<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karobar National Economic Daily &#187; रोजगार</title>
	<atom:link href="http://karobar.sabaiko.com/category/%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karobar.sabaiko.com</link>
	<description>कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक - Headlines,  Development, Society &#38; Politics,Economy, World, National, Employmnet, Corporate, Banking &#38; Finance , Interviews related News from Nepal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>१७ कामदारलाई ठगी कन्सल्टेन्सी सञ्चालक फरार</title>
		<link>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/12/%e0%a5%a7%e0%a5%ad-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%a0%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%9f/</link>
		<comments>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/12/%e0%a5%a7%e0%a5%ad-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%a0%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karobardaily</dc:creator>
				<category><![CDATA[रोजगार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karobar.sabaiko.com/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[गणेशप्रसाद भण्डारी काठमाडौं, २८ माघ इजरायल र दुबई पठाउने भन्दै १७ जना कामदारसँग रकम असुलेर रोयल गोर्खा इन्टरनेसनलका सञ्चालक विकास श्रेष्ठ फरार भएका छन् । सञ्चालक श्रेष्ठ आफूहरूको पासपोर्ट र नागरिकतासमेत लिएर भागेको पीडित कामदारहरू बताउँछन् । सिराहाको बस्तीपुर वडा नम्बर ९ स्थायी घर भएका श्रेष्ठले सात जना महिला कामदारलाई दुई महिना हिब्रु भाषा सिकाएका [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>गणेशप्रसाद भण्डारी<br />
काठमाडौं, २८ माघ<br />
इजरायल र दुबई पठाउने भन्दै १७ जना कामदारसँग रकम असुलेर रोयल गोर्खा इन्टरनेसनलका सञ्चालक विकास श्रेष्ठ फरार भएका छन् । सञ्चालक श्रेष्ठ आफूहरूको पासपोर्ट र नागरिकतासमेत लिएर भागेको पीडित कामदारहरू बताउँछन् ।<br />
सिराहाको बस्तीपुर वडा नम्बर ९ स्थायी घर भएका श्रेष्ठले सात जना महिला कामदारलाई दुई महिना हिब्रु भाषा सिकाएका थिए । त्यसपछि व्यक्तिगत भिसामा इजरायल र दुबई पठाउने भन्दै रकम असुली उनी बेपत्ता भएको पीडितहरूले बताए । इजरायल जानका लागि हिबु्र भाषा सिकेका कमला दुलाल, लक्ष्मी लामा, निर्मला गुरुङ, उषा गुरुङ, गीता खड्का, गंगा सुनार र पाण्डु शेर्पा ठगिएका हुन् । श्रेष्ठले प्रतिव्यक्ति ३० देखि ५० हजारसम्म लिएको उनीहरूले बताए ।<br />
“इजरायल जानका लागि भाषा सिक्न गएकी थिएँ,” कमलाले भनिन्, “तर, म्यानपावरमार्फत इजरायल पठाउने आश्वासन दिएकाले ४५ हजार रुपैयाँ उनलाई बुझाएकी थिएँ ।”<br />
भाषा सिकेबापत यसअघि नै १२ हजार रुपैयाँ बुझाएकी उनले इजरायलमा ‘केयर गिभर’मा पठाउने सम्झौता भएको थियो ।<br />
दुबई पठाउने भन्दै श्रेष्ठले १० जना पुरुष कामदारलाई पनि ठगेका छन् । सञ्चालक श्रेष्ठले आफूहरूसँग दुबईको अन्सारी गु्रपमा ‘सेल्स म्यान’मा पठाउने सम्झौता गरी नक्कली भिसा दिएको उनीहरूले बताए । त्यसरी ठगिनेमा शिवराम न्यौपाने, सुदाम ढुंगाना, ऋषिराम पौडेल, रामशरण गजुरेल, बोधनाथ भट्ट, विवेक श्रेष्ठ, ईश्वरकुमार नेपाली, लोकनाथ ओझा, धर्मराज भट्ट र सञ्जयकुमार ढुंगाना छन् ।<br />
दुबई पठाउने सम्झौता गरेको उक्त कन्सल्टेन्सीले नक्कली भिसा दिएर आफूहरूलाई ठगेको नुवाकोटका न्यौपानेको भनाइ छ ।<br />
श्रेष्ठ र उनका सहयोगीले १४ लाख रुपैयाँ असुलेको उनले बताए । दुई महिनाअघि विदेश पठाउने सम्झौता भए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि उनीहरूले आफूहरू ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन् ।<br />
केही वर्षयता कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, होटल सञ्चालकलगायत वैदेशिक रोजगारीमा अवैध रूपमा कामदार पठाउन लागिपरेको वैदेशिक रोजगार विभाग अनुसन्धान अधिकृत हरिसिंह धामीले बताए ।<br />
“अवैध तवरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाए तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद तथा १ देखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ,” उनले भने, “वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने गिरोहको खोजी गरिरहेका छौं ।”<br />
रोयल गोर्खा इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी भएकाले कानुनी रूपमा उसले कामदार पठाउन पाउँदैन । सञ्चालक नै फरार भएकाले सातादिनको म्याद थप गरी पीडितहरूको उजुरी थप अनुसन्धानका लागि वैदेशिक न्यायाधिकरणमा पठाएको उनले जानकारी दिए ।<br />
२९ वर्षीय श्रेष्ठले ठगीकै उद्देश्य राखी उक्त कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेको उनका सहयोगी मनोज भगतले बताए ।<br />
श्रेष्ठका सहयोगी मनोज भगत र जगदीश जोशी भने प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । फरार श्रेष्ठको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/12/%e0%a5%a7%e0%a5%ad-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%a0%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>कोरियाबाट ९० प्रतिशत रेमिट्यान्स हुन्डीमार्फत</title>
		<link>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/09/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f-%e0%a5%af%e0%a5%a6-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%a4-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%ae/</link>
		<comments>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/09/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f-%e0%a5%af%e0%a5%a6-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%a4-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karobardaily</dc:creator>
				<category><![CDATA[रोजगार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karobar.sabaiko.com/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[ –विनिमय–दर र सेवाशुल्क मुख्य कारण मोहन गुरुङ काठमाडौं, २५ माघ रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत दक्षिण कोरिया गएका नेपाली कामदारमध्ये ९० प्रतिशतले हुन्डीमार्फत रकम पठाउने गरेका छन् । बैंकिङ सेवाको तुलनामा हुन्डीको सेवाशुल्क कम हुनुका साथै विनिमय–दर बढी भएकाले अधिकांश कामदारले हुन्डीमार्फत रकम पठाउने गरेका हुन् । सरकारले नेपाली कामदार कोरिया पठाउन व्यवस्थित प्रणाली अपनाए पनि [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> <a href="http://karobar.sabaiko.com/wp-content/uploads/2012/02/asfs2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3890" title=" " src="http://karobar.sabaiko.com/wp-content/uploads/2012/02/asfs2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>–विनिमय–दर र सेवाशुल्क मुख्य कारण<br />
