कसरी लुकाउँछन् उद्योगले ?
निगमले प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) प्रणालीअनुसार बोटलर्सहरूले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को बरौनी, हल्दिया र मथुराबाट आफैं ग्यास भिœयाउँछन्् । अत्यधिक सिलिन्डर रहेका कारण उनीहरूले उद्योगमा ग्यास राख्दैनन् । सिलिन्डरमा भरेर डिलरहरूमार्फत् मिलेमतोमा ग्यास लुकाइन्छ । अभावका बेला अत्यधिक मूल्यमा बेच्न र बजार विस्तारमा प्रयोग गरिन्छ ।
चरम अभाव भइरहेका बेला दुई साताअघि वाणिज्य विभागको बजार अनुगमन टोलीले कमलपोखरीस्थित राजन ग्यासको डिपोमा छापा मार्दा ३ सय भरिएका सिलिन्डर भेटाएको थियो । टोलीले आफ्नै पहलमा स्थानीयलाई यो ग्यास बिक्री गरेको थियो ।

पाँच महिनामा ग्यास आयात
महिना    ग्यास (टनमा)
फ्रेबुअरी (९ तारिखसम्म)    ४,८१०
जनवरी    १२,६००
डिसेम्बर    १४,८६७
नोभेम्बर    १६,५००
अक्टुबर    १५,३००
सेप्टेम्बर    १६,२००

१९ किलोको सिलिन्डरमा विरोध
आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले एक महिनामा कार्यविधि बनाएर लागू गर्न लागेको दुईखाले तौलका सिलिन्डरमा व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । मन्त्री भट्टले औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा १९ किलोको सिलिन्डर अनिवार्य गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अहिले १४.२ किलोका सिलिन्डर प्रचलनमा छन् । औद्योगिक व्यावसायिक प्रयोजनमा ४० प्रतिशत ग्यास खपत हुने निगम सुधारका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भइरहेको बजारभन्दा तेब्बर बढी सिलिन्डर उत्पादन गरेका उद्योगको ठूलो लगानी खेर जाने भन्दै उनीहरूले यसमा विरोध जनाएको मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ । व्यवसायीहरूले दुईखाले तौलभन्दा दुई रंग (नीलो र रातो) गरी अहिले भइरहेका सिलिन्डर नै प्रयोगमा ल्याउन मन्त्रीलाई सुझाएका छन् ।

कमला थापा
काठमाडौं, २६ माघ
सरकारले लामो समयपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तीनवटा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यी कानुन कार्यान्वयन गर्न सके गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी राज्यलाई ठग्न र अपराधमा लगानी गर्न निरुत्साहित भई विदेशी लगानी आकर्षित हुनेछ ।
जबरजस्ती चन्दा असुल, वित्तीय अपराधबाट कमाएको सम्पत्ति, राज्यलाई कर छली गरी राजनीतिक दलको पक्षपोषण गर्ने व्यापारीको सम्पत्ति जफत गरी राज्य कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था यी तीन ऐनमा गरिएको छ । गैरकानुनी तवरले कमाएको सम्पत्ति विभिन्न तरिकाले शुद्धीकरण गरी समाजमा स्थापित गर्नेहरूको विरुद्धमा भइरहेको विश्वव्यापी अभियानमा सहयोग नगरे नकारात्मक सूचीमा पर्ने खतरासँगै सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले जारी गरेका ४९ वटा सिफारिसअन्तर्गत यी कानुन सरकारले लागू गर्नुपर्नेछ । यो प्रतिबद्धता सन् २०१० को अन्त्यमा पूरा गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यी कानुन पारित नहुँदा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दबाब परेको छ ।
एफएटीएफको यही फेबु्रअरी १३ तारिखमा पेरिसमा हुने बैठकअघि नेपालले यी कानुन पारित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी एकाइका प्रमुख धर्मराज सापकोटाले यी कानुन पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको प्रतिबद्धता पूरासँगै कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको छवीमा सुधार भई आन्तरिक र बाह्य लगानी बढ्ने बताए ।
“नेपालमा दुई नम्बरको धन्दा हुन्छ भन्ने जुन छाप विश्वमा छ,” उनले भने, “यो कानुनअनुसार तुरुन्त कारबाही गर्दै जाने हो भने हाम्रो छविमा सुधार हुनुका साथै स्वच्छ व्यापार गर्नेहरू नेपालमा आकर्षित हुन्छन् ।”
संगठित अपराध निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६८, सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०६८ तथा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६८ बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी संसद्मा दर्ता गरेको हो ।
कुनै एक मुलुकमा राजस्व छली, बैंकिङ कसुर वा अन्य कुनै कसुर गरी अर्को मुलुकमा गई लुकेर बसेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकले पक्राउ गरी सम्बन्धित मुलुकमा बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि सुपुर्दगीसम्बन्धी ऐन नहुँदा नेपालमा वित्तीय अपराध गरी अन्य मुलुकमा बस्दै आएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नेपाललाई समस्या पर्ने गरेको थियो । विभिन्न गिरोह बनाई अपराध गर्दै आएको समूहलाई पनि यो कानुन पारित गरेपछि कारबाही गर्न सहज हुनेछ ।
संगठित अपराध निवारणसम्बन्धी विधेयकले आपराधिक समूह भन्नाले कुनै लाभ वा सन्तुष्टिका लागि सरकारी, सार्वजनिक वा निजी भौतिक संरचना, साधन वा सम्पत्ति ध्वस्त गर्न देशभित्र वा बाहिर रहेको तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको समूहलाई परिभाषित गरेको छ ।
यसअघि यी कानुन पारित नहुँदा अन्य मुलुकमा वित्तीय अपराध गरी नेपालमा आएर लुक्ने थलोका रूपमा प्रयोग भएको र त्यसविरुद्ध कारबाहीको कुनै प्रावधान नभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

राजनीतिक दललाई कारबाहीको त्रास
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँगै राजनीतिक दलहरूमा पनि त्रास देखिएको छ । राजनीतिक दलका आडमा हुने वित्तीय अपराधको दायरामा राजनीतिक दलहरू पर्ने आशंकाले संगठित अपराध निवारण गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन लामो समयदेखि ढिलाइ भएको थियो ।  अन्य दुई विधेयक यसअघि संसद्मा दर्ता गरिए पनि पारित हुन सकेका थिएनन्, त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले केही बुँदा परिमार्जन गरी पुनः दर्ता गरेको हो । बुधबार राति अबेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, गभर्नर, कानुनसचिवलगायतका पदाधिकारीको गोप्य बैठक बसी संगठित अपराध र आपराधिक समूहको परिभाषामा राजनीतिक दल वा समूहको आडमा हुने गरेका वित्तीय अपराधको प्रकृति नपर्ने गरी संशोधन गरिएको हो । उच्च स्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण कानुन पारित गर्ने अन्तिम अवस्था आएकाले सरकारी पदाधिकारीले तत्कालका लागि राजनीतिक आडमा हुने गरेको वित्तीय अपराधलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन नगर्ने गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
विधेयक पारित गर्दा यसअघि दलहरूले गरेका अपराध र अपराधमा भएको वित्तीय कारोबार तथा सम्पत्तिको समेत स्रोत खोजी गरी कारबाहीमा परिने डरले संगठित अपराध निवारण गर्नेसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन थियो ।