ हजार बिरामीले सेवा पाएका छन् । अस्पताल निजामती कर्मचारीको सुविधाका लागि छुटसहित सञ्चालनमा ल्याइएको भनिए पनि पनि सर्वसाधारणले पनि उपचार सेवा पाइरहेका छन् ।
चालू वर्षमा सेवा लिन आएकामध्ये अस्पतालको सेवा लिने पूर्व र बहालवाला निजामती कर्मचारी तथा परिवारको संख्या २३ हजार ३ सय १६ छ । सर्वसाधारणतर्फ ४८ हजार ३ सय ५४ जनाले सेवा लिएको अस्पताल प्रशासक राजु कुँवरले जानकारी दिए । कुवरले कर्मचारी परिवारलाई ४० देखि ५० प्रतिशत सहुलियत रहेको जानकारी गराउँदै सर्वसाधरणका लागि पनि सेवा महँगो नरहेको जिकिर गरे । चालू आवको चार महिनामा निजामती कर्मचारी तथा तिनको परिवारलाई ४३ लाख रुपैयाँ छुट दिएर पनि अस्पतालले ३ करोड १० लाख आम्दानी गर्न सफल भएको छ । अस्पतालमा १ सय ३२ शय्या क्षमता रहे पनि हाल ५० शय्यामात्र सञ्चालनमा छ । आगामी वर्ष कुल शय्याबाट अस्पतालले सेवा विस्तार गर्नै योजना बनाएको छ ।
अस्पतालमा करार ज्यालादारी र सेवाकालीन सेवाका गरी करिब ३ सय जनशक्ति रहेका भए पनि अस्पताल सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
अस्पतालका निर्देशक डा. विमल थापाले १० वर्षे कार्ययोजना बनाएर योजनाबद्ध ढंगले अस्पतालको बिकासमा जुटेको बताए । डा. थापाले सेवा र सुविधा हिसाबले सस्तो भईकन पनि गुणस्तरिय सेवा दिन आफ्नो नेतृत्व प्रतिबद्ध रहको जानकारी गराए । उनले भने, “तुलनात्मक रुपमा राजधानीका अन्य अस्पतालमा भन्दा सस्तोमा सेवा उपलब्ध गराएका छौंं ।” अत्याधुनिक उपकरण सिटी स्क्यान, एक्सरे र ल्याब सेवा अस्पतालमा उपलब्ध छ । १० वर्षे योजनामा पहिलो चरण सफलता साथ पूरा गर्दासम्म अस्पताल आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको डा. थापाले बताए । तीन वर्षे दोस्रो योजना कालमा अस्पतालमा आईसीयू, सीसीयू र एमआरआईसहितको सेवा दिने तयारीमा अस्पतालमा जुटेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको अस्पताल भएकोले एक वर्षमा ६ वटा स्वास्थ्यमन्त्रीको आदेश आएको गुनासो गर्दै नयाँ–नयाँ मन्त्रीको अनावश्यक दबाब खेप्नुपरेको थापाले बताए । उनले भने, “अस्पताल सञ्चालनमा दलीय आस्थामा विभाजन नभई जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु ।”
अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउने महत्वकांक्षी कार्ययोजना उनले प्रस्तुत गरे । निर्देशक डा. थापाले विशेषज्ञ सेवालाई ध्यान दिएर केही चिकित्सकलाई अध्ययनको सुविधासमेत अस्पतालले मिलाएको बताए । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको समवन्यमा ‘पोस्ट ग्रेजुएट’ तहको अध्ययन सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको उनले जनाए । अस्पताल सञ्चालनमा नीतिगत समस्या रहे पनि छिट्टै अन्त्य हुने आशा डा. थापाले व्यक्त गरे ।