मोहन गुरुङ<br />
काठमाडौं, २५ माघ<br />
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत दक्षिण कोरिया गएका नेपाली कामदारमध्ये ९० प्रतिशतले हुन्डीमार्फत रकम पठाउने गरेका छन् । बैंकिङ सेवाको तुलनामा हुन्डीको सेवाशुल्क कम हुनुका साथै विनिमय–दर बढी भएकाले अधिकांश कामदारले हुन्डीमार्फत रकम पठाउने गरेका हुन् ।<br />
सरकारले नेपाली कामदार कोरिया पठाउन व्यवस्थित प्रणाली अपनाए पनि उनीहरूले स्वदेश पठाउने रकमलाई वैधानिक बनाउन सकेको छैन । कोरियामा १८ हजार नेपाली कामदार छन् । त्यसमध्ये १३ हजार वैध र ७ हजार अवैध छन् । अवैध कामदारले बैंकिङ माध्यमबाट पठाउनै सक्दैनन् भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी कामदारले हुन्डीमार्फत नै रकम पठाउने गरेको पाइएको छ । एक जना कामदारले वार्षिक ८ लाख ४० हजारभन्दा बढी रकम पठाउँछन् । कोरियाबाट समग्रमा वार्षिक १५ अर्ब रेमिट्यान्स आउने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकसँग भने वैध तवरले कोरियाबाट कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भन्ने तथ्यांक छैन ।<br />
बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीको तुलनामा हुन्डीबाट १ डलरको विनिमय–दरमा १ रुपैयाँभन्दा बढी रकम ‘कमिसन’ मिल्छ । यसका साथै सेवाशुल्क पनि कम लाग्दछ । “हुन्डीमार्फत रकम पठाउँदा अहिले १ डलरबराबर ७९ रुपैयाँ दिइन्छ,” कोरियामा कार्यरत तनहँुका दीपक थापा भन्छन्, “बैंकमार्फत १ डलरको ७८ रुपैयाँमात्र पाइन्छ । बैंकले सेवाशुल्क पनि बढी लिन्छ ।”<br />
उनका अनुसार अधिकांश कामदारले एकपटकमा १ हजार डलरभन्दा बढी  रकम पठाउँछन् । त्यसबापत बैंकिङ क्षेत्रबाट भन्दा २ हजार रुपैयाँ बढी रकम हुन्डीमार्फत कामदारका आफन्तले पाउँछन् ।<br />
कम्पनीभन्दा बैंक टाढा पर्ने भएकाले कामदारहरूले बैंकमार्फत रकम पठाउन सक्दैनन् । त्यसैले हुन्डीमार्फत पठाउनका लागि दलालहरू कम्पनीमै आउँछन् । “हुन्डीमार्फत विनिमय रकम बढी पाउनुका साथै सहज तरिकाले रकम पठाउन सकिन्छ,” कोरियामा कार्यरत एक नेपाली कामदारले कारोबारसँग भने, “त्यसैले अधिकांश नेपालीले हुन्डीमार्फत पठाएका हुन् ।”<br />
थापाका अनुसार कोरियामा मनिट्रान्सफरहरू न्यून छन् । यसका साथै कामदारको बिदा पर्ने दिन सबै बैंक बन्द हुने भएकाले पनि हुन्डीमार्फत रकम पठाउनुपरेको हो हो ।<br />
लामो समय कोरियामा काम गरी फर्केका नेपाल कोरिया विकास परिषद्का अध्यक्ष गम्भीर गुरुङले बैंकको कारोबार झन्झटिलो हुने बताए । “कोरियामा विनिमय–दर दिनमा दुई÷तीनपटक परिवर्तन हुन्छ,” उनले भने, “हुन्डीमार्फत बढी पाउनुका साथै विनिमय–दर स्थिर हुन्छ ।”<br />
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करराज ज्ञवालीले कोरियाबाट बैंकमार्फत रकम पठाउने व्यवस्थाका लागि प्रचार गर्दै आएको बताए । “केही बैंक र मनिट्रान्सफरले प्रचार गरिरहेका छन्,” उनले भने, “हामीले पनि हुन्डीमार्फत रकम नपठाउनुस्, रकम डुब्न सक्छ भनेर जानकारी दिने गर्छांै ।”</p>
<p><strong>अस्ट्रेलियाबाट पनि हुन्डीमार्फत</strong><br />
कारोबार संवाददाता<br />
काठमाडौं, २५ माघ<br />
अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली कामदारले हुन्डीमार्फत मात्र रकम पठाउने गरेको खुलासा भएको छ । अस्ट्रेलियाबाट रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीहरूमार्फत रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छैन । हाल अस्ट्रेलियामा करिब ६० हजार नेपालीबाट वार्षिक ३५ देखि ४० करोड अस्ट्रेलियाली डलर अर्थात् ३० देखि ३३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिने गरेको अनुमान छ ।<br />
हुन्डीमार्फत रकम पठाउँदा विनिमय–दर बढी पाइने भएपछि अस्ट्रेलियामा रहेका अधिकांश नेपाली कामदारले यसको प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ । अस्ट्रेलियाबाट रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने संस्थाहरू पनि खासै रेमिट्यान्स कारोबार नभएको बताउँछन् । अस्ट्रेलिया पुग्ने अधिकांश नेपाली अवैध बाटोबाट पुगेकाले पनि उनीहरू रेमिट्यान्स पठाउन हुन्डीबाहेक अर्को विकल्प पनि नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । अस्ट्रेलियाबाट अन्य मुलुकमा रकम पठाउँदा रकम पठाउने व्यक्तिको आयस्रोत खुलेको प्रमाणपत्रका साथै रेमिट्यान्स बुझेको आधिकारिकता पनि चाहिने भएकाले वैधानिक बाटोको उपयोग कठिन हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा विनिमय–दर थोरै पाइने भएकाले अधिकांशले हुन्डीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । रेमिट्यान्स कम्पनीले एक डलरबराबर ८४/८५ दिँदा हुन्डीबाट ८८ रुपैयाँ पाउने भएकाले पनि हुन्डीको प्रयोगले बढावा पाएको अस्ट्रेलियामा विगत तीन वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका अमर खकुरेलले कारोबारलाई बताए ।<br />
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने देशैपिच्छे कसरी रेमिट्यान्स आएको छ भनेर अहिलेसम्म नहेरिएको बताए । उनले समग्रमा विप्रेषण आएको कुरालाई मात्र ध्यान दिइएको जानकारी दिए ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/09/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%9f-%e0%a5%af%e0%a5%a6-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%a4-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>गाम्का नेपालको विकल्प खोज्न कार्यदल</title>
		<link>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/08/%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%aa-%e0%a4%96%e0%a5%8b/</link>
		<comments>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/08/%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%aa-%e0%a4%96%e0%a5%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karobardaily</dc:creator>
				<category><![CDATA[रोजगार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karobar.sabaiko.com/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २४ माघ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गाम्का नेपालको एकाधिकार, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट अन्त्यका लागि विकल्प खोज्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गाम्काले मनोमानी ढंगले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क (मेडिकल) बढाई व्यवसायी र कामदारलाई दुःख दिएको भन्दै खारेजीको माग गरेपछि संघले त्यसको विकल्प खोज्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>कारोबार संवाददाता</p>
<p>काठमाडौं, २४ माघ<br />
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गाम्का नेपालको एकाधिकार, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट अन्त्यका लागि विकल्प खोज्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।<br />
