२०३६ सालबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका नन्दकिशोर पुन (पासाङ) अहिले माओवादी लडाकु सेनाका प्रमुख हुन् । पेसाले शिक्षक रहेका पुन २०४८ सालदेखि भूमिगत भएका थिए । ९ वर्ष स्थायी शिक्षकका रूपमा सेवा गरेका पुनले २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहको सैन्य नेतृत्व गर्दै आएका हुन् । २०५२ मा रोल्पाको प्रथम जिल्ला सम्मेलनपछि उनी जिल्ला सदस्य भएका थिए । २०५४ मा माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य भएका पुन आफूले सशस्त्र विद्रोहका बेला भएका विभिन्न भिडन्तको नेतृत्व गर्दै आएको बताउँछन् । शान्ति–प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको समायोजन प्रक्रियामा कुनै बाधा–व्यवधान नआए प्रक्रिया केही महिनाभित्रै पूरा हुनेमा उनी विश्वस्त छन् । स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरूको बिदाइ प्रक्रियामा भएको अवरोध सामान्य भएको तर्क उनी दिन्छन् । प्रस्तुत छ, सेना समायोजन प्रक्रिया, स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरूको बिदाइका क्रममा विभिन्न शिविरमा भएका झडप, यसका जटिलतालगायतका विषयमा कारोबारका राजनीति ब्युरो प्रमुख बलराम पाण्डेले पुनसँग गरेको कुराकानी ः

शान्ति–प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो स्वेच्छिक अवकाश रोजेकालाई बिदाइ गर्ने काम भइरहेको छ, यो प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
शान्ति–प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याई नयाँ संविधान निर्माणका लागि यो महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । यो काम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अघि बढेको छ । अहिले शिविरमा स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरूको बिदाइ चलिरहेको छ । यही महिनाभित्र यो प्रक्रिया सकिन्छ ।

बिदाइ प्रक्रिया जारी रहँदा निकै अवरोध आइरहेको छ । चेक खोस्नेसम्मको काम भएको छ, किन ?
यसमा मैले पटक–पटक भन्ने गरेको छु– शान्ति–प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सबैको सहयोगात्मक भूमिका हुनुपर्छ । एकाध घटनालाई बढी उचालेर यसको लक्ष्य र उद्देश्यबाट ध्यान हटाउने काम हुनु हुँदैन । जुन हल्ला भएको छ, त्यो नहुनुपर्ने हो । हामीले आधिकारिक रूपमै यो सत्य होइन, विश्वास नगर्नुस् भनेका छौं । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले समेत भन्नुभएको छ । यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन सबैको सकारात्मक सोच हुनुपर्छ । यद्यपि लडाकुहरूले पनि यसमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । अर्को भन्नैपर्ने विषय के हो भने– चेक खोसियो भन्ने हल्ला पहिले सुर्खेतबाट चलेको हो । त्यहाँ पहिले अप्रमाणित भएका केही साथीले मादक पदार्थ सेवन गरी गेट तोडफोड गरेर भित्र पसेका हुन् । उनीहरूले कर्मचारीहरूलाई पनि धम्क्याएको भन्ने सुनियो । उहाँहरूले हाम्रो माग सम्बोधन हुनुप¥यो भन्ने आवाज उठाउनुभएको छ । उहाँहरूका मागबारे सरकार र पार्टीहरूबीच गम्भीर छलफल भएकाले यसो नगर्न हामीले पटक–पटक सम्झाएका थियौं तर पनि उहाँहरू आउनुभएछ । चेक व्यक्तिको नाममा छ । खाता व्यक्तिको नाममा छ । स्वतः त्यो व्यक्तिले नै चेक लैजानुपर्ने भएकाले अरुले चेक लैजाँदैमा पैसा उसैले लग्नसक्ने कुरा हुँदैन ।
हरेक संगठन र संस्थाका आ–आफ्नै नियम हुन्छन् । त्यो निमयभित्र आर्थिक नियम पनि पर्छ । सांगठनिक र राजनीतिक नियम पनि हुन्छन् । कुनै पनि संस्थाबाट कुनै व्यक्ति बाहिरिँदा त्यसले संस्थागत रूपमा हिसाबकिताब पारदर्शी ढंगले बुझाउन सक्नुपर्छ, बुझाएर जानुपर्छ । त्यसैले कोही कसैले हिसाब नबुझाई जाँदा भोलि पर्ने अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गरेर कमान्डरहरूले सुझाव दिएका हुनसक्छन् । कोही व्यक्तिले उधारो खाएको हुन सक्छ । उसले सापटी लिएको रकम हुन सक्छ । लजिस्टिक, रासनसम्बन्धी हिसाब सबै बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै, सापटी लिएकाहरूले डिभिजन कमान्डरसँग हाम्रो पैसा असुली गरिदिनुप¥यो भन्ने आग्रह पनि गरेका छन् । उनीहरूको व्यक्तिसँग मात्र नभई संस्थासँग पनि सम्बन्ध छ । जाने बेलामा हिसाब बुझाएर जाऊ भनेर कमान्डरले निर्देशन दिने कुरा स्वाभाविक हो । त्यो गर्दा पहिले अयोग्य साथीहरू बाहिर निस्कने बेला प्रायःले बजारका हिसाब नबुझाएकाले डिभिजनलाई समस्या भएको थियो । त्यसैले, अहिले त्यस्तो नहोस् भनेर कमान्डरले हिसाब बुझाएर जाउ भनेको विषयलाई चेक खोसियो भनेर हल्ला गरिएको छ । त्यो गलत छ । प्रत्येक व्यक्तिले संस्थामा रहँदाको हिसाब बुझाउनैपर्छ । अर्कोपटक उजुरी नपरोस् भनेर पनि यसो गरिएको हो ।

चेक खोसिएको सन्दर्भमा बाहिर निकै विरोध भएको छ त !
कांग्रेस र एमालेले तिललाई पहाड बनाउने प्रयास गरेका छन् । तथ्य छानबिन गर्न सकिन्छ । कहीँ कतै त्यस्तो भएको भए छानबिन पनि गर्न सकिन्छ । शान्ति–प्रक्रिया अघि बढेका बेला सहयोगात्मक भूमिका खेल्नुको सट्टा उहाँहरूले अलि बढी उचालेर गोहीको आँशु चुहाउने काम गर्नुभएको थियो, त्यस्तै भएको छ अहिले पनि । उहाँहरूले सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु ठीक छ तर गोहीको आँशु चुहाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
त्यसलाई उचालेर जिम्मेवार नेतृत्वबाट त्यो कुरा आउनु राम्रो होइन । कि त कांग्रेस र एमालेले अवकाशमा जानेहरू फलाना–फलाना कांग्रेस र एमालेका स्थायी कार्यकर्ता हुन् भनेर भन्न सक्नुप¥यो । हिजो एउटा पनि समायोजन हुन सक्दैन भनेर भन्ने, एक रुपैयाँ पनि पैसा दिने होइन भन्ने, यी अपराधीहरूलाई जसरी हुन्छ तह लगाउनुपर्छ भनेर मिडियाबाट हामीलाई आक्रमण गर्ने, आज स्वेच्छिक अवकाशमा जानेले पैसा पाउनुपर्छ भन्नु या त गोहीको आँशु चुहाउनु हो, या त त्यहाँभित्र पनि कुनै षड्यन्त्र छ ।

कस्तो षड्यन्त्र होला ?
शान्ति–प्रक्रियालाई कतैबाट दायाँबायाँ बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मनशाय होला । यसलाई कसरी विवादित बनाउने होला भन्ने पनि आशयले यस्ता खेल भएका छन् । राम्रो भएपछि त्यसको श्रेय त माओवादीलाई जान्छ । माओवादीलाई त्यस्तो श्रेय दिनुभन्दा यो विवादित हुनु राम्रो भनेर यसो गरिएको हो । यही विषयलाई लिएर पटक–पटक माओवादीलाई गाली गर्न पाइयोस् भन्ने खेल र षड्यन्त्रअन्तर्गत भएको हो भन्ने मैले बुझेको छु । शिविरभित्रका साथीले जहिले पैसा पाउँछन्, त्यतिबेला नै हिसाबकिताव बुझाउनुपर्छ । उनीहरू बाहिर गएपछि पैसा माग्न जाने कुरा त आउँदैन नि ! पैसा माग्दा चेक लुट्यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