पुराना भवनको पनि भूकम्पीय जोखिम परीक्षण हुने

karobardaily — Thu, 09 Feb 2012 06:45:11 +0000

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १८ माघ
तपाईं पुराना घरमा बस्नुहुन्छ र भूकम्पको डर लाग्छ भने अब ढुक्क हुनुहोस् । नेपालमा नयाँ नयाँ काम गर्दै आएको फस्र्ट काठमाडौंले अब पुराना भवनको पनि भूकम्पीय जोखिम परीक्षण गर्ने भएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन विभागका अनुसार उपत्यकामा मात्र अनुमानित १० लाख घर छन्, जसमध्ये ९० प्रतिशत घर भूकम्पीय जोखिममा छन् । यस तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि उपत्यकामा मात्र ९ लाखभन्दा धेरै घर भूकम्पीय जोखिममा छन् ।
फस्र्ट काठमाडौं नेपालले रेक्टो फिटिङबाट पुराना भवनको परीक्षण गर्ने काम सुरु गरेको फस्र्ट काठमाडौं प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक राजन कर्माचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा पुराना घरको परीक्षण हुनेछ । आफू बसेको घर भूकम्पबाट कतिको जोखिमपूर्ण छ भन्ने विषयमा जान्न सबैमा कौतुहलता हुने बताउँदै कर्माचार्यले भने, “यसका लागि संरचनासम्बन्धी विज्ञ इन्जिनियरहरूबाट घरको जाँच परीक्षण गराई भूकम्पीय सुदृढीकरणका लागि उचित राय सुझाव लिनु जरुरी हुन्छ । ” बनिसकेको भवनको भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट जोखिम जाँच परीक्षण गर्ने कार्यलाई संरचनात्मक जोखिम परीक्षण कार्य भनिन्छ ।
उनका अनुसार केही संस्थागत भवन र सरकारी भवनमा अनुगमन सुरु भए पनि व्यक्तिगत भवनको हालसम्म जोखिम परीक्षण हुन सकेको छैन । “कतिपयलाई त पुराना भवनलाई भूकम्पीय जोखिम परीक्षण र पुनर्संरचना गर्न सकिने विषयमा नै थाहा छैन,” उनले भने ।
नेपालमा पुराना भवनको परीक्षण गर्ने काम सरकारी निकायका तर्फबाट सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत वर्षदेखि मात्र सुरु गरेको भए पनि निजी क्षेत्रबाट रेक्टो फिटिङको काम सुरु गर्नु सराहनीय काम भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका भवन मर्मत तथा मूल्यांकन शाखाका प्रकीर्ण तुलाधर बताउँछन् । तुलाधरका अनुसार भवन विभागले गर्ने अनुगमन सरकारी भवनमात्र भएकोले प्राइभेट कम्पनी आउनु सकारात्मक काम हो । गत वर्षदेखि भवन विभागले यूएनडीपीको सहयोगमा काठमाडौं, जनकपुर, रुपन्देही र मोरङमा रेक्टो फिटिङको सुरु गरेको पनि तुलाधरले जानकारी दिए । भवन विभागको त्रिवर्षीय योजनामा १२ वटा पुराना भवनलाई भूकम्प प्रतिरोध बनाउन प्रवलीकरण गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । हाल नेपालमा रेक्टो फिटिङको काम गैरसरकारी संस्था एन सेट र केही इन्जिनियरहरूले सल्लाहकारका रुपमा मात्र काम गर्दै आएका छन् ।
“काठमाडौं उपत्यकामा निर्मित ९० प्रतिशत भवन इन्जिनियरको डिजाइनअनुसार नबनाइएका कारण नयाँ भवनसमेत भूकम्प प्रतिरोधात्मक छैनन्,” तुलाधरले भने । अधिकांश भवन स–साना भूकम्पबाट समेत सुरक्षित नरहेको अवस्थामा असुरक्षित भवनको पहिचान गर्ने काम नै ठूलो चुनौती भएको ओभरसियर रामचन्द्र कर्माचार्य बताउँछन् ।
पुराना भवनको जोखिम परीक्षणको मूल उद्देश्य सानादेखि ठूला भूकम्पीयले भवनमा कस्ता खालका संरचनात्मक क्षति पुग्छ, भवनले भूकम्पीय भारहरूलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन र क्षति न्यूनीकरणको लागि सुदृढीकरणका उपायहरूमा जान सम्भव छ छैन अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नु रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका नियम महर्जन बताउँछन् । उनका अनुसार यस अध्ययनपछिको दोस्रो चरणमा सुदृढीकरणमा जान सम्भव भएमा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गरिन्छ र तेस्रो चरणमा भूकम्पीय सुदृढीकरण निमार्ण कार्य गरिन्छ ।