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गाम्काले मनोमानी ढंगले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क (मेडिकल) बढाई व्यवसायी र कामदारलाई दुःख दिएको भन्दै खारेजीको माग गरेपछि संघले त्यसको विकल्प खोज्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।<br />
मंगलबार भएको भेलामा अधिकांश व्यवसायीले मेडिकल शुल्क वृद्धि गर्ने र सिन्डिकेट गरेको भन्दै गाम्का नेपाल खारेज हुनपर्ने बताएपछि त्यसको विकल्प खोज्न कार्यदल गठनको निर्णय गरेको संघका महासचिव कुमुद खनालले जानकारी दिए ।<br />
“कार्यदल संयोजक र सदस्यहरूको टुंगो भने बुधबार संघको कार्यसमिति बैठकले लगाउनेछ,” महासचिव खनालले भने, “साउदी अरबका लागि काम गर्ने व्यवसायीमध्येकै कार्यदल संयोजक तोकिनेछ ।”<br />
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृति तथा वैदेशिक रोजगार विभागबाट सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले मात्र बिदेसिने कामदारको मेडिकल गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत गाम्काले गैरकानुनी रूपमा एकलौटी काम गर्दै आएको छ । वाणिज्य विभागले दुई महिनाअघि नै गाम्का नेपालले एकाधिकार अन्त्य गरी सबै मेडिकल सेन्टरलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । गाम्काले भने अझै विभागको निर्देशन पालना गरेको छैन । गाम्का नेपालले गैरकानुनी काम गरे पनि साउदी अरबलगायत मुलुकले नेपाली कामदार नलिने डरले श्रम तथा व्यवस्था मन्त्रालय यसमा मौन बसेको छ ।<br />
साउदी अरब, बहराइन र ओमन जाने कामदारले अनिवार्य गाम्कामा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । ती स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण नगराए ती मुलुक जानका लागि कामदारको भिसा लाग्दैन । वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत १ सय ७९ मध्ये १२ वटा स्वास्थ्य संस्थामात्र गाम्कामा आबद्ध छन् ।<br />
कार्यदलले गाम्काको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने वा साउदीमा कामदार नै नपठाउनेसम्म निर्णय गर्न सक्ने खनालले बताए ।<br />
“गाम्कासँग पनि वार्ता गर्ने अधिकार पनि दिनेछ,” उनले भने, “कार्यदलको कार्यादेश भने बुधबारको कार्यसमितिको बैठकबाट टुंगो लाग्नेछ ।”<br />
भेलामा अधिकांश व्यवसायीले गाम्का नेपालको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारले समस्या निम्त्याएको भन्दै उक्त संस्था खारेजीको माग गरेका थिए । यसका साथै उनीहरूले पटक–पटक मनोमानी ढंगबाट गाम्काले मेडिकल शुल्क वृद्धि गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । हाल मेडिकल शुल्क ३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । यो शुल्क अन्य मेडिकल सेन्टरले लिने भन्दा दुई गुणा बढी हो ।<br />
“विश्वमा कहीं नभएको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गाम्का नेपालले गरेको छ,” एस इम्लोइमेन्ट ब्युरोका सञ्चालक तुलसीप्रसाद काप्रीले भने, “त्यो खारेज हुनुपर्छ नभए हामी व्यवसायी मिलेर साउदी अरबलगायत मुलुकमा कामदार पठाउन बन्द गर्नुपर्दछ ।”<br />
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले साउदी अरब जानका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुअघि र पछि मोफा रकम १०.५ प्रतिशतका दरले २१ डलर (१ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन संघले पहल गर्नुपर्ने बताए ।<br />
“मोफा रकम सम्बन्धित मेडिकल सेन्टरले तिर्ने हो,” उनले भने, “मोफा रकम पनि मेडिकल शुल्कबापत नै एकमुष्ट हुुनुपर्छ ।”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/08/%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%aa-%e0%a4%96%e0%a5%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>महिला कामदार कुवेत पठाउन गिरोह नै सक्रिय</title>
		<link>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/08/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%a4-%e0%a4%aa%e0%a4%a0%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8/</link>
		<comments>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/08/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%a4-%e0%a4%aa%e0%a4%a0%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karobardaily</dc:creator>
				<category><![CDATA[रोजगार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karobar.sabaiko.com/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[मानव–तस्करहरूले यस्ता गतिविधि नेपाल, भारत र कुवेतमा बसेर सञ्चालन गरिरहेको हामं्रो अनुसन्धानले देखाएको छ –सीआईबी प्रमुख अर्याल नियन्त्रण गर्न कठिनाइ ः प्रहरी मातृका दाहाल काठमाडौं, २४ माघ महिला कामदारलाई आकर्षक रोजगारी दिलाउने प्रलोभनमा पारी कुवेत पठाउने गिरोह सक्रिय भएपछि त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न प्रहरीले संयन्त्र परिचालन गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, छिमेकी देशका प्रहरी र [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>मानव–तस्करहरूले यस्ता गतिविधि नेपाल, भारत र कुवेतमा बसेर सञ्चालन गरिरहेको हामं्रो अनुसन्धानले देखाएको छ</strong><br />
<strong>–सीआईबी प्रमुख अर्याल</strong></p>
<p><strong>नियन्त्रण गर्न कठिनाइ ः प्रहरी</strong><br />
मातृका दाहाल<br />
काठमाडौं, २४ माघ<br />
महिला कामदारलाई आकर्षक रोजगारी दिलाउने प्रलोभनमा पारी कुवेत पठाउने गिरोह सक्रिय भएपछि त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न प्रहरीले संयन्त्र परिचालन गरेको छ ।<br />
परराष्ट्र मन्त्रालय, छिमेकी देशका प्रहरी र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी प्रहरीले गिरोहका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको हो । झूटा प्रलोभनमा भारतको बाटो हुँदै कुवेत पठाउन संगठित मानव–तस्कर नै सक्रिय रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएको छ ।<br />
प्रहरीले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै अरूको राहदानीमा फोटो टाँसी भारत हुँदै कुवेत पठाएका आठ जना नपाली महिलालाई पक्राउ गरिसकेको छ । सोमबारमात्रै सीआईबीले अरूकै नाममा जारी राहदानीबाट कुवेत पुगेकी एक महिलालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको छ । मोरङको शनिश्चरे–३ स्थायी ठेगाना भएकी निशा लिम्बूको नाममा जारी ४५३६३२३ नम्बरको राहदानी प्रयोग गरी कुवेत पुगेकी तेह्रथुमको दागापा–६ की २८ वर्षीया मनु मादेन लिम्बूलाई सीआईबीले सोमबार विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो । अरूकै नाममा जारी राहदानीमा आफ्नो फोटो टाँसी ती महिला २०६७ असोज २२ गते दिल्ली हुँदै घरेलु काम गर्न कुवेत पुगेकी थिइन् ।<br />
