राजधानीका औषधि पसलबाट लागूऔषध कारोबार हुन थालेपछि त्यस्ता ठाउँमा प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । संगठित गिरोहसँग मिलेर सञ्चालकले लागूऔषध कारोबार गर्ने गरेको सूचना पाएपछि प्रहरीले उपत्यकाका औषधि पसलमा निगरानी बढाएको हो ।
माघ १९ गते अर्घाखाँचीका मदनप्रसाद भट्टराई, धापासीका पुष्पलाल श्रेष्ठ र नीरज थापा कपूरधारास्थित मेडिकल हलबाट पक्राउ परेपछि प्रहरीले औषधि पसलमा निगरानी बढाएको जनाएको छ । खासगरी, सरकारी तथा निजी अस्पताल आसपासका औषधि पसलबाट लागूऔषध बिक्रीवितरण हुने गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
“स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने बहानामा अस्पताल आसपासका औषधि पसलबाट लागूऔषधको कारोबार हुने गरेको सूचना पाएका छौं,” लागूऔषध नियन्त्रण कानुन कार्यान्वयन एकाइका एसएसपी नवराज सिलवालले कारोबारसँग भने, “थप पसलको पहिचान गरी त्यस्ता गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न हामीले सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं ।”
एसएसपी सिलवालका अनुसार लागूऔषधको बिक्रीवितरण गर्ने केही औषधि पसलको पहिचान भइसकेको छ । “लामो अनुसन्धानपछि हामीले लागूऔषधको कारोबारमा संलग्न केही औषधि पसलको पहिचान गरिसकेका छौं,” सिलवालले भने, “सरकार, औषधि व्यवसायी र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि राखेर हामी ती औषधि पसलको नाम सार्वजनिक गर्छौं ।”
प्रहरीका अनुसार लागूऔषधको कुलतमा फसेका १५ देखि ४० वर्षसम्मका युवायुवती औषधि पसलका ग्राहक छन् । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार लागूऔषधको कुलतमा फसेका युवायुवतीले महँगो शुल्क तिरेर सिरिन्ज, क्याप्सुललगायत प्रतिबन्धित लागूऔषध खरिद गर्ने गरेका छन् ।
“त्यस्ता औषधि पसल बिहान, साँझ र रातको समयमा बाहेक अन्य बेला खुल्दैनन्,” प्रहरीका ती अधिकारी भन्छन् ।
बु्रपिनर्फिन र डाइजेपाम सिरिन्जबाट प्रयोग गरिन्छ । यसको मूल्य प्रतिवटा २ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । सेतो÷खैरो हेरोइन, चरेस र गाँजा भने चुरोट÷सुर्तीजसरी सेवन गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
उपत्यकामा ३ हजारको हाराहारीमा औषधि पसल सञ्चालनमा छन् ।

महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री दानबहादुर चौधरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनविपरीत समाजकल्याण परिषद्बाट एक करोड मूल्य पर्ने गाडी लिएका छन् ।
दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्न अख्तियारले यसअघि दिएको पटक–पटकको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै मन्त्री चौधरीले बा.२च ७४७९ नम्बरको ‘ल्यान्डक्रुजर’ जिप र ६० लिटर डिजेल परिषद्बाट लिएका हुन् । चौधरीले माघ १८ गते सहयोगीमार्फत चालक जंगबहादुर श्रेष्ठसहित परिषद्बाट उक्त सुविधा लिएको परिषद्का एक कर्मचारीले बताए । चौधरीले मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रालयबाट पनि भत्ताबाहेक आवास, सुरक्षा, सवारी, टेलिफोन, विद्युत्लगायत मासिक सुविधा लिँदै आएका छन् ।
ती कर्मचारीका अनुसार परिषद्का कायममुकायम सदस्यसचिव डा. हरि पौडेलले सुविधाबापत मन्त्रीलाई इन्धन र गाडी सुविधा उपलब्ध गराएका हुन् । उनी मन्त्री चौधरीनिकट मानिन्छन् । मन्त्री चौधरीले लगेको जिप परिषद्का निलम्बित कोषाध्यक्ष रत्न गाहा मगरले प्रयोग गरेका थिए । यसअघि पनि चौधरीले परिषद्को पदेन अध्यक्षको हैसियतमा ४ सय लिटर डिजेल र पेट्रोल, ३० हजारभन्दा बढी मूल्य पर्ने इन्भर्टरसहित बा.२च ७०९ नम्बरको जिप लगेका थिए । उक्त गाडी बिग्रिएपछि उनले एक करोड मूल्य पर्ने नयाँ गाडी लगेका हुन् । उनले लिएको दोहोरो सुविधा अनधिकृत भन्दै अख्तियारले फिर्ता गर्न मन्त्रालयका नाममा दुईपटक ताकेता गरेको थियो । सरकारी ओहदामा रहेको व्यक्तिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउँदैन ।
अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले यसबारे छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताए । “सर्वोच्च अदालतले समेत कानुनविपरीत राज्यकोषबाट सुविधा लिन नपाउने फैसला गरेको अवस्थामा मन्त्रीबाटै दोहोरो सुविधा लिई अनुचित कार्य गरेको पाइए हामी तत्काल कारबाही प्रक्रियामा जान्छौं,” पौडेलले कारोबारसँग भने ।

• प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
• प्रधानमन्त्रीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सबैलाई मान्य हुने निर्णय गरेर संसद्मा सम्बोधन गर्ने

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २५ माघ
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘जनसत्ता’सम्बन्धी सरकारी निर्णयका विषयमा प्रतिपक्षीले उठाएको माग सम्बोधन हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई ‘चित्त बुझ्ने’ गरी निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई त्यसबारे पुनः प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरेर संसद्मा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि प्रतिपक्षी दलहरू छलफल गर्न सहमत भएका थिए ।
गोकर्ण रिसोर्टमा भएको बैठकको सुरुवातमै माओवादीसँग कांग्रेस र  एमालेका शीर्ष नेताले द्वन्द्वकालमा माओवादी जनसत्ताले गरेका जग्गासम्बन्धी कारोबारलाई वैधता दिने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।
कांग्रेस र एमालेको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका शीर्ष नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय भएकाले फैसला पर्खन आग्रह गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलले भने जनसत्तासम्बन्धी निर्णय कायमै राख्ने हो भने कुनै पनि विषयमा छलफल हुन नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सबैलाई मान्य हुने निर्णय गरेर संसद्मा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि मात्र बैठकमा अन्य विषयले प्रवेश पाएको थियो ।
“जनसत्ताका कामलाई वैधता दिने निर्णय फिर्ता नभएसम्म अन्य विषयमा प्रवेश गर्न कांगे्रस र एमाले तयार नभएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट यो विषय समाधान गरेर ल्याउँछु भन्नुभएको छ,” कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, “त्यो समाधान भनेको निर्णय फिर्ता नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ ।”
बैठकमा शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणमा देखिएको अवरोध, त्यसका विवादित विषय, सत्यनिरुपण तथा मिलमिलाप आयोगलगायतका विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि अन्य विषयमा छलफल प्रारम्भ भए पनि निर्णय हुन नसकेको नेता केसीले जानकारी दिए ।
बैठकपछि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले  छलफल सकारात्मक भएकाले बिहीबार निष्कर्ष निस्कने दाबी गरे । “बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्छ,” अध्यक्ष दाहालले भने, “त्यो निर्णयले सबैलाई सम्बोधन गर्छ र गतिरोध पनि फुकुवा हुन्छ ।”
स्रोतका अनुसार बैठकमा पनि अध्यक्ष दाहाल प्रतिपक्षीका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएका थिए । मोहन वैद्य पक्षधरका नेताहरूले भने जनसत्तासम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक भएकाले आफ्नो पार्टीको अडान छाड्न नहुने बताएका थिए ।
त्यसले गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको आश्वासन आउन ढिला भएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको आश्वासनसँगै सहमतीय सरकार, शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखनका बाँकी विवादित विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गतिरोध हटाउने निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए ।