शिविरभित्र कांग्रेस र एमालेका पनि सदस्य होलान् र ?
भए पनि राम्रो, नभए पनि राम्रै भयो । हामीले पहिलेदेखि नै जनताको सेना भनेका हौं । यो आन्दोलन र गणतन्त्रका लागि लडेको सेना हो । विचारधारात्मक रूपमा कांग्रेस र एमालेप्रति आस्था राखे पनि परिवर्तनका लागि लडेको छ भने त्यो राम्रो कुरा हो । त्यो हो भने कांग्रेस र एमालेले हाम्रो सदस्य हो भन्न सक्नुप¥यो । त्यो सेनाले पनि म नेपाली कांग्रेसको स्थायी सदस्य हुँ, मेरो अहिलेसम्मको रिपोर्टिङ पनि त्यहीअनुसार भएको छ तर म परिवर्तनका लागि यहाँ आएर लडेको हो भन्न सक्नुप¥यो । त्यो भन्न नसकेमा अरुको लहलहैमा लागेर आफ्नो पार्टीको नीति र आन्तरिक कुराहरूलाई जसरी बाहिर ल्याउने प्रयास गर्नुभएको छ, उहाँहरूको पनि नियत सही हो जस्तो लाग्दैन । यो प्रक्रियालाई सहज ढंगले अघि बढाउनुपर्छ ।

स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरूसँग पैसा लिएर वाईसीएल र बहिर्गमनमा परेकाहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ रे हो ?
वाईसीएलको पनि त्याग छ । समस्या समाधानका लागि युवाहरूलाई सही ढंगले परिचालित गर्नुपर्छ भनेर पहिले शिविरमा रहेका साथीहरू बाहिर निस्कनुभएको थियो, त्यो सबैलाई थाहा छ । शिविरमा रहेका सेनाले राज्यलाई सहयोग गर्दा वाईसीएलले पनि सहयोग गरेको हो । अहिले उनीहरूले हामीलाई पनि सम्बोधन गर्नुप¥यो भन्ने माग राख्नु जायज हो । त्यो पार्टीको विषय हो । पार्टीले यसलाई हल गर्ने कोसिस गर्छ । स्थायी समिति बैठकले पनि सकेजति पार्टीले सहयोग गर्छ भनेको छ । स्रोत साधन जुटाएर माग सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।
तर, वाईसीएलकै लागि भनेर बाहिर हल्ला भएजस्तो होइन । लेवी तथा सहयोग गर्नु आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । संगठनमा आबद्ध भएपछि अनुशासन पनि कायम राखिनुपर्छ । वाईसीएललाई दिन र पार्टीले कोष बनाउन स्वेच्छिक अवकाशमा जानेबाट रकम लिइएको छ भन्ने कुरा वाहियात र षड्यन्त्रपूर्ण छ । पहिले कुरो उठेको हो तर यसलाई एकोहोरो रूपमा उठाएर कमान्डरमाथि प्रहार गर्ने काम भयो । अहिले पनि अझ नचाहिँदो ढंगले बढाइएको छ । आवश्यकताका आधारमा हामी छलफल गर्न तयार छौं ।
यो संस्थाको बारेमा कसैले आवाज उठाउँछ भने आवश्यक ठाउँमा सबै हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्छौं । सबै डिभिजनमा लेखा फाँट छ । हरेक डिभिजनको कोष तीन जनाले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै चेक भुक्तानी हुन्छ । एउटाले मात्रै हस्ताक्षर गरेर हुँदैन । हरेक शिविरमा लेखाको हस्ताक्षर पनि चाहिन्छ । सरकारी निमयअनुसार खाता व्यवस्थित छन् ।
आवश्यकता प¥यो भने हामी सार्वजनिक गर्छौ तर गलत नियत भएका व्यक्तिले माग्दैमा र उसको निहित स्वार्थका लागि आफ्ना सबै कुरा खोल्ने भन्ने हुँदैन । आवश्यक ठाउँमा हिसाब बुझाउन तयार छौं । त्यहाँ अनियमितता भएको छैन । लेखा फाँटमा गएर आधिकारिक व्यक्तिले हिसाब हेर्न चाहन्छ भने हामी दिन तयार छौं तर एकाध मान्छेले राजनीतिक रूपमा हल्ला गर्दैमा त्यसको स्पष्टीकरण दिँदै दौडिनु जरुरी छैन ।

हुँदै नभएका लडाकुको रकम लिएर तपाईहरूले ठूलो मात्रामा संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा आएको छ । यसलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि स्वीकार गरिसक्नुभएको छ, कति भ्रष्टाचार भएको छ ?
अनावश्यक नहुने आरोप लाग्दा मलाई दुःख लाग्छ । मिडियाले पनि सत्य–तथ्यका आधारमा कुराहरूलाई बाहिर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । जनतालाई सुसूचित गर्ने नाममा भ्रमित समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्दा जनतामा नराम्रो असर गर्छ । अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेको स्वीकार गर्नुभयो भन्ने मिडियामा पनि आएको छ । तर, उहाँले कहीँ पनि त्यसो भन्नुभएको छैन । सामान्य राजनीतिक लेभलमा छलफल हुँदा सामान्य ढंगले आयव्ययको हिसाबमा कुराकानी भएको होला तर कांग्रेस र एमालेले यो पैसा कहाँ गयो भनेर तथानाम गाली गरेका छन् । हामीले प्रष्ट भनेका छौं– हिसाबकिताब आवश्यक ठाउँमा सार्वजनिक गर्न तयार छौं, यसलाई नउचालौं ।
३ हजार लडाकु पुनःवर्गीकरणमा आएनन्, तिनीहरूको रकम पार्टीले खायो भनेर आरोप लगाइएको छ । बिदामा गएका साथीहरू फर्किएनन्, उनीहरूले त्यो अवसर गुमाएका छन् । उनीहरूका घर–घरमा पु¥याउन सकिँदैन । उनीहरू अहिले आए भने हामी पनि हिसाब दिन तयार छौं । राजनीतिक सहमति गरेर फेरि पनि केही निर्णय गर्न सकिन्छ । अरुलाई आरोप लगाएर घेराबन्दी गर्नुको कुनै तुक छैन ।
यसमा कमान्डरलाई पनि दोष दिनु आवश्यक छैन । उनीहरूले पनि आफ्नो बाहेक रकम बुझ्न पाउँदैनन् । यसमा शंका गर्नु भनेको सरकारी संयन्त्रप्रति नै आशंका गर्नु हो ।

समायोजन प्रक्रिया कहिलेदेखि थाल्नुहुन्छ ?
स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरूको काम यो महिनाभर सकिन्छ । यो सकिएपछि राजनीतिक रूपमा केही विषयमा सहमति गर्न बाँकी छ । विशेष समितिमा निर्णय गर्नुपर्ने पनि केही विषय छन् । समायोजनमा जाने बेला अलिकति समस्या भनेको संख्यामा देखिएको हो । सहमति ६ हजार ५ सयको छ भने समायोजनमा जान चाहनेको संख्या साढे ९ हजार छ । राजनीतिक लेभलमा दर्जा निर्धारणमा पनि अलिखित सहमति भएका छन् । त्यो विषय टुंगो लागेपछि हामी अघि बढ्छौं । यो पनि अन्तिम स्टेजमा छ । यसमा भ्रम सिर्जना गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । माओवादीले शान्ति–प्रक्रिया भाँड्न लाग्यो भनेर आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । योसँगै संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढ्नुपर्छ ।

दर्जा निर्धारणमा कस्तो सहमति भएको हो ?
राजनीतिक सहमतिका आधारमा दुईवटा विषयमा छलफल भएको हो । पहिलो– सेवा अवधिका आधारमा बराबरी गर्ने भन्ने हो । २०५२ सालमा सेनामा भर्ना भएका साथीहरू कुन ¥याङ्कमा छन्, त्यो स्वतः थाहा हुन्छ । त्योभन्दा माथिलाई महानिर्देशनालयको संरचना कस्तो बनाउने, कति अधिकृत राख्ने भन्ने आधारमा दर्जा निर्धारण हुने कुरा हो । तल्लो दर्जाका लागि समस्या हुँदैन । माथिल्लो दर्जामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने कुरा भएको छ । नेतृत्व कसले गर्ने, जनरल स्टाफ कस्तो हुने भन्ने कुराहरू टुंगो लगाउनै बाँकी छ ।

कांग्रेस र एमालेले मेजरभन्दा माथि दिन नसकिने बताएका छन् । त्यसमा नेपाली सेनाले पनि समर्थन जनाएको छ । तपाईंहरूलाई मेजरभन्दा माथिल्लो तह दिएनन् भने के गर्नुहुन्छ ?
यो कसैको खल्तीबाट दिने र नदिने भन्ने विषय होइन । यो समग्र शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय हो । आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा गोजीबाट झिकेर दिने दर्जा होइन, यो राजनीतिक सहमतिमा टुंगो लागिहाल्छ । समायोजन सम्मानजनक हुनुप¥यो भनेका छांै । हामी ३४ हजारबाट साढे ६ हजारमा आएका छौं । नेपाली सेनाले पनि आफ्नो खल्तीबाट झिकेर दिने होइन । यो आन्दोलनको विषय हो । फेरि द्वन्द्व नहोस् भनेर गरिनुपर्ने कुरा हो ।