गैरकानुनी रूपमा आएको थाहा पाएपछि नेपाली दूतावासले पक्राउ गरी उनलाई नेपाल फिर्ता पठाएको हो ।<br />
सीआईबी प्रमुख डीआईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालका अनुसार नेपाली राहदानी र नागरिकताको दुरुपयोग गरी कुवेत जानेमा नेपाली र भारतीय महिला बढी छन् ।<br />
“मानव–तस्करहरूले यस्ता गतिविधि नेपाल, भारत र कुवेतमा बसेर सञ्चालन गरिरहेको हामं्रो अनुसन्धानले देखाएको छ,” डीआईजी अर्याल भन्छन्, “यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्ने हैसियत र कूटनीतिक सम्बन्धको कमजोरीका कारण हामीले चाहेजसरी गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेका छैनौं ।”<br />
प्रहरीको अनुसन्धानमा गिरोहमार्फत नेपाली राहदानीमा आफ्नो फोटो टाँसेर ठूलो संख्यामा भारतीय महिला ‘गृहिणी’का रूपमा कुवेत पुगेका छन् । सोही माध्यमबाट भारत हुँदै कुवेत पुगेका करिब ३ सय नेपाली महिला अनुकूल काम नपाएपछि त्यहाँस्थित नेपाली दूताबासको शरणमा छन् ।<br />
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल फर्काइएकी महिलाका अनुसार भारतबाट गएका अधिकांश महिला कामदारको अवस्था दयनीय छ ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/08/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%a4-%e0%a4%aa%e0%a4%a0%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न श्रम क्षेत्रमा सुधार आवश्यक</title>
		<link>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/07/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a8/</link>
		<comments>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/07/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karobardaily</dc:creator>
				<category><![CDATA[रोजगार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karobar.sabaiko.com/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[मोहन गुरुङ काठमाडौं, २३ माघ रोजगारदाता र मजदुरबीचको विवाद समाधानसम्बन्धी कार्यक्रम नल्याएसम्म सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिमार्फत घोषणा गरेका ६ महिनामा ६ लाख ७५  रोजगार दिने कार्यक्रम र लगानी वर्ष सफल नहुने जानकारहरू बताउँछन् । औद्योगिक शान्तिका लागि मुख्य समस्या श्रम विवाद समाधानका लागि कुनै पनि संयन्त्र विकास नगर्ने तर लगानी वर्ष र रोजगार दिने [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>मोहन गुरुङ<br />
काठमाडौं, २३ माघ<br />
रोजगारदाता र मजदुरबीचको विवाद समाधानसम्बन्धी कार्यक्रम नल्याएसम्म सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिमार्फत घोषणा गरेका ६ महिनामा ६ लाख ७५  रोजगार दिने कार्यक्रम र लगानी वर्ष सफल नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।<br />
औद्योगिक शान्तिका लागि मुख्य समस्या श्रम विवाद समाधानका लागि कुनै पनि संयन्त्र विकास नगर्ने तर लगानी वर्ष र रोजगार दिने कार्यक्रम घोषणाले मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै नसक्ने श्रम विभागका एक अधिकारीको दाबी छ ।<br />
“६ महिनामा ६ लाख ७५ हजारलाई रोजगार दिनुका साथै लगानी वर्ष मनाउने तयारी छ,” ती अधिकारीले भने, “मुख्य समस्या रोजगारदाता र मजदुरबीचको विवाद समाधान गर्नका लागि संयन्त्र गठन नबनाएसम्म आर्थिक समृद्धि र लगानी वर्ष दुवै सफल हुन सक्दैनन् । श्रम सुधारका लागि न पर्याप्त जनशक्ति छ न त बजेट, स्रोत र साधन नै छ ।”<br />
उनका अनुसार समस्या नै समस्याबाट जेलिएको श्रम कार्यालयबाट श्रम विवाद सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न सकिँदैन । हालसम्म कति रोजगार र बेरोजगार युवा छन् भन्ने तथ्यांक छैन । तीन वर्षयता बेरोजगार युवाहरूको लगत संकलन गर्न स्थापना गरिएको सूचना केन्द्रमा ३३ हजार बेरोजगारले फारम भरेका छन् ।<br />
सरकारी निकायको अनुगमन अभावमा सामाजिक सुरक्षा कोष र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा न्यून औद्योगिक प्रतिष्ठानले मात्र योगदान पु¥याएका छन् । यसका साथै विदेशी कामदार श्रम स्वीकृतिबिना काम गरिरहेका छन् । जसबाट राजस्वबापत अर्बाैं रकम गुमेको छ ।<br />
लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि श्रमसम्बन्धी संयन्त्र निर्माण गरेर वा प्रशासनिक सुधार गर्नु आवश्यक छ । १० अञ्चलमा मात्र श्रम कार्यालय र एक विभाग स्थापना भएको छ । विभाग र कार्यालयमा दरबन्दी न्यून रहे पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी राख्ने काम भएको देखिँदैन ।<br />
“कर्मचारी विभाग र कार्यालयमा आउनै चाहँदैनन्; आए पनि त्यस दिनदेखि नै अर्काे आकर्षक सरकारी निकायमा जाने प्रयास थाल्दछन्,” विभागका एक अधिकारीले भने, “यही कारण श्रम विवाद समाधानसम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । ऐननियममा धेरै कुरा उल्लेख रहेको भए पनि त्यही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”<br />
केन्द्रीय स्तरमा श्रम सुधार समिति चार अञ्चलमा समिति गठन गरे पनि त्यही समितिले मात्र औद्योगिक वातावरणमा सुधार आउन नसक्ने विभागले जनाएको छ । स्थानीय स्तरमा पनि श्रम सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।<br />
लामो समयदेखिको आन्दोलनपछि मात्र श्रम कार्यालय र विभागलाई जानकारी आउँछ । उक्त समयसम्ममा उद्योगमा करोडौंको क्षति भइसकेको हुन्छ । श्रम कार्यालय बागमतीका प्रमुख शरद अधिकारीले उद्योगमा बन्दहडताल भएको महिनौं दिनपछि मात्र श्रम विवाद समाधानका लागि रोजगारदाता र मजदुर आउने गरेको जानकारी दिए ।<br />
“अन्तिम अवस्थामा मात्र कार्यालयमा रोजगारदाता वा मजदुरले विवाद समाधान गरिदिन उजुरी दिन्छन्,” उनले भने ।<br />
ट्रेड युनियन र औद्योगिक प्रतिष्ठानबीच मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक विवाद भइरहन्छ । पारिश्रमिक वृद्धिको मापदण्ड छैन । ट्रेड युनियनको बन्दहडताललगायत दबाबबाट मात्र प्रतिष्ठानले पारिश्रमिक बढाउने गरेका छन् । जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल विदेशी पैसामात्र भिœयाएर आर्थिक वृद्धि हुने सोचबाट मुक्त हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।<br />
“लगानी वर्ष मनाउनका लागि लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड स्थापना गरी संरचना बनाउनु खुुसीको कुरा हो,” उनले भने, “तर, लगानीलाई सही तरिकाबाट उपयोग गर्न;  श्रमिकको हकहितका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन ।”<br />
सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउनपुर्नेमा बोर्डमा कुनै पनि ट्रेड युनियनलाई प्रतिनिधित्वसमेत नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।<br />
श्रमिकको हकहितप्रति सरकार उदासीन रहेको भन्दै पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा ऐनको अन्तिम मस्यौदा ट्रेड युनियनको पहलबाट मात्र भएको रिमालले दावी गरे । उनका अनुसार श्रम ऐनलगायत विषयमा सरकारले चासो देखाएको छैन ।<br />
