नेपाल र भुटानबीच औपचारिक व्यापार वार्तामा ढिलाइ हुँदा दुई मुलुकबीचको द्विपक्षीय सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
दुई वर्षअघि भुटान नेपाली उत्पादनका लागि सम्भावित बजार हुनसक्ने भएकाले औपचारिक सम्झौता गर्न काठमाडौंमा पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो, तर वार्ताले निरन्तरता पाउन नसक्दा सम्झौता प्रक्रिया रोकिँदै आएको छ ।
नेपालबाट भुटानमा चाउचाउ, बियर, बिस्कुट, साबुन, फलफूल, वायरलगायतका वस्तुहरू राम्रो परिमाणमा निर्यात हुने गरेको छ । यसअघि काठमाडौं वार्तामा नेपालले भुटान निर्यात हुने विभिन्न वस्तुमा सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा माग गरेकामा भुटानले सकारात्मक जवाफ दिँदै अर्को बैठकमा वस्तुको सूचीमाथि छलफल गर्ने जनाएको थियो ।
भुटानमा नेपाली चाउचाउको विशेष माग छ । चर्को भन्सार शुल्कका साथै अतिरिक्त बिक्री करले हाल भुटानमा नेपाली सामानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भुटानले दोस्रो चरणको वार्तामा एक अर्को मुलुकमा निकासी गर्ने वस्तुहरूको सूची तथा व्यापार मार्गका विषयमा छलफल गर्न नेपाललाई गएको सेप्टेम्बरमा प्रस्ताव गरे पनि भुटानी पक्षले तत्कालका लागि बैठक स्थगित गरेको थियो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सन् २००४ मा नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको भुटानमा सहुलियतपूर्ण बजारबाट फाइदा लिन सक्ने देखेर भुटानसँग द्विपक्षीय सम्झौताको प्रस्ताव गरेको थियो । सन् २००८ मा भुटान सो प्रस्तावलाई अघि बढाउन सहमत भएपछि सो सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदा दुवै देशबीच आदान–प्रदान भएको हो । नेपालले सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, कोइलाजस्ता सामानको भुटानबाट आयात गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा भुटानले दक्षिण एसियामानै तीब रूपमा आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गरिरहेको छ । सन् २००२ को तुलनामा भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ५ गुणा वृद्धि भएको छ । हाल नेपालले भुटानसँग व्यापार गर्न रक्सौल, काँकडभित्ता र पानीट्यांकी नाका प्रयोग गरिरहेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले दुई दिनमा २ हजार १ सय करदाताको अनुगमन गरी एक सय करदातालाई जरिवाना गरेको छ । नियमअनुसार हिसाब–किताब नराख्ने र कानुनको पालना नगर्ने करदातालाई अनुगमन स्थलमै जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।
आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुनुपर्ने करदातालाई दर्ता गर्न आदेश दिनुका साथै बिलबिजक जारी नगरी कारोबार गर्ने करदाताको खातावही विभागले छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले १ सय जना कर अधिकृतको नेतृत्वमा देशभर ३ सय ५० जना कर्मचारीलाई गत बिहीबार र शुक्रबार अनुगमनमा खटाएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा ६० र उपत्यका बाहिरका सहरमा ४० टोली खटाइएको थियो । टोलीमा कम्तीमा ३ जना कर्मचारी परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माका अनुसार टोलीलाई कानुनविपरीत काम गरेको पाइएमा तत्काल जरिवाना गर्ने विशेष अधिकार दिइएको छ । अनुगमन टोलीले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर तथा घर बहाल कर सम्बन्धमा करदाताहरुको कारोबारस्थलको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा कानुनविपरीत कारोबार गरेको पाइएका करदाताको थप अनुसन्धान गरिने शर्माले बताए । टोलीले कर असुली तथा राजस्व दाखिलासम्बन्धी खातावहीलगायत अन्य सूचना र कागजातहरुसमेत कारोबारस्थलमै परीक्षण गरेको थियो । यो अभियान प्रत्येक साता सञ्चालन गर्ने विभागले जनाएको छ । माघ महिनामा दुई साताको एकै पटक दुई दिन लगातार अनुगमन गरिएको थियो । फागुनदेखि प्रत्येक साता बजारमा टोली परिचालन हुन्छ । विभागले असार मसान्तसम्म २५ हजार करदाताको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अर्को महिनादेखि क्षेत्रगत रूपमा टोली परिचालन गरिने महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए । “भ्याट, अन्तःशुल्क, आय कर र शिक्षा सेवा सुल्कका लागि निश्चित दिन तोकेर अनुसन्धान गरिनेछ,” शर्माले भने ।

घरबहाल करमा विशेष अनुसन्धान गरिँदै
फागुन महिनामा विभागले घर बहाल करमा अनुसन्धानका लागि विशेष टोली परिचालन गर्ने भएको छ । बहाल करलाई मात्रै केन्द्रित गरी टोली परिचालन गर्न लागिएको महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।
“नियमित टोलीबाहेक घरबहालका लागि फरक टोली परिचालन गरिनेछ,” उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले घर बहालतर्फ एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पुस मसान्तसम्म ७७ करोड रुपैयाँ घरबहाल कर असुल भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा थप २५ हजार करदातालाई बहाल करको दायरामा ल्याउने लक्ष्य लिएको शर्माले बताए ।