नेपाली सेनासँग छलफल भएको छ कि छैन ?
भएको छ । उहाँहरूलाई हिजोको ठाउँबाट आजको ठाउँमा आउन समस्या भएको होला । राजनीतिक रूपमा भित्री र बाहिरी हस्तक्षेपले पनि प्रभाव पार्ने गर्छ ।

६ हजार ५ सयभन्दा माथिका लडाकुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
समायोजनको विषयमा उहाँहरू अलि लचिलो बन्नुप¥यो । ६ हजार ५ सय नै हो भनेर अडान लिँदा निकास ननिस्कन पनि सक्छ । किनकि, संविधानसभाको म्याद पटक–पटक तोडिएको छन् । विभिन्न खालका सहमति र सम्झौता पनि पटक–पटक तोडिएका छन् भने सातबुँदे सहमतिमा हेरफेर गर्नै सकिन्न भन्ने धारणा बनाउनु नै समस्याको समाधान नखोज्नु हो ।
संख्या बढ्दै बढेन भने विकल्प छन् । अन्य सुरक्षा अंग छन् । त्यसो पनि भएन भने स्वेच्छिक अवकाश त खुला छ नि ! तर समायोजनमा जान चाहनेहरूलाई जबर्जस्ती बाहिर जा भन्न पनि मिल्दैन । खुला छाती लिएर छलफल गर्ने हो भने मिल्न सकिन्छ ।

मुलुक लामो समय युद्धमा रह्यो, फेरि युद्ध होला ?
शान्ति–प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर संविधान जारी गर्न द्वन्द्वका अवशेष मेटाउनुपर्छ । त्यसका लागि वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । शान्ति–प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा कहाँ–कहाँ असन्तोष छ भन्ने कुरा सम्बोधन गर्नुप¥यो । अयोग्य भनिएका साथीहरूका बारेमा पनि हामीले पहिले नै भनेका थियौं । संविधान निर्माणका बेला उठेका विषय पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । यस्तो भएन भने फेरि द्वन्द्व चर्किन सक्छ । यसका लागि माओवादीले नै हतियार उठाउनुपर्दैन । माओवादीले नउठाए पनि अरुले उठाउन सक्छन् । बाह्य र भित्री चासो पनि बढेको छ ।

साढे तीन किलोमिटर सुरुङ निर्माण हुँदा मात्रै पनि अहिले सबैमा नयाँ आशा जागेको छ । यो संरचनाबाट मेलम्चीको मात्र नभई याङ्री र लार्के खोलाबाट पनि पानी ल्याउने योजना हो । यो बनिसकेपछि उतातर्फ सामान्य काम गरेर पनि पानी ल्याउन सकिन्छ । हामीले गुणस्तरीय काम गरेका छौं । साझा अवधारणाका रूपमा हेर्दा अहिले काठमाडौंमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपलब्ध छ । अहिले ३० करोड लिटर पानीको माग छ । मेलम्चीको १७ करोड लिटर पानी थपिएपछि ३४ करोड लिटर पुग्छ । त्यतिले लगभग पुग्ने देखिन्छ । मेलम्ची आउँदासम्म हामीले दोस्रो र तेस्रो चरणमा याङरी र लार्केको पनि काम थालिसक्नुपर्छ । यी कुरालाई समन्वयात्मक रूपमा सम्पन्न गर्न सके निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
चुहावट नियन्त्रण नभए त जति परिमाणमा पानी थपे पनि स्थिति खराब हुने भयो नि !
चुहावट नियन्त्रणको काम सुरु भइसकेको छ । वितरण व्यवस्था चुस्तदुरुस्त राख्न दातासँग पनि गत वर्ष केही आर्थिक सम्झौता भएको छ । पाइप–लाइन विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । चक्रपथबाहिर कुनै समस्या छैन । किनकि, त्यहाँका लागि स्थानीय स्रोतका अतिरिक्त अपुग पानी आपूर्ति हुनेछ । त्यहाँ हालै बस्ती विस्तार भएकाले आधुनिक रूपमै खानेपानी लाइन विस्तार गरिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल क्रेडिट एन्ड क्रमर्स बैंक

२७ वर्षअघि नबिल बैंकमा जुनियर अधिकृतबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका अमृतचरण श्रेष्ठ सोही बैंकमा करिब डेढवर्ष कायम–मुकायम (कामु) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि भए । धेरै व्यक्तिहरू धेरै संस्थामा परिवर्तन भए पनि उनले सधंै नबिलमै रहेर काम गरे । तर, बैंकले उनलाई प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा पूर्ण रूपले स्वीकार गर्न सकेन । अन्ततः स्वेच्छिक अवकाश योजनामा बैंकबाट बाहिरिएका श्रेष्ठ एक महिनाअघि नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भए । एनसीसीको एक महिने अध्ययनमा बैंक एउटा समूहबाट प्रेरित भई आन्तरिक समस्यामा रुमल्लिनुका साथै त्यो ‘वंशानुगत’ समस्याका रूपमा रहेकाले आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् । २७ वर्ष नबिलमा रहँदा कमाएको ख्यातिलाई डगमगाउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउने श्रेष्ठ, ३ वर्षभित्र एनसीसीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने बताउँछन् । व्यावसायिक रूपमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिए आगामी आर्थिक वर्षमा सेयरधनीलाई १०–१५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने अवस्था आउने दाबी उनको छ । बैंकको अवस्था, आगामी कार्यक्रम र संभावनाहरूको बारेमा बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख लोकबहादुर चापागाईले र संवाददाता यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी ः

एनसीसीमा प्रमुख कार्यकारी भएर आएको एक महिना पुगेको छ । बैंकको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