नवलपरासीमा मात्र दैनिक २.२ मेगावाट विद्युत् खेर

karobardaily — Thu, 09 Feb 2012 06:44:37 +0000

मधुसुधन भट्टराई
नवलपरासी, २५ माघ
सर्वसाधारणले दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला नवलपरासीमा मात्र दैनिक २.२ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । जिल्लामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित तीन चिनी मिलले उत्पादन गरेको २.२ मेगावाट विद्युत् स्थानीय बासिन्दाले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
सुनवल बजारमा रहेको लुम्विनी चिनी कारखाना लिमिटेडले दैनिक ३ मेगावाट, प्रतापपुर ५ गंगापुरमा रहेको इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रालिले २.५ मेगावाट र कुडियामा रहेको बाग्मती खरसारी चिनी मिलले २.५ मेगावाट विद्युत् दैनिक उत्पादन गरिरहेका छन् ।
सम्बन्धित चिनी मिलका अधिकारीहरूका अनुसार लुम्बिनी चिनी कारखानाले २ मेगावाट, इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिजले १.८ र बाग्मती खरसारी चिनी मिलले २ मेगावाट विद्युत् दैनिक खर्च गर्ने गरेका छन् । चिनीमिलहरूले उत्पादन गरेर खर्च गरी बच्ने बाँकी २.२ मेगावाट विद्युत् दैनिक खेर गइरहेको हो ।
चिनी मिलहरू मुलुकका एकमात्र उद्योग सञ्चालनका लागि आफैं विद्युत् उत्पादन गर्नेमा पर्छन् । चिनी मिलहरूले चिनी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उखुबाट चिनी निर्माणका लागि चाहिने रस (खुदो) निकालिसकेपछि खेर जाने खोस्टा (बगास) बालेर ‘स्टिम’ तताई ‘टर्वाइन’ घुमाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लुम्बिनी चिनी मिलका नायब महाप्रबन्धक डम्बर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
“हामी आफ्ना लागि आफैं विद्युत् उत्पादन गर्छौं,” नायब महाप्रवन्धक बुढाथोकीले भने । बुढाथोकीले बगासबाट उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालनमा खर्च भएर बचेको १ मेगावाट विद्युत् दैनिक त्यत्तिकै खेर जाँदा पनि उद्योग वरिपरिका जनता लोडसेडिङको मारमा भए पनि वितरण संरचना नहुँदा दिन नसकिएको बताए । “हामीले दैनिक उत्पादन गरेको ३ मेगावाटमध्ये २ मेगावाट मात्र खर्च भएर १ मेगावाट त्यत्तिकै खेर जान्छ,” उनले भने ।
कच्चा पदार्थ आफ्नै भएकाले सरकारले वितरण संरचना निर्माण गरिदिए स्थानीयवासीलाई दिनसकिने उनको भनाइ छ ।
इन्दीरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिजका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर सानु गुरुङले सरकारले वितरण संरचना गरे उद्योग सञ्चालनमा खर्च भएर बढी भएको विद्युत् स्थानीयलाई सःशुल्क उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको बताए । सरकारले त्यसबापत उद्योगलाई केही राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ ।
बाग्मती खरसारी चिनी मिलका प्रबन्धक नन्दकिशोर बर्माले पनि सरकारी स्तरबाट उचित प्रतिफलको व्यवस्था भए बढी भएको विद्युत् स्थानीयलाई उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको बताए ।
मुलुकभर १२ चिनी मिल सञ्चालनमा छन् । ती सबै चिनी मिलले विद्युत् उत्पादन गर्छन् । सरकारले उचित व्यवस्था गरेर उनीहरूले उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालनमा खर्च भएर बचेको विद्युत् स्थानीयलाई उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गरे लोडसेडिङको मार केही भए पनि कम हुने देखिन्छ । धेरै समयअघि वीरगन्ज चिनी मिलले स्थानीयलाई केही समय विद्युत् वितरण गरेको थियो । त्यसको केही समयपछि नीति अभावका कारण विरोध भएपछि लाइन काटिएको थियो ।

जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी निर्णय हुन सकेन

karobardaily — Wed, 08 Feb 2012 09:41:56 +0000

माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना

कृष्ण न्यौपाने
दमौली, २४ माघ
तनहँुमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गाको मूल्यमा कुरा नमिल्दा अधिग्रहणसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाको प्रारम्भिक कामका लागि कर्मचारीको आवास क्षेत्र र आयोजनामा पुग्ने सडक र पुल निर्माण हुने जग्गा अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार बोलाइएको जग्गाधनीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।
मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा आयोजनाका कर्मचारीहरुको आवास क्षेत्र रहने काहुँशिवपुर गाविसको झापुटारको तल्लो क्षेत्रको करिब ८० रोपनी जग्गामा जग्गाधनीसँग मूल्यमा कुरा नमिल्दा निर्णय हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले बताए ।
सो क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिरोपनी २० लाख अर्थात् प्रतिआना १ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेकोमा जग्गाधनीहरुले भने प्रतिआना २ लाख ७५ हजार माग गरेका छन् । मूल्यमा सहमति नभएपछि मंगलबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । यस सम्बन्धमा थप निर्णय गर्न बुधबार पनि बैठक आह्वान गरिएको छ ।
यस्तै आयोजनासम्म पुग्ने सडक र मोटरेवल पुल निर्माण हुने झापुटार र हुक्से क्षेत्रको करिब १ सय ४६ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा भने सहमति भएको बताइएको छ । सो क्षेत्रको जग्गामा जग्गाको प्रकृति हेरी भापुटारमा ३ लाख र हुक्सेमा १ लाख रुपैयाँ सम्म दिने सहमति भएको छ ।
आवास क्षेत्र रहने झापुटारको तल्लो एरियाको जग्गाको मूल्यमा कुरा मिल्नासाथ जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले योजना बनाएको छ ।
यता, आयोजनाको जलाशय रहने क्षेत्रको करिब ५ हजार रोपनी जग्गाको मूल्यांकन गर्ने कार्य सुरु नै भएको छैन । प्रारम्भिक चरणमा सडक, पुल र आवास क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरिसकेपछि जलाशय क्षेत्रको जग्गाको नाप र मूल्यांकन गर्ने कार्य सुरु गरिने योजना छ ।
परियोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकिएको छ । परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकले १० करोड, नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १५/१५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजना निर्माणका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । विस्तृत इन्जिनियरिङको प्रतिवेदन आएपछि आयोजनाको लागत तथा जडित क्षमता लगायत अन्य संरचनामा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
दमौलीबाट तीन किलोमिटरमाथि सेती नदीमा १ सय ४० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरी २७ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने र सात वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ढाक्ने जलाशयमा जम्मा गरिएको पानी १ सय १३ मिटर अग्लो हेटबाट खसालेर १ सय २७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । जलाशय क्षेत्रले जिल्लाका भीमाद, छाङ, माझकोट, रिसिङ रानीपोखरी, कोटदरबार, जामुने, काहँुशिवपुर गाविस र व्यास नगरपालिकालाई प्रभावित गर्नेछ । ६४ मेगावाटका दुईवटा टर्वाइन जडान गरिने आयोजनाको विद्युत गृह भने भूमिगत हुनेछ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक ४८.४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । उत्पादित जलविद्युत् स्थानीय आपूर्तिपश्चात् भरतपुर सब–स्टेसनमार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्ने योजना छ । दमौली विद्युत् गृहदेखि भरतपुरको सब–स्टेसन जोड्ने करिब ३८.४ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन २ सय २० केभी क्षमताको हुनेछ । माथिल्लो सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि देशमा हाल भइरहेको लोडसेडिङ केही हदसम्म भएपनि घट्ने विश्वास लिइएको छ ।

मुलुकभरका गाविसमा लेखा प्रणाली अव्यवस्थित

karobardaily — Wed, 08 Feb 2012 09:39:26 +0000

“खर्च गर्दा भ्याट बिलको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने काठमाडौंकै गाविसलाई थाहा नपाएर लाखौं रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । दुर्गम ठाउँमा त झन् भद्रगोल छ भन्ने प्रस्ट छ ।”