“प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर ल्याउँछु भन्नुभएको छ,” उनले भने, “निर्णय सकारात्मक भए त्यसपछि सदनको गतिरोध हट्छ र विशेष समितिको बैठक पनि बस्छ ।”
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि सेना समायोजन र संविधान निर्माणका विषयमा सामान्य छलफल भए पनि प्रधानमन्त्रीको बिहीबारको निर्णयपछि नै निष्कर्षमा पुगिने बताए । उनले बैठक सकारात्मक भए पनि सरकारको निर्णय आफूहरूले पर्खिएको बताए ।
स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई धम्क्याई चेक खोस्ने काम भएको भन्दै बैठकमा प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले लडाकुले पाउने रकममा पार्टीले दाबी गर्न नहुने बताएपछि सेना समायोजन विशेष समिति बैठकले ‘सेल’ बनाएर हेर्ने निर्णय भएको कांग्रेस नेता केसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विशेष समिति बैठक पनि बिहीबार नै बोलाउने सहमति भएको छ ।

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २४ माघ
एकीकृत नेकपा माओवादीले पार्टीको भ्रातृसंगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)का कार्यकर्तालाई स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई सरकारले दिएको आर्थिक प्याकेजसरह रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले वाईसीएल कार्यकर्ताका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो । संविधानसभा निर्वाचनका लागि शिविरबाट वाईसीएल बनाएर निकालिएका लडाकुलाई पार्टीको आन्तरिक कोषबाट आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सचिव सीपी गजुरेलले जानकारी दिए ।
“संविधानसभा निर्वाचनका लागि पार्टीले निर्णय गरेर जनमुक्ति सेनाबाट वाईसीएल बनाइएकालाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ,” गजुरेलले भने, “पार्टीले उपलब्ध गराउने आर्थिक प्याकेज सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई उपलब्ध गराएसरह हुनेछ ।”
अवकाश रोजेका लडाकुले जति सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित सोमबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका वाईसीएलको माग पार्टीले सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गजुरेलका अनुसार बैठकले अवकाश रोजेका घाइते, अपांग, सुत्केरी र पाँच वर्षभन्दा साना बच्चा भएका महिला लडाकुलाई श्रेणी छुट्ट्याएर विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ । बर्हिगमनमा परेका लडाकुलाई पनि एक महिनाभित्र प्याकेजमा सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
“अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएका लडाकुलाई एक महिनामा प्याकेजमा सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,” उनले भने, “माओवादी नेताको सुरक्षामा खटिएका जनमुक्ति सेनालाई पनि अब भत्ता उपलब्ध गराउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।”
उनले अवकाश रोजेका लडाकुले बुझेको चेक कमान्डरले खोसेको र त्यसबारे विवाद हुँदा लडाकु र कमान्डरबीच कुटाकुट भएको घटना हल्लामात्र भएको बताए । अवकाश रोजेका लडाकुलाई सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक प्याकेजबाट पार्टीले कुनै पनि रकम नलिने उनको भनाइ छ ।
राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा पहिचानलाई प्रमुखता दिएको विषयमा मात्र माओवादीले सहमति जनाएको छ भने अन्यमा विमति जनाएको छ ।
“आयोगले गरेको प्रदेश विभाजनलगायत पहिचानको प्रमुखताबाहेकका अन्य सबै मुद्दामा हामीले बैठकबाट औपचारिक रूपमा असहमति प्रकट गर्ने निर्णय गरेका छौं,” उनले भने, “संविधानसभाको राज्यको शासकीय स्वरूप तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनमा पार्टीको समर्थन छ ।”
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन कांग्रेस र एमालेले दिएको एकहप्ते अल्टिमेटमबारे बुधबार तीन दल बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।