एनसीसी बैंकको अबस्था बाहिरबाट सुनेको भन्दा बिल्कुल फरक छ । बैंकको आकार पनि सानो भएकाले यसलाई १४–१५ वर्ष पुरानो भयो भन्न सुहाउँदैन । बैंकमा एउटा समूहले व्यावसायिक व्यवहार नगरेका कारण आन्तरिक समस्यामा बढी जकडिएको रहेछ । तर, पछिल्लो अवधिमा यो स्थितिमा धेरै सुधार आएको भएपनि अझै अवशेषहरू बाँकी छन् । बैंक अझै सञ्चित नोक्सानी (क्युमुलेटिभ लस) मा छ । यो चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक नाफाले पूर्ति हुने स्थिति छ । हाल बैंकको निक्षेप १३ अर्ब रुपैयाँ छ भने ९ अर्ब ८० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले २२ शाखामार्फत सेवा दिइरहेको छ । अहिले बैंकको कर्पोरेट कार्यालय रहेको र सँगै बन्दै गरेको भवन बैंकको आफ्नै सम्पत्ति हो भने बाह्रबीसे शाखा र भैरहवाको केन्द्रीय कार्यालय पनि आफ्नै स्वामित्वमा छ ।
१५ वर्षको अवधिमा बैंकको कारोबारको आकार खासै नबढेकाले पनि पुरानो बैंक भन्न सुहाउँदैन । कारोबारको स्थिति हेर्दा ४–५ वर्ष पुरानो बैंक जस्तो मात्र देखिन्छ । यो समस्या खासगरी बैंकमा व्यावसायिक व्यक्तिहरूको नहुँदा देखिएको हो । व्यावसायिक अडान लिएर काम ग¥यो भने सुधार नहुने भन्ने स्थिति होइन । एक वर्षभित्र बैंकलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सकिन्छ ।
एनसीसी बैंक व्यावसायिक रूपमा अगाडि नबढेको भन्नुभयो । त्यसलाई सुल्झाएर कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोलीसँग पनि मैले बैंकको अवस्थाका बारेमा छलफल गरिसकेको छु । उहाँहरूले बैंकको विगतबारे स्पष्ट बताउनुभएको छ । पुराना नेतृत्वकर्ताले कर्जा प्रवाह गर्दा राम्रोसँग अडान नलिँदा समस्या देखिएको हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसतर्फ कैफियतहरू देखाएर राम्रोसँग बैंकका कमजोरीहरू खुलाएको र मैले पनि त्यसै अनुरुप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएको छु । म आफूले व्यावसायिक धर्म निभाउन कुनै कसर नराखी अघि बढ्न दृढ छु । सुरुमा बैंकमा समस्या रहेको स्थितिमा रत्नराज बज्राचार्य सरले छाडिसकेको स्थितिमा ७–८ महिनाको अवधिमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि त्रुटी देखिएको छ । मैले त्यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छु । सामान्य बैंकिङका अतिरिक्त राम्रा आयोजना छनोट गरी लगानीको दरलाई बढाउन सकियो भने बैंकको अवस्था सुध्रिन्छ ।
त्यस्तै यसबीचमा मैले बैंकका सेयरधनीहरूसँग पनि अन्तक्र्रिया गरिसकेको छु । १५ वर्षसम्म उनीहरूले गरेको लगानीको प्रतिफल नपाएको गुनासो गरेका छन् । जुन स्वाभाविक पनि छ । सधैं लगानीकर्ताले पैसा थपेको थपै गर्दा सेयरधनीहरूमा नैराश्यता देखिएको छ । एनसीसीका लगानीकर्ता वास्तवमै पीडित भएको अनुभव गर्न सकिन्छ । उनीहरूमा बैंकको प्रगति नै नहुने हो कि भन्ने भान परिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई सुधार गरी राम्रोसँग काम गर्ने सञ्चालक समितिसँग सम्झौता गरेर म आएको हो । व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने सर्तमा मात्र मैले यो जिम्मेवारी स्वीकारेको हुँ । पुरानै स्थितिमा फर्किने गरी म कुनै पनि अवस्थामा काम गर्न सक्दिन । त्यसैले मैले आफ्नो छुट्टै ‘टिम’ बनाएर काम गर्ने तयारी गरेको छु । हालैमात्र नबिल बैंकमा लामो अनुभब भएका कृष्णगोपाल मानन्धरलाई बैंकमा ल्याएको छु ।
स्वाभाविक रूपमा सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्ति गर्दा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन्छु भनेर सम्झौता गर्छन् । तर, व्यवहारमा फरक व्यवहार गर्ने गरेको अवस्थामा तपाईंले त्यसलाई लागू गर्न सक्नुहोला ?
धेरै हदसम्म सञ्चालक समितिले सुरुमा स्वतन्त्र रूपमा व्यावसायिक ढंगले काम गर्न दिने सहमति गरे पनि व्यवहारमा फरक देखिन्छ । तर, यस्ता धेरै व्यावहारिक विषयहरू सीईओको क्षमतामा पनि निर्भर हुन्छ । दबाब आउनु सामान्य हो । तर, दबाब आयो भन्दैमा आफ्नो नैतिकता नै बिर्सियो भने त सम्झौता गर्नुको के नै अर्थ हुन्छ र ? सम्झौता गर्दा सम्झिने र व्यवहारमा उतार्ने बेला बिर्सिने त सीईओकै कमजोरी हो ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा पनि मैले नबिलमा २७ वर्षमा बनाएको छविलाई यहाँ पनि कायम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छु । उहाँहरूले पनि ‘तपाईंसँग धेरै आशावादी छौं, नबिलमा बनाएको छवि कायम राख्नुहोस्, हाम्रो पूण सहयोग हुन्छ’ भनेर सुझाव दिनुभएको छ । काम गर्दा दवाव त आउछ त्यसलाई मजाले समाधान गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ ।
एनबी समूहसँग आबद्ध कर्जाका कारण बैंक अझै कति समय पीडित हुन्छ । यो समूहको कर्जा असुलीका लागि कस्तो प्रयास थाल्नुहुन्छ ?
एनबी समूहसँग आबद्ध कर्जा प्रकरणमा अब बैंक धेरै समय पीडित रहनुपर्दैन । सो समूहसँग आवद्ध रहेको हरिसिद्धी प्रकरणलाई सर्वोच्च अदालतले बैंकको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ । त्यसैगरी अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले पनि मुद्दा फिर्ता लिएको छ । अब यसमा कुनै कानुनी समस्या छैन । हरिसिद्धीबाट नामसारी भएर एनसीसी बैंककै गैर बैंकिङ सम्पत्तिका रुपमा दर्ज भएको छ । अब त्यसलाई बिक्री गर्न रोकिने स्थिति छैन । धेरै समस्याहरूबाट पार भइसकेकाले अब एक महिनाभित्र सम्भवतः यो विषय समाधान भईसक्छ । त्यस्तै हरिसिद्धीका अन्य जग्गाहरू पनि धितोमा छन् । एनबि बैंकमा पनि छ । यो प्रकरणमा बैंकले आफ्नो कर्जा असुल्नलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति लिन पाउने कानुनी समस्यामा नजिर बसेको छ । यसले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सजिलो हुन्छ । अझै एनसीसीमा भेसराज लोहोनीसँग सम्वन्धित केही कुराहरू बाँकी छ । त्यसमा उहाँहरू पनि पीडित हुनहुन्छ । त्यो पनि अब छिट्टै समाधान हुन्छ । बैंकको कुला कर्जामा खराव कर्जाको अंश ४ प्रतिशत हाराहारी छ र यो आगामी त्रैमासमा अझ घट्छ । बैंकको पुँजी एकदमै राम्रो छ । पुँजीकोषसमेत १४ प्रतिशत हाराहारीमा छ । यस आधारमा बैंकले अहिलेकै निक्षेपमा पनि करिब १ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्दा पनि राष्ट्र बैंकको नियमभित्र पर्छ ।
बाहिर नदेखिए पनि बैंक धेरै वर्ष भित्रभित्रै राष्ट्र बैंकको अधिनमा रहेकाले कर्जा प्रवाहमा खासै सुधार आउन सकेन । ५० लाखभन्दा माथिको कर्जा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएरमात्र लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर्जाको आकार बढेन । तर पनि बैंकका स–साना कर्जा धेरै छन् । यसले कर्जा प्रवाहमा विविधीकरण पनि गरेको छ ।
आगामी डेढ वर्षभित्र बैंकको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुँजी पु¥याउन कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ ?
अहिले धेरै रकम खराव कर्जाबापत व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सबै कर्जा असुलीकै चरणमा छन् । त्यसैले असार मसान्तमा पुँजी १ अर्व ६० करोड पुग्ने देखिन्छ । यसैबीचमा आगामी साधारणसभबाट उपयुक्त वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जान बाटो खुला गरि अघि बढ्ने योजना छ । ३० करोडको पुँजी भएको विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीसँग मर्ज गरेर आगामी वर्षपछि सेयरधनीले लाभांश खान पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने सोच छ । अब सेयरधनीलाई हकप्रद सेयर भर्न लगाउँदिन । मसँगको छलफलमा सेयरधनीले समेत बजारमा भिजेको व्यक्ति बैंकको नेतृत्वमा आएकाले सुधार हुने अपेक्षा पालेका छन्, जुन स्वभाविक छ । कमर्चारी पनि उत्साहित भएका छन् । वाणिज्य बैंकले जोखिम लिएर काम गर्नुपर्छ । यस वर्ष लगानीकर्ताका लागि कुनै लाभांश दिन नसकिए पनि अर्को वर्ष कम्तीमा पनि १०–१५ प्रतिशत लाभांश दिने गरि बैंकको समग्र कारोबारमा सुधार ल्याउनु मेरो दायित्व भएको छ । त्यो बेलासम्म बैंकको विकास पनि भइसकेको हुनेछ । मैले काम सुरु गर्दा सञ्चालक समिति र मुख्य लगानीकर्तालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुहोस्, बैंकलाई एउटा उचाइमा पु¥याउँछु भनेर प्रतिवद्वता जनाएको छु । यो वर्षको वार्षिक बजेट तयार भएर कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेकाले खासै परिवर्तन गर्न सकिँदैन । तर, आगामी वर्ष बैंकको बजेट बनाउँदा नै कम्तीमा तीन वर्षको क्षेत्रअनुसार विकास गर्ने लक्ष्यसहित बजेट बन्छ । तीन वर्षपछि बैंकको पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा एउटा उचाइ मिलेको महसुुस हुनेगरि मैले आफ्ना योजना अघि सारेको छु । यसबाट लगानी खेर जाँदैन भन्ने विश्वास पनि दिनु छ ।
नयाँ बैंकहरूले समेत आफ्नो सेवाहरूमा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेका छन् । तर, एनसीसी पनि पुरानै ढर्रामा हिँडिरहेको छ । यसतर्फ तपाईंका योजना के–के छन् ?
लामो समयसम्म बैंक आफ्नै समस्यामा अल्झिरहेकाले यतातिर ध्यान पु¥याएन । प्रविधिमा आधारित सेवाहरू एकदम थोरै छ । नयाँ ‘प्रोडक्ट’ ल्याउने, बजार बढाउने, ग्राहकलाई नयाँ नयाँ सेवा दिने काम भएकै छैन । अहिले एससीटी सञ्जालको एटिएम कार्ड बाहेक अरू कुनै किसिमका कार्ड प्रचलनमा छैनन् । त्यसैले ठूला बैंकसँग मिलेर ‘भिजा इलेक्ट्रोन कार्ड’ सुरु गर्ने सोच छ । त्यसैगरी बैंकको प्रणालीमा नै पनि प्राविधिक पक्षहरूमा धेरै सुधार आवश्यक छ ।
बैंकको खराब कर्जाको स्थिति कस्तोे छ ?
बैंकमा खराब कर्जाका अझै ५–६ वटा खाता छन् । सबै गरेर २२–२४ करोड रुपैयाँ होला । दुख दिने खाता पनि यिनै हुन् । कर्जा बढेन भने त्यतिले पनि बैंकको वित्तीय स्थितिमा अप्ठेरो पार्छ । कर्जा बढाएपछि खराबकर्जा तुलनात्मक रुपमा न्यून हुन्छ । त्यसैगरि बैंकको करीव ४६–४७ करोड रुपैयाँबराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । यसलाई विक्री गरेपछि बैंक सबल बन्ने र नयाँ ढंगले आफ्ना सेवा विस्तार गर्न पनि बाटो खुल्छ । कतिपय ग्राहकहरू नबिलमा एनसीसीमा एउटै छन् । जस्तै, नेकोनको लगानीमा नेतृत्व गर्ने (लिड) बैंकको भन्दा एनसीसीको कर्जा बढी फसेको छ । तर, संयुक्त लगानीमा नेतृत्वकर्ता बैंकले बास्ता नगरेपछि अरू सहायक बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ । सबै आफ्नैमा व्यस्त भएकाले यसमा लागिनपरेको जस्तो पनि देखिन्छ । दुबै बैंकमा भएका एउटै ग्राहक अरू पनि छन् ।
२७ वर्ष नबिलमा बिताए पनि तपाईंलाई बैंकले विश्वास गर्न त सकेन । अर्कोतिर एउटै बैैंकमा लामो समय काम गरेको व्यक्तिलाई नेपालमा सीईओको भूमिका दिने प्रवृत्ति एकदम कम छ नि ? खास समस्या के हो ?
जुनियर अधिकृतबाट काम सुरु गरेर कामु सीईओ करिब डेढ वर्ष काम गरेको म एकजना मात्र होला । वित्तीय क्षेत्रमाजस्तै नबिलमा पनि सबै सीईओ बाहिरबाट आए । यसअघि शोभनदेव पन्तले केही समय कामु सीईओे भएर काम गर्नूभएको थियो । मैले पहिलेनै अप्ठेरो भए बाहिरबाट सीईओ ल्याउन त्यहाँको सञ्चालक समितिलाई आग्रह गरेको थिएँ । जति बेला मेरो स्थाई महाप्रवन्धकको पद छँदै थियो, म कामु सीईओ हँुदा पछि पूर्णरूपमा सीईओ हुँदैन पनि भनिएन । कामु पद लामो समयसम्म भएपछि एउटा बैंकको सीईओको आसा गर्नु स्वभाविक हो । यसले बजारमा पनि स्वभाविक असर पर्छ । बारम्बार आश्वासन पनि पाएको थिएँ । तर, १७ महिनामा उहाँहरू परिवर्तन हुनुभयो । तर पछि नयाँ सीईओ ल्याएर सीईओपछिको दोस्रो मुख्य व्यक्ति ‘चिफ फाइनान्ससियल कन्ट्रोलर’ को जिम्मेवारी दिइयो । तर, म जहिले पनि ‘फ्रन्ट लाइन’मा बसेर काम गरेकाले केही अप्ठ्यारो महसुस गरि बैंकले स्वेच्छिक अवकास योजनाअन्तर्गत त्यहाँबाट बिदा भएको हुँ । बैंकमा पनि महाप्रबन्धकसम्म स्थायी कर्मचारी हुन्छ । सीईओ हुनलाई करारमा आउनुपर्छ । त्यसका लागि मैले महाप्रबन्धकबाट राजिनामा दिनुपर्छ । त्यसमा बोर्डको इच्छा र सहमति हुनुपर्छ । बोर्डले पनि एक स्थाइ कर्मचारीलाई जागिर छुटाएर करार गर्नुप¥यो । यही कुराले अप्ठ्यारो भएको हुनसक्छ ? बैंकका कर्मचारीलाई आफ्नो स्थायी जागिर छाडेर सबै कर्जाहरू तिरेर करारमा बस्नुपर्छ । तर, करारमा रहेका सीईओलाई करारमै आउन समस्या भएन । जागिर छोडेर करारमा जान गाह्रो हुन्छ । जागिर छोडेपछि नियुक्ति भएन भने के गर्ने त ? यसलै पनि होला बैंकको कर्मचारी त्यही बैंकमा सीईओ भएको उदाहरण एकदमै थोरै छ ।