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २४ माघ
देशभरका अधिकांश गाउँ विकास समितिहरूको लेखा प्रणाली व्यवस्थित नभएको नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)ले जनाएको छ ।
अडानका अनुसार गाविस सचिव तथा कर्मचारीहरू यस विषयमा अनभिज्ञ रहेकाले लेखा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसकेको हो । लेखापरीक्षणको काम प्राविधिक भएकाले यस्तो हुन गएको अडानको भनाइ छ ।
अधिकांश गाविसले श्रेस्ता संग्रह गर्दा व्यवस्थित तवरले नराख्ने गरेका कारण लेखा प्रणाली झन्झटिलो हुने अडान अध्यक्ष कमल खरेलले बताए । “सबैजसो गाविसमा सहलेखापाल दक्ष नहुने भएकाले लेखापरीक्षण कार्य झन्झटिलो भएको छ,” अध्यक्ष खरेलले भने ।
काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका आन्तरिक लेखापरीक्षक (आलेप) अधिकारी गोपालप्रसाद पोखरेलले पनि गाविसहरूको लेखा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसकेको बताए ।
सरकारी अनुदान बर्सेनि बढ्दै गए पनि सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एक्लो सचिवले व्यवस्थापन गर्न नसकेको आलेप अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए ।
सरकारले लेखासम्बन्धी समयानुकूल तालिम प्रदान गर्न नसक्दा पनि आर्थिक नियमावलीविपरीत बजेट खर्च हुने गरेको पोखरेल बताउँछन् ।
“खर्च गर्दा भ्याट बिलको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने काठमाडौंकै गाविसलाई थाहा नपाएर लाखौं रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ,” पोखरेलले भने, “काठमाडौंका गाविस नै यो अवस्थामा छन् भने दुर्गम ठाउँमा त झन् भद्रगोल छ भन्ने प्रस्ट छ ।”
गाविस सचिव हकहित संरक्षण मञ्चका संरक्षक भवानीप्रसाद बरालले पनि गाविसको लेखा प्रणाली अस्तव्यस्त रहेको स्वीकार गरे । गाविस सचिवहरूसँग पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति, लेखासम्बन्धी ज्ञान अभाव रहेको संरक्षक बरालले बताए ।
“मैले काम गर्ने सैंबु गाविसमा वार्षिक ३ करोडको आर्थिक गतिविधि हुन्छ तर गाविस भवन नै छैन,” संरक्षक बरालले भने, “अनि श्रेस्ता दुरुस्त कहाँबाट हुन्छ ?”
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलिया पनि गाविसको लेखा प्रणाली अस्तव्यस्त रहेको स्वीकार गर्छन् । स्थानीय निकायलाई पर्याप्त वार्षिक अनुदान विनियोजन गरेकाले आफैं बजेट व्यवस्थापन गरेर पूर्वाधार निर्माण तथा तालिमको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रवक्ता थपलियाले दाबी गरे ।
“गाविस अनुदानको रकमले स्वास्थ्य चौकी, सडक, विद्यालयजस्ता पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् भने गाविस भवन वनाउने वा भाडामा बसे भइहाल्यो नि !”
थप जनशक्तिका रूपमा सहलेखापाल नियुक्त गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १ हजार १ सय ८६ गाविस भवन ध्वस्त भएकोमा हालसम्म ३ सय ३७ मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

खानेपानी आयोजनाको अनुगमन

karobardaily — Wed, 08 Feb 2012 09:38:23 +0000

कारोबार संवाददाता

धादिङ, २४ माघ
सलाङ–९, आरुबासटारमा निर्माण सम्पन्न आरुवासटार दारिमटार खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको अनुगमन गरिएको छ । विश्व बैंकका टास्क म्यानेजर विलियम किङ्डम, पूर्व टास्क मेनेजर टासी तेन्जिङ, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्डबोर्डका निर्देशक महेश्वरप्रसाद यादवलगायत विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले आयोजनाको अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा विश्व बैंकका टास्क म्यानेजर विलियम किङ्डमले समुदायको सहभागितामा निर्माण सम्पन्न भएको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले आफूलाई खुसी र अरूलाई पाठ सिकाएको बताए । उनले खानेपानीको दीर्घकालीन विकास र लक्ष्यका लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न पनि स्थानीयवासीसँग आग्रह गरे ।
अनुगमनकै क्रममा विश्व बैंकका पूर्व टास्क मेनेजर टासी तेन्जिङले फन्डबोर्डले समुदायको वास्तविक मागमा सफल आयोजना सञ्चालन हुन्छ भन्ने यस आयोजनाबाट प्रस्ट भएको बताए । सलाङको आयोजना नमुनाको रूपमा रहेकाले यस्ता आयोजना देशैभरि सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फन्डबोर्डका सदस्य रमेश धमला र फन्डबोर्डका निर्देशक महेश्वरप्रसाद यादवलगायतले ग्रामीण भेगमा सञ्चालन भएका धेरै आयोजनामध्ये सलाङको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निकै सफल र उदाहरणीय रहेको जिकिर गरे । आयोजना दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न उपभोक्ता सक्रिय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
फन्डबोर्डको सहयोग तथा साना किसान सहकारी संस्था लि. चैनपुरद्वारा सञ्चालित आरुवासटार दारिमटार खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माणका लागि कुल २२ लाख ६७ हजार २ सय २० रुपैयाँ खर्च लागेको समितिका अध्यक्ष रामहरि बराकोटीले बताए । जसमध्ये फन्डबोर्डको ८ लाख ३० हजार ५ सय ६४, सलाङ गाविसको १ लाख २० हजार, समुदायको ८ लाख ५० हजार ८ सय ३७ र स्थानीयवासीको श्रमदान ४ लाख ६५ हजार ८ सय १९ खर्च भएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत अधिकांशको घर–घरमा मिटर जडित धारा जडान गरिएको र मिटरको हिसाबले मासिक रकम संकलन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सलाङ–७ र ९ मा सञ्चालन गरिएको आयोजनाबाट ५६ घरधुरीले लाभ लिएका छन् ।