“सरकारले घोषणा गरेअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पत्याउन सकिँदैन,” उनले भने ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/07/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>मजदुरको हकहितसम्बन्धी दुई ऐन नबन्ने</title>
		<link>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/06/%e0%a4%ae%e0%a4%9c%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%81/</link>
		<comments>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/06/%e0%a4%ae%e0%a4%9c%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karobardaily</dc:creator>
				<category><![CDATA[रोजगार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karobar.sabaiko.com/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[ कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २२ माघ ट्रेड युनियनहरूले मजदुरको सुरक्षाका लागि माग गर्दै आएका सातवटा ऐनमध्ये दुइटा नबन्ने निश्चित भएका छन् । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार बेरोजगार बिमा ऐन र राष्ट्रिय श्रम आयोग ऐन नबन्ने भएका हुन् । श्रम निर्माण समितिले श्रम, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, ट्रेड युनियन र बोनस ऐनमात्र बनाउने [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> कारोबार संवाददाता<br />
काठमाडौं, २२ माघ<br />
ट्रेड युनियनहरूले मजदुरको सुरक्षाका लागि माग गर्दै आएका सातवटा ऐनमध्ये दुइटा नबन्ने निश्चित भएका छन् । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार बेरोजगार बिमा ऐन र राष्ट्रिय श्रम आयोग ऐन नबन्ने भएका हुन् ।<br />
श्रम निर्माण समितिले श्रम, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, ट्रेड युनियन र बोनस ऐनमात्र बनाउने गरी छलफलको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले पाँचवटा ऐनको मस्यौदा चैतभित्र व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्ने गरी छलफल गर्ने भएको छ ।<br />
यसअघि संसद्को श्रम र अर्थ समितिले माघ १५ गतेभित्र मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरिता गिरीलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले हालै मात्र समिति गठन गरी ऐनका विषयमा छलफल थाल्ने जनाएको छ । फागुनभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी चैतको पहिलो साता नै रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग खुला छलफल गर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार चैतभित्र नै मस्यौदा पारितका लागि संसद्मा पठाइनेछ ।<br />
ट्रेड युनियनहरूले मजदुरको हकहितका लागि छुट्टै स्वायत्त राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । श्रम विवाद टुंग्याउनका लागि मध्यस्थताको काम गर्ने; श्रमसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने; जनचेतना तथा तालिमसम्बन्धी काम गर्ने र कामदारको हकहितका अन्य काम गर्ने व्यवस्थाका लागि आयोग गठन हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था भए ‘हायर एन्ड फायर’को व्यवस्थालाई मान्न तयार रहेको ट्रेड युनियनले बताउँदै आएका थिए । मजदुर केही समय बेरोजगार हुँदा उनीहरूलाई भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै ऐन बन्नुपर्ने माग थियो ।<br />
मजदुरको हकहितका लागि श्रम विभाग र श्रम अदालत रहेको भन्दै आयोग आवश्यक नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।<br />
“मजदुरकै हकिहतका लागि केन्द्रीय रूपमा श्रम मन्त्रालय,  विभाग र अदालत छन्,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “त्यही काम गर्न समानान्तर रूपमा आयोग आवश्यक नभएकाले छुट्टै ऐन बन्दैन । श्रम ऐनमा जुनसुकै बेला आयोग ऐन बन्ने व्यवस्था खुला गर्नेछौं ।”<br />
श्रममन्त्री गिरीले पनि मजदुरको हकहितका लािग मन्त्रालय, विभाग, अदालत र कार्यालय रहेको भन्दै आयोग आवश्यक नरहेको बताउँदै आएकी थिइन् । मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा ऐनमा रही बेरोजगार योजना हुने भएकाले छुट्टै ऐन आवश्यक नरहेको जनाएको छ । यससम्बन्धी छुट्टै नियमावली भने बन्ने जनाइएको छ ।<br />
ती पाँचवटा ऐनमध्ये दुइटा नयाँ र तीनवटा संशोधन हुन लागेको हो । श्रम ऐन २०४८, बोनस ऐन, ट्रेड युनियन ऐन संशोधन तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन पहिलो पटक बन्न लागेको हुन् । मौजुदा श्रम ऐनमा निरीक्षण प्रणाली, कामदारको उजुरी र निर्णयका बारेमा सुधार हुनेछ । यसका साथै अनौपचारिक प्रणालीलाई पनि ऐनले समेट्छ ।<br />
“अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेटेपछि सरकारी निकायको कार्यक्षेत्र ह्वात्तै बढ्छ,” मन्त्रालयका उपसचिव नवीन पोख्रेलले भने, “त्यही आधारमा श्रम प्रशासन सुधार पनि हुनुपर्छ । यही संरचनाले श्रम क्षेत्रमा काम गर्न सक्दैन ।”<br />
रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच मजदुरलाई ‘हायर एन्ड फायर’ व्यवस्थामा सहमत भइसकेकाले उक्त व्यवस्था हुनेछ । औद्योगिक नीतिमा ‘नो वर्क नो पे’ व्यवस्था भएकाले उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनमा मजदुरको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम हुने जनाइएको छ । उक्त ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । यसका साथै ट्रेड युनियन ऐनमा ‘वन युनियन एक स्वर’ गर्ने व्यवस्था हुन्छ अर्थात निर्वाचनका माध्यमबाट एक आधिकारिक ट्रेड युनियन व्यवस्था गरिने भएको छ । ट्रेड युनियनहरूको आआफ्नो माग हुँदा श्रमसम्बन्धी निर्णय गर्न समस्या रहँदै आएको छ ।<br />
व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा ऐनमा कामदारको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था हुनेछ । मौजुदा बोनस ऐनका आधारमा कुनै पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा नाफा भएपछि मजदुरलाई बोनस वितरण गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले सञ्चित नोक्सान भएसम्म मजदुर वा कर्मचारीलाई बोनस वितरण नगर्न सुझाव दिएको छ ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/06/%e0%a4%ae%e0%a4%9c%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>गाम्का नेपाल खारेज गर्न व्यवसायीको माग</title>
		<link>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/06/%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%9c-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8-%e0%a4%b5/</link>
		<comments>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/06/%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%9c-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8-%e0%a4%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karobardaily</dc:creator>