११ प्रदेशसहितको प्रतिवेदन लागू हुनै नसक्ने छ

रमेश ढुंगेल
सदस्य, राज्यपुनर्संरचना आयोग
तपाईंहरूले किन फरक प्रतिवेदन बुझाउनुभएको ?
आयोगको काम थाल्दादेखि नै केही आन्तरिक विमति थियो । कार्यविधि तयार पारेर कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा बहुमत र अल्पमतको कुरा आएपछि हामीले अस्वीकार गरेका हौं । त्यहाँदेखि नै हरेक बुँदामा बहुमतको महत्व राख्दै अल्पमतलाई बेवास्ता गर्ने काम भयो । बहुमतले निर्णय भयो भनेर जबर्जस्ती गर्ने काम भयो । बहुमतको धारणा प्रतिवेदनमा जाने र अल्पमतको धारणा फरक रूपमा जाने भन्ने भयो । त्यहाँ त फरक मत बुझाउन पनि नपाउने हो कि भन्ने भयो । अहिले बुझाउँदा पनि मूल प्रतिवेदनमा नराखी छुट्टै राखिएको थियो । हामी बहिष्कार गरेर हिँडेपछि फरक मत राख्न भनेर बोलाइयो । हामीलाई सौताको छोराको व्यवहार भयो । पेजसमेत मिलाएर राखिएको छैन । हाम्रो प्रतिवेदन फरक तरिकाले पेजमा मिलाएर नराखी छुट्टै राखिएको छ । फरक मतलाई छुट्टै टाँसिएकोमात्रै छ । हाम्रो त्यो प्राविधिक रूपमा छुट्टै प्रतिवेदन हो । उहाँहरूको निर्णयमा सहमत हुन नसकेपछि हामीले छुट्टै गृहकार्य गरेका थियौं । हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्न मानेन भने पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने र संविधानसभामा लगेर बुझाउने तयारी गरेका थियौं ।
बहुमतको निर्णय मान्य हुने भनेर कार्यविधिमै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । निर्णय किन मान्नुभएन ?
पहिलो बैठकमा छलफल गरी कार्यविधि पारित गरिएको हो । त्यतिबेला हामीले आयोग भनेको विज्ञहरूको समूह हो । यसमा कुनै विवाद हुनुहुँदैन । हामी विज्ञको आयोग भएको हुनाले आधार र सिद्धान्तबाट जानुपर्छ भनेका हौं । मैले बैठकमा पनि एक जोड एक बराबर दुई हुन्छ भन्ने हाम्रो काम भएकाले बहुमतमा नजाऊँ भनेर भनेको थिएँ । धेरै छलफल हुँदा हामीले मानेनौं तर अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बहुमतको निर्णय मान्ने भन्ने निर्णय भयो भनिदिनुभयो । त्यो दोस्रो दिन थियो । दोस्रो दिनमै असहमति राखेर बहिष्कार गरेर हिँड्न पनि त भएन । हामी बाध्य भएर त्यही दिनमै बुहमतले गरेको निर्णय मान्दैनौं भनेर फरक मत राखेका हौं । कार्यविधिमा नै हाम्रो सहमति भएन अनि उहाँहरूले ‘बहुमतको नाममा’ निर्णय गर्दै जानुभयो । त्यसपछि पनि हामी फरक मत राख्दै गयौं । उहाँहरू पास ग¥यौं भन्दै जानुहुन्छ हामी फरक मत राख्दै गयौं । फरक मत राख्दै जाँदा अन्त्यमा प्रतिवेदन नै फरक राख्नुपर्ने अवस्था आयो । अन्त्यमा फेरि पुनर्विचारको कुरा आयो । मत परिवर्तन गर्न पाइने भन्ने कार्यविधिमै थियो तर त्यहाँ पनि फेरि उहाँहरूले यो त सर्वसम्मतमा मात्रै हो भन्नुभयो । उहाँहरूले यसमा पाइँदैन भन्नुभयो । अनि विवादित विषयमा भोटिङ गर्न थाल्नुभयो । जे मा झगडा गर्दैछौं त्यही विषयमा जबर्जस्ती गर्ने काम भएपछि हामी बाहिर निस्कियौं । अनि त्यो बैठकमै नजाने निर्णय गरियो । त्यहाँ जाँदै नजाने भनेर हामीले ध्यानाकर्षण पत्र दियौं । वास्तवमा त्यो विरोध पत्र नै हो । हामी आउँदैनौं छुट्टै प्रतिवेदन दिन्छौं भनेर बाहिरिएका हौं । हाम्रो निर्णय पार्टी प्रमुखलाई बोधार्थ दियौं । त्यो पत्र ऐतिहासिक पत्र हो । त्यही बेला फरक मत राख्नेहरूबीच छलफल गरेर हामीलाई धोका हुन्छ, हाम्रो फरक मत त्यहाँ राखिँदैन भन्ने भएर छुट्टै तयार पारेका हौं । प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमाने पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनेर छलफल ग¥यौं ।

