१. सदिश श्रेष्ठ

सिभिल ट्रेड सेन्टरमा लगानी गर्नु दीर्घकालीन फाइदा मात्रै नभएर भाडाको ग्यारेन्टी पनि कम्पनी आफैंले लिने भएकाले शतप्रतिशत सुरक्षित र सही लगानी भएको महसुस मैले गरेको छु ।

२. भुपेन्द्र खड्का
बुकिङकै समयमा ९ तोलाबराबरको महँगो सुनको फाइदाको साथै ल्याडरोभर पाउने आशा बढेको छ । अन्य सबैलाई यस्तो निरन्तर आम्दानी दिने सिभिल ट्रेडका सटर भाडामा लिन आग्रह गर्छु ।

३. लक्ष्मणप्रसाद ढकाल
मैले ट्रेड सेन्टरमा लगानी गर्नुको कारण सुनको सिक्का र ल्यान्डरोभर जित्ने आशा मात्रै होइन, लगानी वृद्धि गर्नुका साथै निरन्तर आम्दानी दिने भएकाले यो अवसर एक जुकमा एक पटकमात्रै आउने ठानेको छु ।

–डा. गणेशराज जोशी, सचिव पर्यटन मन्त्रालय

प्रकाश शाह
काठमाडौं, २४ माघ
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने भएको छ । निगममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको तयारी भइरहेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव गणेश जोशीले बताए । विगत चार वर्षदेखि कार्यकारी विवादका कारण निगम धराशायी अवस्थामा पुगेपछि व्यवस्थापन चुस्त बनाउन यो कदम चालेको जोशीको भनाइ छ ।
जोशीले भने, “व्यवस्थापन सुधार निगमका लागि आवश्यक भएकाले एक मात्र कार्यकारी प्रमुखका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने तयारी भएको हो ।” जहाजविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको निगमका लागि नयाँ जहाज ल्याउनु जत्तिकै आवश्यक व्यवस्थापन सुधार पनि रहेको सचिव जोशीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्न ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८’ गरेको छ । सोही निर्देशिकाअनुसार निगम सुधारका लागि मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो । “हालका कार्यकारी अध्यक्षलाई ‘सेरेमोनियल’का रूपमा राख्न सकिन्छ त्यसो नभए उनी पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने छन्,” सचिव जोशीले जानकारी दिए ।
तत्कालीन माओवादी मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माको कार्यकालमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त शाहीलाई हटाउन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनुपर्ने अवस्था छ । खुला प्रतिस्पर्धा सुरु भएपछि शाहीको बारेमा सरकारले स्वतः निर्णय लिने जोशीले स्पष्ट पारे । निगममा दुई कार्यकारी व्यक्तिका रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक रहने व्यवस्था सुरु भएपछि निगमका हरेक काम कारबाहीमा विवाद सिर्जना सुरु हुँदै आएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले निगमलाई २ वटा एयरबस जहाज खरिद गर्न खोज्दा तत्कालीन महाप्रबन्धक केबी लिम्बुको असहमतिपश्चात् जहाज खरिद प्रक्रिया नै रद्द हुन पुगेको यो । निगममा नियमित कर्मचारी बढुवा, सरुवा, किनबेच, ठेक्कापट्टा तथा टेन्डरलगायतका कार्यमा कार्यकारी विवादको प्रभाव पर्दै आएको छ । कार्यकारी विवादकै कारण कर्मचारीहरूबीच विभाजन हुँदा निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया प्रभावित बन्नु र बजार हिस्सा घट्दै जानु स्वाभाविक भएको जानकार बताउँछन् । दुई साताअघि महाप्रबन्धक केबी लिम्बूले अवकाश प्राप्त गरेपछि कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा शाहीले कार्य सञ्चालन गर्दै आए पनि कार्यकारी प्रमुख विवाद अझै कायमै छ ।