				<category><![CDATA[रोजगार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karobar.sabaiko.com/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २२ माघ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गाम्का नेपालले कानुनअनुसार दर्ता नभई सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ गरी कामदार र व्यवसायीलाई दुःख दिएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आइतबार बसेको बैठकमा व्यवसायीले गाम्काले मनोमानी ढंगले कामदारसँग रकम असुल्ने र व्यवसायीलाई समेत दुःख दिने गरेको भन्दै उक्त संस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>कारोबार संवाददाता<br />
काठमाडौं, २२ माघ<br />
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गाम्का नेपालले कानुनअनुसार दर्ता नभई सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ गरी कामदार र व्यवसायीलाई दुःख दिएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् ।<br />
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आइतबार बसेको बैठकमा व्यवसायीले गाम्काले मनोमानी ढंगले कामदारसँग रकम असुल्ने र व्यवसायीलाई समेत दुःख दिने गरेको भन्दै उक्त संस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।<br />
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले भने विगतदेखि नै गाम्का नेपाल खारेजीको माग गर्दैै आएको थियो ।<br />
गाम्काले एक महिनाअघि मेडिकल शुल्क ३ हजार २ सयबाट बढाएर ४ हजार रुपैयाँ प¥याएको थियो । व्यवसायीको विरोधपछि गाम्काले शुल्क फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।<br />
“बैठकमा सहभागी व्यवसायीले गाम्का नेपालले शुल्क वृद्धि फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म फिर्ता नलिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए,” संघका सदस्य तुलसीप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए, “गाम्काले १५ दिनयता अनलाइनमा समस्या भएको भन्दै मेडिकल रिपोर्ट अपडेट गरेको छैन । त्यसकारण कामदारले साउदीको भिसा पाएका छैनन् ।”<br />
उनका अनुसार मंगलबार व्यवसायीको भेला गरी गाम्का नेपाल खारेज गर्ने वा त्यसविरुद्ध कसरी जाने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।<br />
वाणिज्य विभागले पनि गाम्का नेपाललाई एकाधिकार अन्त्य गरी सबै सूचीकृत संस्थालाई साउदी, बहराइन र ओमन जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिन निर्देशन दिएको थियो । गाम्काले भने उक्त निर्देशन पालना गरेको छैन ।<br />
गाम्काले तोकेको मेडिकल सेन्टरबाट मात्र कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।<br />
भारतमा केही समयमै गाम्का खारेज भएको भन्दै नेपालमा पनि खारेजी आवश्यक रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । “भारतमा केही समयअघि मात्र गाम्का खारेज भएको जानकारी आएको छ,” काप्रीले भने ।<br />
सरकारले पहल नगरे पनि व्यवसायीका तर्फबाट नै खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सरकारले भने साउदी अरबले नेपाली कामदार नलिने डरले बिनादर्ता काम गर्दै आएको गाम्का नेपाललाई ‘मान्यता’ दिएको छ ।<br />
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “गाम्का नेपाल खारेज गर्न कुनै समस्या छैन तर त्यसपछि  साउदीले कामदार नलिए समस्या हुन्छ ।”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/06/%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%9c-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8-%e0%a4%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>हेल्प नेपालद्वारा युरोप र अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी</title>
		<link>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/05/%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%aa-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%aa/</link>
		<comments>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/05/%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%aa-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karobardaily</dc:creator>
				<category><![CDATA[रोजगार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karobar.sabaiko.com/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[गणेशप्रसाद भण्डारी काठमाडांै, २१ माघ गैरसरकारी संस्था हेल्प नेपालले नेपाली महिला कामदारलाई घरेलु काममा युरोप र अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको खुलासा भएको छ । ‘चाउ नेपाल’ नामक परियोजनामार्फत ‘हाउसमेड’ तालिम दिँदै आएको उक्त संस्थाले ती महिला कामदारसँग थप रकम मागेपछि ठगीको खुलासा भएको हो । उक्त संस्थाले रसिद नदिई प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैया लिइसकेको [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>गणेशप्रसाद भण्डारी<br />
काठमाडांै, २१ माघ<br />
गैरसरकारी संस्था हेल्प नेपालले नेपाली महिला कामदारलाई घरेलु काममा युरोप र अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको खुलासा भएको छ । ‘चाउ नेपाल’ नामक परियोजनामार्फत ‘हाउसमेड’ तालिम दिँदै आएको उक्त संस्थाले ती महिला कामदारसँग थप रकम मागेपछि ठगीको खुलासा भएको हो । उक्त संस्थाले रसिद नदिई प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैया लिइसकेको पीडितहरू बताउँछन् ।<br />
चाउ नेपालका महानिर्देशक इटली नागरिक लुइजी प्रोसेलाले आकर्षक तलबमा विदेशमा काम मिलाइदिने दुई वर्षअघि सम्झौता गरी १३ जना महिलालाई तालिम दिँदै आएका थिए । ती महिलाले उक्त संस्थाले आफूहरूलाई झूटा आश्वासन दिई ठगेको आरोपसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।<br />
उनीहरूलाई चाउ नेपालले हाउस किपर, केयर गिभरका लागि चाउ नेपालले ६ महिना तालिम दिएको थियो । सन् २०११ को जनवरीमा इटली, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेल्जियम र अमेरिकालगायतका देशमा पठाउने सम्झौतामा अन्तर्वार्तासमेत लिएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसको केही दिनपछि नै कामदारलाई ‘अन्तर्वार्तामा पास भएको’ भनेर उक्त संस्थाले तालिम लिन बोलाएको थियो ।<br />
तालिम लिने महिलामा भारती चापागाईं शर्मा (रूपन्देही), भारती थापा, सुशीला गिरी (इलाम), शान्ति केसी (भक्तपुर), लिली श्रेष्ठ, मैया बाँस्कोटा (काभ्र)े, माया कुइँकेल (घिमिरे) (कोटेश्वर), दीपा पोखरेल, जानुका ढकाल (झापा), शशी गुरूङ (ताप्लेजुङ), विष्णुमाया आले मगर (कैलाली), शारदा अर्याल (गुल्मी) र बन्दना कार्की (भोजपुर) छन् । तालिम लिने अधिकांश नर्स हुन् । केही शिक्षिका छन् ।<br />
तालिम दिएबापत प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ लिइसकेको उक्त संस्थाले थप रुपैयाँ माग गरेपछि विरोधमा उत्रिएको पीडितहरू बताउँछन् । घरायसी कामका लागि महिला कामदारलाई तालिम दिन अनुमति पाएको उक्त संस्थाले किस्ताबन्दीमा ५ हजार भर्ना शुल्क, ४५ हजार तालिम, १० हजार परीक्षा र १ लाख ९० हजार रुपैयाँ विदेश पठाएबापत लिने भन्ने सम्झौता गरेको प्रमाण फेला परेको छ ।<br />