सीमा, राज्यको संख्या, आधार, आत्मनिर्णयको अधिकारलगायतका विषयमा उहाँहरू किन लचिलो नहुनुभएको होला ?
उहाँहरू सय प्रतिशत पूर्वतयारीमा हुनुहुँदोरहेछ । एकातिर समय छैन भन्दै जाने अर्कोतिर जबर्जस्ती गर्ने । प्रधानमन्त्रीले पनि आयोगले मागेको जति समय थप्ने भन्नुभएको थियो तर अध्यक्षले मान्नुभएन । एक दिन थप भयो भने पत्रकार बोलाएर राजीनामा दिन्छु भन्ने पनि निस्किए । उहाँहरूबाट आफ्नो जिम्मेवारीप्रति लगाव नराखी देश र कामप्रति अन्याय भएको छ । दुई महिना थप गरिदिएको भए विवाद मिल्न पनि सक्थ्यो ।
तपाईंहरू फरक मत राख्नेहरू तीनजना संघीयताको पक्षमा नै देखिनुहुँदैनथ्यो भन्ने आरोप छ नि ?
त्यो उहाँहरूको आरोपमात्र हो । संविधानसभा निर्वाचनताका बोलेका कुराका आधारमा आरोप लगाएर हुन्छ ? संघीयता मन पर्दैन, यो लागू हुनुहुँदैन, संघीयतामा खेलवाड गर्नुपर्छ भनेर कहिल्यै भनेका छौं ? लागू हुन नसक्ने संघीयता उहाँहरूले ल्याउनुभएको छ । हामी त कसरी संघीयता लागू हुनसक्छ र कसरी त्यो सफल हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौं । देशले कसरी थाम्न सक्छ भनेर हामीले हे¥यौं ।
संविधानसभाको एउटा र आयोगका दुईवटा प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफल हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुन नक्सा बढी आवश्यक पर्ला ?
हामीले दिएको खाका समयमा नै प्रवेश भएको छ । हामीले एउटा जिल्लामा फलो गरेका छौं । ६ प्रदेशको खाका अलिअलि फरक भए पनि प्रदेश ६ नै भयो । हामीले ढाँचा पार्न यसो गरेका होइनौं । हामीले संघीयता बचाएर लागू गराउनु छ । त्यसैले यस्तो खाका बनाएका हौं । हामीले डाटा फलो गरेका छौं । नवलपरासीलाई हामीले हेरेका छौं । त्यो इलाकामा कुन–कुन जाति बस्छन्, भारतसँग सीमा जोडिएको छ । त्यहाँबाट चीन र भारतसँग जोडिने बाटो खोल्न सकिन्छ । हामीले बनाएको खाका सबै क्षेत्र र जातिलाई समेट्ने खालको छ । देशले मागेको खालको छ । नेपालमा अब संघीयता लागू हुनैपर्छ ।
११ राज्यको परिकल्पनासहित तयार भएको प्रतिवेदनमाथि तपाइको टिप्पणी कस्तो छ ?
लागू हुनै नसक्ने र सीमांकन गर्नै नसकिने खालको छ । जात कसरी हिँड्छ भन्ने पहिले बुझ्नुप¥यो । जात कहीँ अल्झिएर बस्दैन । उहाँहरूले बनाएको नारायणीलाई हेर्नु त कस्तो छ । नेपालमा प्रत्येक गाउँमा डिलमाथि एक जाति र डिलमुनि अर्को जाति छन् । त्यस्ता कुरा गाविसमा पनि सीमित हुँदैन । वडा हुँदै गाउँ र घरघरमा पुग्छ । अनि सीमा कसरी कोर्दै जाने ? त्यस्तो भयो भने त्यसमा मुद्दा पर्छ । उहाँहरू हार्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अल्पमतले बहुमतलाई कसरी रुल गर्न सक्छ ? यो त प्रजातन्त्र हो । चारजनामध्ये एकजना निकै धनी भयो भने अन्य तीनजना संगठित भइहाल्छन् । संगठित भएपछि उनीहरू बलिया हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा कसरी जातीय आधारमा संघीयता लागू हुन्छ । जहाँ जसको बाहुल्य छ भनिएको छ त्यहाँ अन्य पक्ष संगठीत हुँदा के हुन्छ ? संघ चलाउन न्यूनतम बहुमत त चाहियो नि ! उत्पीडनमा परेका, पहिचानको कुरा खोजेका हामीकहाँ प्रशस्त छन् । त्यसैले हामीले तेस्रो तहको संरचना खोजेका हौं । त्यसमा बहुमत हुन्छ । सीमांकन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । स्थानीय सरकार स्वायत्त प्रदेश भनेर त्यतिबेला मात्र भन्न सकिन्छ । त्यो नभए नगर र गाउँपालिका बलियो हुन्छ । संघीयताको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो । राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउने केन्द्रले हो । त्यो पनि हामीले बलियो भनेका छौं । त्यस्तो अवस्थामा विश्वको २९औं मुलुकको नयाँ अनुभव भनेको बीचमा रहेको प्रदेशले पनि हो । त्यतिबेला दुई निकायबीच सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण बन्छ । संवैधानिक मान्यतालाई लिएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ ।

त्यो पहेंलो खाममा के थियो थाहा थिएन ?

सुरेन्द्र महतो
सदस्य, राज्यपुनर्संरचना आयोग
राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सहमतिमा तयार पार्न सक्नुभएन, किन ?
पहिलो कुरा हामीले प्रतिवेदन समयभित्र बुझाउनुपर्ने थियो । अन्तिमपटक एकसाता मात्रै थप भएको हो । आयोगका लागि छुट्टयाइएको दुई महिना थोरै समय हो । यो समयमा काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउनु भनेको पनि सन्तोषको कुरा हो । एउटै विचारमा सहमति हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसका लागि हामीले निकै प्रयास गरेका हौं । हामीले एकै किसिमको विचार ल्याउन आधारभूत सिद्धान्तमा सहमति गर्ने प्रयास गरेका हौं । यस्तो अवस्थामा एउटै आधार तय हुन्छ । हामीले लामो छलफल पनि चलायौं । सरकारले हामीलाई दिएको कार्यादेश पनि हे¥यौं । त्यहाँ पहिचान र सामथ्र्यको कार्यादेश दिइएको थियो । त्यसपछि हामीलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३८ पनि हेर्न भनिएको थियो । त्यस प्रावधानमा संघीयता केका लागि भनिएको छ । संविधानसभाको प्रतिवेदन पनि थियो । त्यहाँ छलफलमा उठेका विषय पनि थिए । यसको सेरोफेरोमा कार्यादेश छ । सरकारले दिएको सीमारेखाभित्र बस्नु हाम्रो कर्तव्य हो । पहिचान र सामथ्र्य के भन्ने संविधानसभाले नै सिद्धान्त तय गरिदिएको छ । हामीले प्रतिवेदन तयार गर्दा पहिचानको आधार के हुने भन्नेमा पहिले पनि बहस भएको थियो । रमेशजीहरूको पहिलेदेखि नै उत्तर र दक्षिणमा जोड थियो । हामीले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा हुनुपर्छ भन्थ्यौं । यसमा धेरै छलफल भयो । एक दिन यसलाई टुंग्याउने भनेर हामीले गम्भीर छलफल ग¥यौं । प्रदेश निर्माणको आधारमा पहिचानलाई कसरी हेर्ने भन्ने लामो छलफल भयो । हामी त्यो बेला सर्वसम्मत ढंगले टुंगोमा पुगेका हौं । पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा उत्तर र दक्षिण बन्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । यसमा सहमति भएकै हो । त्यतिबेला अब एउटै सुझाव जाने भयो भनेर हामी ढुक्क भयौं  । पछि आएर उहाँहरूले उत्तर दक्षिणको कुरा छाड्नुभएन । उहाँहरूले हामीले बुझ्दै नबुझेको नदी सभ्यताको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । पहिचानको आधारमा टेक्ने हो भने यो सम्भव छैन भनेर हामीले भन्यौं । रमेशजीले आफूलाई इतिहासकार र संस्कृतिविद् पनि भन्नुहुन्छ । उहाँको परिभाषामा नदी सभ्यता भनेको के हो ? हामीले यस्तो प्रदेश बन्ने देखेनौं । उहाँको अडान कायमै रह्यो । संविधानसभाले गरेको कामलाई पनि हेर्नुप¥यो । सार्वभौमसत्तासम्पन्न निकायले गरेको कुरालाई हामीले कामै लाग्दैन भन्न सक्दैनौं । त्यो त आम नेपाली जनताका प्रतिनिधिले तयार पारेको हो । यस्तै विषयमा फरक मत रहेका कारण प्रतिवेदनमा सहमति कायम हुन सकेन ।