चालू आवमा २० अर्बको अनुमान
केदार दाहाल
काठमाडौं, २३ माघ
सवारी साधनको बिक्री घटेपछि चालू आर्थिक वर्षमा पनि यस क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्व उल्लेख्य परिमाणमा घट्ने देखिएको छ । विगत २ वर्षदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रमा बिक्री घट्दा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (०६८/६९) मा पनि सोही बराबर राजस्व घट्ने व्यवसायीले अनुमान गरेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा घटेर ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्षमा पनि झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ घटेर २० अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने दाबी गरेका छन् ।  दुई आर्थिक वर्षको अन्तरालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको र सरकारले यस क्षेत्रलाई तत्काल सम्बोधन नगरे विकराल समस्या सिर्जना हुने नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स  एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले बताए ।
“गत वर्षवदेखि ओरालो लागेको सवारी साधन बिक्रीदर चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म आइपुग्दा झनै घट्दो अवस्थामा जानु दुर्भाग्यपूर्ण छ,” ज्योतिले भने । “गत वर्ष पनि १२ अर्ब राजस्व अटोमोबाइल क्षेत्रबाट घटेको र यस वर्ष पनि सोही अनुपातमा घट्ने देखिन्छ ।” चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा सवारी बिक्रीदरमा उच्च गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को पुस महिनाबाट सुरु भएको घट्दोदर हालसम्म पनि माथि उठ्न सकेको छैन । चालू वर्षको छ महिनामा गत वर्षभन्दा गाडीतर्फ २७ प्रतिशतले र मोटरसाइकलतर्फ १८ प्रतिशतले बिक्रीमा गिरावट आएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष गाडीतर्फ ६ महिनामा ५ हजार ६ सय ८१ गाडी दर्ता भएकामा चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा ४ हजार १ सय ८७ सवारी मात्र दर्ता भएको छ । जुन २७ प्रतिशतले गिरावट हो । मोटरसाइकलतर्फ गत वर्षको  ६ महिनामा ३२ हजार ५ सय ४४ थान दर्ता भएकोमा चालू वर्षको ६ महिनामा जम्मा २६ हजार ६ सय ९७ थान मात्र यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको छ ।  जुन १८ प्रतिशतले कमी हो ।
गत आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को पुस महिनादेखि ओरालो लागेको बजार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा पनि कुनै पनि सुधार आउन नसकेको ज्योति बताउँछन् । नेपालको लागि हिरो र होन्डा मोटरसाइकल तथा होन्डा ब्रान्डका गाडीको आधिकृत बिक्रेता स्याकार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सौरभ ज्योति यस्तो अवस्था विगतमा कहिल्यै नदेखिएको बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० लाखसम्म कारोबार बैंकबाट गर्नु नपर्ने भनिए पनि त्यसको प्रभाव हालसम्म अटो क्षेत्रमा पर्न सकेको छैन । खासगरी एकाउन्ट पेयी चेकको कारण पनि समस्या भएको उनले जानकारी दिए । घरजग्गा कारोबार, फाइनान्स र बैंकमा कडाइ, महँगो ब्याजदरलगायतले अटो क्षेत्रलाई बढी असर पारेको ज्योतिको भनाइ छ ।
अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको तर नेपालमा भारतबाट आउने सवारी साधन धेरै मात्रमा रहेकाले त्यसको प्रभाव हालसम्म नदेखिए पनि अब छिट्टै प्रभाव आउने ज्योतिले जानकारी दिए । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारी नेपाली उपभोक्ताले खरिदै गर्न नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि भएको तर भारतीय गाडीको मूल्य नबढेको र छिट्टै प्रभाव पर्न सक्ने ज्योतिको भनाइ छ ।
“नेपालमा अहिले अटो क्षेत्रमात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रनै धराशायी हुने अवस्थामा आएको छ,” ज्योतिले भने । हामीले उठाउँदै आएको राम्रा कुराहरूलाई सम्बोधन नगर्नुनै अटोमोबाइल क्षेत्र ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण भएको उनको तर्क छ । हरेक वर्ष अटोमोबाइल क्षेत्रबाट अर्बौं रुपैयाँ राजस्व बुझिरहेको उल्लेख गर्दै गत वर्ष १२ अर्ब राजस्व घटेको उनले बताए । अब अटोमोबाइल क्षेत्रमाथि लाग्न सरकारले लिँदै आएको अन्तःशुल्कलगायतका करमा कटौती गर्नुपर्ने उनले मागसमेत गरे । हाल हामीले उठाउँदै आएको सडक विस्तारको मुद्दालाई सरकारले अहिले चासो दिनु सकारात्मक भएको र अन्तःशुल्क लगायतका कार सरकारले तत्काल हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले गत मंसिरमा मोटरसाइकलमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको दस्तुर ८० प्रतिशत तथा गाडीमा २३८ प्रतिशत पु¥याएपछि नेपालको अटो बजार ओरालो लाग्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा मोटरसाइकल दर्ता  संख्याः
महिना       ०६६/६७      ०६७/६८     ०६८/६९
साउन    ५८८३    ५४२०    ४६३८
भदौ     ६५३९    ७११२    ३५९४
असोज    ६०९७    ५०४४    ५४०२
कात्तिक    ४८९८    ४५०७    ४१५८
मंसिर    ७४१०    ५८४२    ३८०२
पुस    ६७३४    ४६१९    ४९२५
जम्मा    ३७,५६२    ३२,५४४    २६,६९७

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा गाडी दर्ता संख्याः

महिना         ०६६/६७      ०६७/६८     ०६८/६९
साउन    ८७१    ९४८    ७२८
भदौ     ८२९    ९५४    ५११
असोज    १०१०    १०६२    ९५८
कात्तिक    ६८३    १२४७    ७७५
मंसिर    १०५६    ९७१    ७१६
पुस    १२३१    ४९९    ४९८
जम्मा    ५,६८०    ५,६८१    ४,१८७