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २६ माघ
सरकारले झन्डै एक करोड जनसंख्यालाई इन्धनमा छुट दिनुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र १३ विद्यार्थी संगठनबीच भएको सम्झौता लागू गर्न संकलन गरिएको विपन्न र विद्यार्थीको प्रारम्भिक तथ्यांक पौने करोड छ ।
विद्यार्थी र विपन्नलाई ग्यास, डिजेल र मटितेलमा ३३ प्रतिशत छुट दिने माघ १९ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा शिक्षा, स्थानीय विकास, अर्थ, उद्योग, गृह र वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र शिक्षा मन्त्रालयसँग लिएको प्रारम्भिक तथ्यांकले पौने करोडलाई सहुलियत बाँड्नुपर्ने आँकलन गरिएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनसंख्याको २५ प्रतिशत गरिब छन् भने शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्सँग समन्वय गरी उपलब्ध गराएको सहुलियत दिनुपर्ने विद्यार्थीको संख्या १० लाखभन्दा बढी छ ।
“राहत दिन लक्षित विद्यार्थी पनि विपन्न नै हुन्,” योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, “राहतको दुरुपयोग हुन नदिन सबैभन्दा पहिले संयन्त्र बनाउनुप¥यो ।”
क्षेत्रीले बाँड्ने भन्दा पनि आम्दानी बढाउनुपर्ने बताए । “आम्दानी बढेको छैन, राहत कति दिन बाँड्ने,” उनले भने, “राहत कार्ड लागू भएपछि यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थी संगठनहरूसँग सहमति गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विद्यार्थी र विपन्नलाई ग्यास, डिजेल र मटितेलमा ३३ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
व्यवसायीहरूले भने इन्धनमा राहतको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीको ‘राजनीति’को संज्ञा दिएका छन् । “शतप्रतिशत आयात गर्ने वस्तुमा कसरी राहत बाँड्ने ?” नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोज पाण्डेले प्रश्न गरे । यसरी बाँड्ने राहतको दुरुपयोग हुने उनको भनाइ छ ।
यसअघि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यासमा सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिन औद्योगिक र घरायसी प्रयोजनमा छुट्टाछुट्टै तौलका सिलिन्डर ल्याउने प्रस्ताव अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव अनुमोदन भएको छैन ।
बक्स गर्ने
अस्थायी सिलिन्डर प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गरिने
वाणिज्य विभागले ग्यासबाट चल्ने टेम्पो र माइक्रोबसले एलपीजी सिलिन्डरको प्रयोगबाट सवारी चलाउनेलाई कारबाही गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ । यस्ता सवारी साधन असुरक्षित हुने विभागले जनाएको छ । उपत्यकामा ६ सय ग्यास टेम्पो र सयभन्दा बढी ग्यासबाट चल्ने माइक्रोबस छन् । तीमध्ये अधिकांशले स्थायी सिलिन्डरको सट्टा खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपीजी सिलिन्डर प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

निर्देशिकाको काम यसै साता सुरु हुने  
बैठकको निर्णयलाई पूर्णता दिन तथा ग्रिल जन्य उद्योगलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विभागले यसै सातादेखि परामर्श सुरु गर्ने भएको छ । विशेष मापदण्डका आधारमा यस्ता उद्योगलाई वैधता दिने प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भन्दै विभागले निर्देशिकाका लागि परामर्श सुरु गर्न लागेको हो । बैठकले भएका उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न र नयाँ उद्योगलाई विशेष सीमांकन गरेर दर्ता फुुकुवा गर्ने र यस्तो प्रकृतिका उद्योगलाई वैधता दिने निर्णय गरेको थियो ।
विभागका अनुसार घरेलु विभागको संयोजकत्वमा उद्योग बिभाग मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका साथै ग्रिल ब्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित समितिले पहिचान गरेका मापडण्डका आधारमा निर्देशिका तयार गर्नेछ । निर्देशिका तयार भएपश्चात् पूनः विभागले उल्लेखित प्रतिनिधीहरुसँग छलफल गर्ने र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि वढाउने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार निर्देशिकामा प्रतिबन्ध लगाइएका ठाउँमा ५ लाखभन्दा बढीको लागतमा उद्योग स्थापना गर्न नपाइने, सडकभन्दा २ सयदेखि ५ सय मिटरसम्मको दूरीसम्म उद्योग स्थापना गर्न नपाइने यस्तो ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्दा स्थानीयको मुचुल्का अनिवार्य चाहिनेजस्ता निश्चित मापडण्ड राखिनेछ । यसैगरी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सरकारी कार्यालयलगायतका मानव संवेदनशील ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले तय गर्ने बुझिएको छ ।