संविधानसभाले तयार पारेको प्रतिवेदन र तपाईंहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा के फरक छ  ?
आयोगको औचित्य नै के हो भने संविधानसभाले प्रतिवेदन तयार पारेपछि राजनीतिक वृत्त र दलहरूबीच सहमति हुने अवस्था देखिएन । यसमा प्रदेशको संख्या धेरै भयो सामथ्र्यले भ्याउँदैन भन्ने कुरा पनि भए । त्यो भित्र उठेको विषयहरूलाई हामीले हे¥यौं । जातीय आधारको संघीयता हुँदैन, संख्या धेरै भयो, टिकाउ हुँदैन भन्ने कुरा उठेको हो । जनताको पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण हुँदा नेपालको कुल जनसंख्याको एक प्रतिशत हुनैपर्ने संविधानसभाले नै तय गरेको थियो । जडान र सेर्पा संविधानसभा आफैंले तयार पारेको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेर प्रदेश बनाएको थियो । ती प्रदेशमा एक प्रतिशत जनसंख्या छैन । त्यसपछि पहिचानको दृष्टिले हेर्दा खप्तड र कर्णालीको पहिचान उस्तै छ । एउटै इलाकामा एउटै पहिचानका दुईवटा प्रदेश आवश्यक छैन भनेर हामीले ती दुईवटा प्रदेशलाई एउटै बनाउने निर्णय गरेका हौं । सामथ्र्यलाई पनि हेर्दा सबैभन्दा तल्लो स्थानमा सुनकोसी, खप्तडलगायतका देखिए । सुनकोसीको पहिचान पनि देखिएन । त्यहाँ क्षेत्रीको बसोबास देखिएको थियो । खप्तडमा पनि क्षत्री समुदाय नै बढी भएकाले एउटै जाति र पहिचानलाई दुईवटा प्रदेश आवश्यक छैन । संख्याका लागि किन संख्या बढाउने भनेर हामीले त्यो निकालेका हौं । अझै घटाउन सकिन्छ कि भनेर निकै प्रयास पनि गरेका हौं । घट्ने अवस्था देखिएन । पहिचानमा बन्न सक्नेको बनेको पनि छ । राज्य बन्नका लागि भूगोल पूर्वाधार पनि चाहियो । सिद्धान्तका आधारमा घटाउन सक्ने अवस्था देखिएन ।
संविधानसभाले तयार पारेको प्रतिवेदन जातीय राज्यमा आधारित भयो भनेर आन्दोलन भइरहेका बेला तपाईंहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि जातीय आधारमा नै आयो । १ सय २ जातिलाई यसले कसरी समेट्छ । यो प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयनमा जाला ?
यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने संघीयताको आधारको कुरा के हुने भन्ने बुुझ्नुपर्छ । समाज विखण्डनमा जान लाग्यो भन्ने कुरा ठीक हो कि होइन भन्ने पनि बुझ्नुप¥यो । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने एकरूपताका आधारमा संघीयता बनाइएको छ । एकरूपता जातीय आधारमा, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक जे पनि हुन सक्छ । संघीयता भनेकै त्यसकै लागि हो । पहिचानलाई हामीले जाति भनेर संकीर्ण सोंच राखेका छौं । भाषा, संस्कृति हाम्रो गहना हो । संसारभरको सामान्य अभ्यास पनि यही हो । बाहिरको अध्ययन नगर्ने अनि नेपालमा मारकाट र जाति–जातिबीच लडाइँ हुन्छ भनेर अनावश्यक रूपमा संघीयतालाई स्वीकार नगर्ने काम भएको छ । तर, यसलाई विरोध पनि गर्न नसकेको र यो अवस्थाबाट फर्किन मन लागेकाहरूले यसको विरोध गरेका हुन् ।
तपाईंहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन रे हो ?
(हाँस्दै ……) यो गलत ढंगले आएको हो । यो झुट हो । योभन्दा ठूलो झुट अर्को हुनै सक्दैन । कुनै कोणबाट आयोगको प्रतिवेदन सरकारमा प्रस्ताव गर्नुअघि नै त्यसको इमेज धुमिल्याउने प्रयास गरिएको हो । स्थानीय तह समितिले जस्तो बनाएको थियो त्योभन्दा बलियो बनाउने प्रयास गरेका छौं ।  यो हटाए भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको हो ।
सहमति हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक दबाब हो कि होइन ?
राजनीतिक दबाब भनेर ठोकुवा गर्न त सकिँदैन । तर, विकसित घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो हुनसक्ने ठाउँ छ । अन्तिम छलफलको चरणमा १५ गते फरक मत प्रस्तुत गर्ने साथीहरूले पाँचपाने ध्यानाकर्षण पत्र ल्याउनुभयो । बैठकमा बसेर निर्णय गराइयोस् भन्नुभयो । त्यसमा रहेको मुख्य कुरा हामीले रातभर काम ग¥यौं । प्रयास गर्दागर्दै पनि हामीले समयमा काम पूरा गर्न सकेनौं । समय अझै थप गर्नुपर्छ भनेर १५ गते भन्नुभएको हो । अध्यक्षज्यूले सोध्दा कम्तीमा १५ दिन थप गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो । अर्को कुरा उहाँले कार्यविधि त्रुटिपूर्ण रहेछ भन्ने अहिले मात्र थाहा भयो भनेर भन्नुभयो त्यसमा सुधार गरेर नयाँ कामको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो । १७ गतेसम्म यही भन्नुभएको थियो । त्यो के भन्न खोज्नुभएको थियो हामीले बुझ्न सकेनौं । हामी सधैं सँगै छांै । १२ गते सबै प्रक्रिया टुंगो लगाइसक्यौं । तर, उहाँहरूले म्याद थप नगरी मान्नुभएन । एकजनाले त के भन्नुभयो भने यो विषय अब हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । हामीलाई पठाउने दलको नियन्त्रणमा गइसकेको छ । दलले के भन्छन् त्यही गर्नुपर्छ मान्नुभएन भने विस्फोट हुन्छ भन्नुभयो । अर्को साथीले पनि हामीलाई पठाउने दलको एजेन्डा समावेश गर्नुपर्छ भन्नुभयो । यस्ता कुरा आएपछि हामीले यस्तो अनुमान लगाएका हौं । प्रधानमन्त्रीकहाँ हामी एउटै प्रतिवेदन बुझाउन भनेर गएका थियौं । त्यहाँ पुगेपछि अध्यक्षले प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । त्यसपछि एकाएक रमेश ढुंगेलले पहेलो रंगको खाम दिनुभयो । त्यसभित्र के थियो के ? समितिमा रहेका नौजनाले त्यो पहेंलो खाममा के थियो भनेर हेर्न पाउनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो । फरक मत किन गोप्य राखियो ? हामीले तयार पारेको भन्दा धेरै नयाँ कुरा भए समावेश पनि हुन्थ्यो होला । मैले त त्यसलाई लुकाइछिपाइ दिएको भन्छु । उहाँहरूले पहिले पनि भन्नुभएन एकाएक दिनुभएको हो । त्यो भनेको अविश्वासको वातावरण हो ।
उहाँहरूको संघीयताप्रतिको धारणा कस्तो थियो ?
उहाँले जहिले पनि संघीयताको कुरा गर्दा सार्थक संघीयतामा उदार हुनुहुन्थेन । उहाँहरूले भनेको सशक्त केन्द्र र स्थानीय निकाय हुने बीचको समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले संघीयतावादी भने पनि विचारको हिसाबमा सार्थक संघीयताप्रति उदार देखिएन । रमेश ढुंगेलसमेत रहेको मस्यौदा कमिटीले दुई तहको संघीय संरचना हुनुपर्छ भन्ने खाका ल्याउनुभएको थियो । त्यहाँ आएपछि फेरि उहाँले मबाट गल्ती भयो भन्नुभयो । दुई तह गरेपछि उहाँले अन्य कतै सम्पर्क गर्नुभयो होला बाहिरबाट आएको कुरालाई लिएर उहाँले यसो भन्नुभयो होला । एकमतको लागि आयोग बनाएको होइन । नौ मत भए पनि आश्चर्य मान्नुपर्दैनथ्यो । आयोगको प्रतिवेदन हेरेर संविधानसभाले अझ राम्रो बनाउन सक्छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पछिल्ला महिना आर्थिक अपराधमा संलग्न रहेकाहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ । हरेक अपराध आर्थिक विषयसँग जोडिएकाले पनि यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न लागिपरेको सीआईबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल बताउँछन् । बैंकिङ कसुर, क्रेडिट कार्ड, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दामा बढी ध्यान केन्द्रित गरिएको उनले बताए । प्रहरीमा आर्थिक विशेषज्ञता हासिल गरेका जनशक्ति अभावले अनुसन्धानमा केही समस्या परेको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, सीआईबीले पछिल्लो समय देखाएको सक्रियता, विभिन्न कसुरमा संलग्नहरूको अनुसन्धान, अनुसन्धानमा पर्ने समस्यालगायतका विषयमा कारोबारले अर्यालसँग गरेको कुराकानी ः