संस्थाकी संस्थापक अध्यक्ष शर्मिला मैनालीले आफूले तालिम लिइसकेपछि ती महिलालाई रिगल ओभरसिज म्यानपावर एजेन्सीमार्फत विदेश जान सुझावमात्र दिएको दिएको बताइन् ।<br />
पीडित महिलाहरू भने उनको तर्कमा सहमत देखिँदैनन् । “तपाईं विदेश जाने पक्का भयो भन्ने खबर पाएपछि अझै बढी कमाउने सोचले जागिर छाडेर आएँ,” झापाकी जानुका ढकालले भनिन्, “तर, अहिले घर न घाटकी भएँ ।”<br />
उनी ओम साई पाथिभरा पोलिक्लिनिक झापामा गाइनो इन्चार्जका रूपमा काम गर्दे आएकी थिइन् । राम्रो देशमा पठाउँछौं भनी हेल्प नेपालकी अध्यक्ष मैनालीले आफ्नै घरमा कामसमेत गराएको उनले बताइन् ।<br />
१७ वर्ष शिक्षण गरेकी भारती चापागाईं शर्माले चाउ नेपालले युरोप पठाउने भनेर अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै बिनारसिद थप रुपैयाँ मागेको जानकारी दिइन् । तालिम सकिएपछि अध्यक्ष मैनालीले कामदारलाई बेलाबेला कार्यालयमा बोलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउन लगाउने; पुलिस रिपोर्ट तयार पार्न लगाउनुका साथै तीनपटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गराई खर्चमात्र गराएको उनको भनाइ छ ।<br />
कैलालीकी विष्णुमाया आले मगरले पनि विदेश गएर धेरै धन कमाउने लोभमा विगत १४ वर्षदेखि गर्दै आएको काम छाडेको बताइन् ।<br />
पीडितहरूसँग जनही ५० हजारका दरले ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ हेल्प नेपालले लिइसकेको छ । पीडितहरूले उक्त रकमसहित आफूहरू बेरोजगार हुँदा ३८ लाख रुपैयाँ गुमाएको भन्दै दाबी असुल गराइदिन विभागसमक्ष माग गरेका छन् ।<br />
मैनालीले भने आफूमाथि लागेको आरोप झूटो भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनी चाउ नेपालले तालिममात्र दिँदै आएको र आफूले विदेश पठाउने आश्वासन नदिएको दाबी गर्छिन् । संस्थाका महानिर्देशक प्रोसेला र अध्यक्ष मैनालीलाई मंगलबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धानसमेत गरेको थियो ।<br />
वैदेशिक रोजगार विभाग अुनसन्धान अधिकृत हरिसिंह धामीले उक्त घटनाबारे विभागमा उजुरी परेको जानकारी दिए । “गैरसरकारी संस्थाले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गरेको उजुरी परेकाले हेल्प नेपालकी अध्यक्ष शर्मिला मैनालीको घरमा छापा मार्न टोली पठाएका थियौं,” उनले भने, “तर, शंकास्पद कागजात भने हात लागेन । प्राप्त कागजातका आधारमा निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले उजुरी पुनरावेदनका लागि न्यायाधिकरणमा पठाएका छौं ।”<br />
हेल्प नेपाल समाजकल्याण परिषद्मा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था हो । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा संस्था दर्ता नगरी कुनै पनि मुलुकमा कामदार पठाउन पाइँदैन ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/05/%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%aa-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>एभरेस्ट पोलिमर्सका मजदुर आन्दोलित</title>
		<link>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/01/%e0%a4%8f%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%9c%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0/</link>
		<comments>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/01/%e0%a4%8f%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%9c%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karobardaily</dc:creator>
				<category><![CDATA[रोजगार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karobar.sabaiko.com/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[रूपेश दुलाल हेटौंडा, १७ माघ उद्योग बन्द गरेर सञ्चालक ‘फरार’ भएपछि विगत १० महिनादेखि तलब नपाएका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रस्थित एभरेस्ट पोलिमर्सका मजदुर आन्दोलित भएका छन् । उद्योगमा कार्यरत ५४ मजदुरले तलब उपलब्ध हुनुपर्ने माग गर्दै मंगलबार औद्योगिक क्षेत्रको मूलगेटमा दुई घण्टा धर्ना दिएका हुन् । अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघ एभरेस्ट पोलिमर एकाइ कमिटीले माग [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>रूपेश दुलाल<br />
हेटौंडा, १७ माघ<br />
उद्योग बन्द गरेर सञ्चालक ‘फरार’ भएपछि विगत १० महिनादेखि तलब नपाएका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रस्थित एभरेस्ट पोलिमर्सका मजदुर आन्दोलित भएका छन् । उद्योगमा कार्यरत ५४ मजदुरले तलब उपलब्ध हुनुपर्ने माग गर्दै मंगलबार औद्योगिक क्षेत्रको मूलगेटमा दुई घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।<br />
अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघ एभरेस्ट पोलिमर एकाइ कमिटीले माग पूरा नभए माघ २३ गतेसम्म दैनिक एक घण्टाका दरले धर्ना बढाउने जनाएको छ । हिमालयन बैंकले वैशाख ८ गते कर्मचारीको तलब र राहत दिने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म नदिएको उनीहरू बताउँछन् । बैंकले उद्योग सकार्ने र कर्मचारीलाई राहत उपलब्ध गराउने सहमति गरे पनि उपलब्ध नभएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको एकाइ अध्यक्ष राधाकृष्ण थापाले बताए ।<br />
“मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ हेटौंडा, मजदुर प्रतिनिधि र बैंकको हेटौंडा शाखाका ऋण प्रमुख सुधार खड्कासहितको उपस्थितिमा सहमति भएको थियो,” थापाले भने, “तर, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको हो ।”<br />
२०५९ सालमा स्थापना भएको उद्योग वैशाखदेखि बन्द छ । उद्योग सञ्चालक भारतीय नागरिक विकास कोठारी र राजु कोठारी चैत ३० गते राति उद्योग छाडेर सम्पर्कविहीन भएका थिए ।<br />
बैंकले उद्योग जिम्मा लिएर उद्योगमा ताला लगाए पनि मजदुरले तलब नपाएको थापाको भनाइ छ । तलबभत्ताबाहेक उद्योगमा पाँच वर्षभन्दा बढी काम गरेकालाई ४ लाख र तीन वर्षभन्दा कम समय काम गरेकालाई ३ लाख दिनुपर्ने माग राखे पनि बैंकको आग्रहअनुसार नै २५ प्रतिशत कममा सहमति जनाइएको उनले बताए ।<br />
बैंकबाट ऋण लिएर एभरेस्ट भिनायल र पोलिमर्स सञ्चालन गरेका कोठारी फरार भएपछि बैंक अफ काठमाडौंले भिनायल सकारेर १ सय ९२ मजदुरलाई अढाई करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर अवकाश दिइसकेको छ । मजदुर अवकाशपछि भिनायल केडिया समूहले ३७ करोड रुपैयाँमा लिलाम सकारेर यति पोलिकेन प्रालिको नाममा उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको जनाइएको छ ।<br />
“एउटै मालिककले संचालन गरेको भिनालयका कर्मचारीलाई बैंकमार्फत रकम उपलब्ध गराएर अवकाश दिइएको छ,” उनले भने, “तर, सहमतिअनुसार हिमालयनले भने पोलिमर्सका कर्मचारीलाई चाहिँ रकम उपलब्ध गराएको छैन ।”<br />