मुआब्जा समस्या समाधानका लागि छुट्टै निकाय

karobardaily — Tue, 07 Feb 2012 06:11:26 +0000

जग्गा अधिग्रहण समस्याका कारण दर्जनभन्दा बढी ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएपछि सरकारले यस्तो कदम अघि सारेको हो ।

विजय देवकोटा
काठमाडौं, २४ माघ
जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै निकाय खडा गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्वाधार विकासमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको समस्या लगभग सबैजसो परियोजना र योजनामा देखिन थालेपछि सरकारले यस्तो कदम अघि सारेको हो ।
विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सबैजसो मन्त्रालयको सहभागितामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा समस्या समाधानका लागि निकाय बनाउने र सम्बन्धित काम त्यसैमार्फत गर्नेगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले काम थालेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । “ऊर्जा, स्थानीय विकास र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सहभागितामा मुआब्जा समस्या समाधानका लागि छुट्टै निकाय बनाउन गृहकार्य गरिरहेका छौं,” आयोगका एक अधिकारीले भने ।
सम्बन्धित आयोजना विस्तारका लागि मन्त्रालय आफैंले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम गर्न नसकेपछि छुट्टै निकायमार्फत सबै काम हुनेगरी संयन्त्र स्थापना गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारे ।
सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धि हुने खालका विकास आयोजनालाई तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएकामा जग्गा विवादकै कारण आयोजनाहरू असफल हुँदै गएपछि आयोगले समस्या समाधानका लागि यस्तो पहल गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजनामा पनि ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्यमा जग्गा प्राप्ति गर्ने, कुनै पनि प्रकारको बाधा अड्चन सिर्जना नहुने गरी समन्वय र विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नेलगायतका विषयहरु हेर्ने गरी केन्द्रीयस्तरमा एउटा छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
जग्गा अधिग्रहण समस्याका कारण हाल दर्जनभन्दा बढी पूर्वाधार विकास आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । हुलाकी राजमार्गमा प्रतिरोपनी जग्गालाई २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी माग भएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । काठमाडौं तराई दू्रतमार्ग आयोजना पनि अहिलेसम्म मुआब्जा समस्याकै कारण अघि बढ्न सकेको छैन । यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको बाहिरी चक्रपथ आयोजना पनि जग्गा अधिग्रहणकै कारणले खारेजीको चरण पुगेको छ ।
हाल उपत्यकाभित्रका सडक विस्तार गर्ने अभियानमा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रमुख समस्या बनेको छ । उपत्यकाबाहिर निर्माणाधीन रानी–इटहरी–धरान, वीरगन्ज–पथलैया, बेल्हिया–बुटवल र रुपेडिया–कोहलपुर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने काम पनि मुआब्जा विवादकै कारण प्रभावित भएको छ । विराटनगर चक्रपथ आयोजनाको निर्माण कार्य पनि जग्गा अधिग्रहण समस्याकै कारण रोकिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको भित्री चक्रपथलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न चीनले सहायता प्रतिबद्धता जनाए पनि हाल जग्गा अधिग्रहण समस्या चर्किएको छ । यसैगरी, काठमाडौं कीर्तिपुर, ललितपुर र मध्यपुर ठिमी सहरी सडक विस्तार तथा सुधार गर्ने सरकारको योजना पनि जग्गा अधिग्रहणकै कारण रोकिएको छ । उपत्यका भएर बग्ने विष्णुमती, बाग्मती र धोवीखोला कोरिडोरको सडक निर्माण कार्य पनि सुकुम्वासी र स्थानीयवासीका कारण रोकिएको छ । मुआब्जा समस्या समाधानका लागि छुट्टै निकाय बनेपछि यी समस्या समाधान हुने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।