उनका अनुसार तलब र राहत उपलब्ध गराएर अवकाश दिन बैंकसँग आग्रह गरिएकाले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग पूरा नभए बैंक घेराउ गर्ने तयारीमा मजदुर छन् ।<br />
उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको र बैंकको नाममा नआइसकेकाले मजदुर समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको हिमालयन बैंक हेटौंडाका ऋण प्रमुख सुधीर खड्काले बताए ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/01/%e0%a4%8f%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%9c%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>कोषमा योगदान नदिए ६ महिना कैद</title>
		<link>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/01/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b7%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a5%ac-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be/</link>
		<comments>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/01/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b7%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a5%ac-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karobardaily</dc:creator>
				<category><![CDATA[रोजगार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karobar.sabaiko.com/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[ सामाजिक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा मोहन गुरुङ काठमाडौं, १७ माघ मजदुर अधिकारको सुरक्षाका लागि बनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान नगरे रोजगारदातालाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय गराइने भएको छ । प्राविधिक समितिद्वारा तयार पारिएको सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा कोषमा सूचीकृत नहुने तथा योगदान नदिने रोजगारदातालाई यस्तो कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो । [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong><strong>सामाजिक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा</strong><br />
<a href="http://karobar.sabaiko.com/wp-content/uploads/2012/02/sadfsadf2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3346" title=" " src="http://karobar.sabaiko.com/wp-content/uploads/2012/02/sadfsadf2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
मोहन गुरुङ<br />
काठमाडौं, १७ माघ<br />
मजदुर अधिकारको सुरक्षाका लागि बनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान नगरे रोजगारदातालाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय गराइने भएको छ । प्राविधिक समितिद्वारा तयार पारिएको सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा कोषमा सूचीकृत नहुने तथा योगदान नदिने रोजगारदातालाई यस्तो कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो ।<br />
कानुनअनुसार श्रमिकलाई सूचीकृत नगर्नुका साथै कोषमा रकम नतिरे ती रोजगारदातालाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद सजाय वा दुवै सजायको व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा गरिएको प्राविधिक समितिका एक सदस्यले बताए । “मस्यौदा छिट्टै श्रम मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षताको रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछौं,” ती सदस्यले भने, “त्यस समितिले मस्यौदा पारित गरी मन्त्रालयमा पठाउनेछ ।”<br />
ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत कोषमा योगदान हुनुपर्ने सम्झौता भइसकेको छ । “मजदुर र रोजगारदाताले कोषमा तिर्नुपर्ने दर भने राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,” प्राविधिक समितिका सदस्यले भने, “कोषमा सरकारको योगदान पनि हुनेछ ।”<br />
हाल मजदुरको पारिश्रमिकको १ प्रतिशतमात्र कोषमा रकम जम्मा हुँदै आएको छ । यो ऐन लागू भएपछि रोजगारदाता र मजदुर दुवैले थप रकम तिर्नुपर्नेछ । यसका साथै सरकारको पनि केही योगदान रहनेछ ।<br />
गत आर्थिक वर्षसम्ममा ७४ करोड २२ लाख रुपैयाँमात्र कोषमा जम्मा भएको छ । उक्त रकम न्यूनमात्र संकलित भएको हो । सरकारी निकायमा मात्र ५ लाख कामदार छन् । सरकारी कर्मचारीकै योगदानमात्रै गत आवको जत्तिकै नै रकम हुने जानकारको दाबी छ । ठूलो संख्यामा सामाजिक सुरक्षाभन्दा बाहिर छन् ।<br />
झुटो प्रतिवेदन, बिललगायत अन्य कागजात बनाई बदनियतपूर्वक कोषमा नोक्सानी गर्ने, कोषमा सूचीकृत हुन दिएको आदेश पालना नगरे, रोजगारदाता आफूले नियुक्त गरेको कामदारलाई सूचीकृत नगरे कारबाही गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । यसका साथै त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाले प्राप्त गरेको अनुमितपत्र वा इजाजतपत्र रद्द गरिनेछ ।<br />
कोषमा रकम नतिर्ने तथा हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्न सामाजिक सुरक्षा न्यायाधिकरण गठन हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण गठन हुनेछ । न्यायाधिकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने पनि व्यवस्था मस्यौदामा छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका मजदुर तथा श्रमिकलाई पनि कोषमा योगदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वरोजगार श्रमिकको सुरक्षाका लागि पनि छुट्टै सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने भएको छ । मजदुरले रोजगारी छाडेको जानकारी कोषको सचिवालयमा दिनुपर्छ ।<br />
कोषको रकम सञ्चालनका लािग श्रम मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्र बंैकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, स्थानीय विकासका सहसचिव, बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक, तीन ठूला ट्रेड युनियनका तीन जना, रोजगारदाताबाट तीन र कोषका कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन् । श्रमसम्बन्धी विज्ञ सम्मिलित उपसमिति पनि गठन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।<br />
कोषका कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने व्यवस्था छ । यसका साथै कोषको कर्मचारी नियुक्ति समितिले गर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत बेरोजगारी सुविधा योजना, अशक्तता सुविधा, प्रसूति, औषधोपचार सुविधा, आश्रित सुविधा योजना, वृद्धावस्था, कोषले अन्य तोकेको योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि छ ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karobar.sabaiko.com/2012/02/01/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b7%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a5%ac-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