पछिल्लो समय नेपालमा वित्तीय अपराधको अवस्था कस्तो छ ?
अपराधको गति हेर्ने हो भने पहिले र अहिलेको अपराधमा अन्तर छ । बहुसंख्यक अपराधका पछाडि मुख्य कारण आर्थिक प्राप्ति हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले समाजमा अपराधका घटना पनि बढिरहेका छन् ।

अन्य अपराधको तुलनामा आर्थिक अपराधमा वृद्धि भएको हो ?
अन्य अपराधभन्दा अपहरण बढ्दै र डकैती घट्दै छ । यो भन्नुको तात्पर्य डकैती गर्दा प्राप्त हुने नाफाको तुलनामा अपहरण गरेबापत बढी हुने हुँदा अपराधको सबैभन्दा सजिलो माध्यम अपहरण बनेको छ । यसबाट कम मेहनत गरेरै अपराधीले बढी वित्तीय लाभ प्राप्त गर्ने सोच बनाउँछन् ।  यसकारण अपराधका विभिन्न शैलीअन्तर्गत वित्तीय अपराधमा वृद्धि भएको हो ।

यस्ता अपराध प्रहरी र सिंगो मुलुककै लागि चुनौती बनेका छन्, यसलाई कम गर्न के गर्नुपर्ला ?
आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध निकाय मिलेर काम नगर्ने हो भने कालान्तरमा राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । आर्थिक अपराधमा संलग्नहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमाथि नै चुनौती दिन सक्छन् । समाजमा अव्यवस्था र अस्थिरता निम्तिने खतरा छ ।

सीआईबीको जोड अहिले केमा छ ?
हामीले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न यसलाई छुट्टै पिलरमा राखेर हेरेका छौं । विशेषगरी बैंकिङ ठगी, क्रेडिट कार्ड, मनी लाउन्ड्रिङलगायतमा हाम्रो जोड छ । यसमा पनि बैंकिङ ठगीको प्रवृत्ति बढी देखिन्छ ।

अहिले वित्तीय अपराधमा संलग्नहरू धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । यसलाई हेरेर मात्र प्रहरीको सफलता आँक्न मिल्छ ?
निश्चय नै । राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायको सहयोगमा हामी त्यस्ता अपराधीलाई पक्राउ गर्न सफल भएका छौं । कतिपय हामीसँग आएको सूचनाका आधारमा पनि ठूला–ठूला ठगी मुद्दामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेका छौं । यो सम्बद्ध निकाय र प्रहरीको अनुसन्धान सफलता हो ।

यस्ता अभियोगमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न बैंकिङ क्षेत्रबाट तपाईंहरूलाई सहयोग भएको छ या छैन ?
पक्राउ गर्ने त हामीले हो । त्यसैले हामीले सूचनाका आधारमा त्यस्ता अपराधीलाई पक्राउ गरेका छौं । प्रहरी राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक सहयोग र सम्पर्क गरेर अघि बढिरहेको छ ।

वित्तीय अपराधमा संलग्नरुलाई जोगाउन ठूलै शक्तिकेन्द्रहरूको दबाब आउछ कि आउँदैन ?
हामीले यस्तो दबाबको अनुभूति गरेका छैनौं । हामीले त अपराधमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो । कसले के दबाब दिन्छन् भन्नेतर्फ हामी लागका छैनौं । केही अपराधी पक्राउ गर्न समय अलि बढी लागेकै हो । अभियुक्त पहिचान गरी पक्राउ गर्न केही समस्या पनि देखिएको छ तर हामीलाई सीधै दबाब आएको छैन ।

यदि कोही व्यक्तिले बैंकबाट रकम लिएर फरार भयो र पछि खोजी गरेपछि तिर्न आयो भने उसलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? अर्थात रकम तिरेपछि पनि उनीहरूलाई ठग भन्न मिल्छ ?
हामी त त्यस्तो दृष्टिकोणबाट हेर्दैनौं । बैंक सेक्टरमा काम गर्नेहरूले त्यसरी हेर्लान् तर प्रहरीको अनुसन्धान बैंकिङ कसुर ऐनले जे भन्छ, त्यसैअनुरूप अघि बढ्छ ।

बैंकिङ कसुरका मुद्दा राष्ट्र बैंकबाट कत्तिको आइरहेका छन् ?
बैंंकिङ कसुरमा अझै केही मान्छे पक्राउ पर्न बाँकी छन् । तर, राष्ट्र बैंकको सल्लाहमा उल्लेख्य मान्छे पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छौं ।

नेपालमा अपराध गरेर सजिलै विदेश भाग्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या देखिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले हामीलाई पनि समस्या पारेको छ । जस्तैः क्यापिटल मर्चेन्टबाट रकम लिएर फरार भएका पवनकुमार कार्की अहिले अमेरिकामा लुकेका छन् । यस्ता थुप्रै उदारण छन् । धेरै मान्छे नेपालमा आर्थिक अपराध गर्ने र विदेशमा बस्ने गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल आउन बाध्य पार्ने कानुन छैन । ती व्यक्ति नेपालको कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा आउन कठिन छ । नेपाल आउन बाध्य पार्न कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले पनि नेपालमा आर्थिक अपराध गरेर भागेका मान्छेलाई नेपालमा ल्याउन गाह्रो भएको छ ।

इन्टरपोलमार्फत काम हुँदैन र ?
इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गरिसकेपछि पनि त्यो देशको कानुन समेत हेर्नुपर्छ । उसलाई फिर्ता पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो देशको कानुनमा भर पर्छ । त्यस कारणले सन्धि नै हुनुपर्छ ।

विनिता प्रधानलाई भारतमा पनि ठगी गरेको उजुरी परेको छ । तेस्रो मुलुकमा पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ । अब उनलाई भारतले पनि कारबाही गर्न चाह्यो भने सक्छ कि सक्दैन ?
नेपालमा आर्थिक अपराध गरेका व्यक्तिहरूलाई इन्टरपोलमार्फत खोजी गर्छौं । त्यो देशसँग सन्धि नभएसम्म कागजपत्र आदानप्रदान गर्न सक्दैनौं । अर्को सन्धि नभएसम्म अर्को मुलुकले पनि अपराधीहरू हामीलाई बुझाउँदैन । नेपालमा आर्थिक अपराध गरेर विदेशमा लुकी बसेका थुपै्र मान्छे छन् । विनिता प्रधानको हकमा भारतबाट रेड कर्नर नोटिस जारी भएको र थाइल्यान्डमा पक्राउ परेकी हुन् । थाइल्यान्डले जुन देशको नागरिक हो, त्यही देशमा पठायो । भारतबाट रेड कर्नर नोटिस जारी भएकाले भारतबाट नेपालसँग परराष्ट्रको माध्यमबाट औपचारिक आग्रह भयो भने त्यतिबेला सरकारको निर्णय नै पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता निर्णय सरकारले लिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीलाई दसगजा क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको भन्दै भारतको बाटो हुँदै पठाइन्छ भन्ने आरोप छ नि !
त्यस्तो हुँदैन किनकि नेपालबाट कुनै नागरिकलाई कुनै कसुरमा विदेश पठाउनुपर्दा छुट्टै कानुनी प्रक्रिया छ । त्यो कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिकन छाड्न मिल्दैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अवैध रूपमा रकम भित्रिन्छ कि नेपालबाट पनि पठाएको पाइन्छ ?
दुवै अवस्था नै छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा विदेशका भन्दा पनि आन्तरिकलाई बढी महत्व दिएका छौं । मनी लाउन्डरिङ आफैंमा अपराध होइन । मनी लाउन्डरिङ कानुनले निश्चित विषय तोकेको छ । ठगी गरेर, ज्यान मारेर, भ्रष्टाचार गरेर, हातहतियारको कारोबार गरेर कमाएको पैसालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसैले हामी आन्तरिक रूपमा बढी केन्द्रित भएका हौं ।

यसमा समाजमा प्रतिष्ठित र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता छ भनिन्छ नि, हो ?
अपराध गरेर पैसा आर्जन गरेको छ भने मात्रै हामी भन्न सक्छौं । यस्ता अपराधमा परेका व्यक्ति धनीहरू पनि छन् । अहिले सभासद् श्यामसुन्दर गुप्ता पक्राउ परेका छन् । उनलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक ऐनअनुसार मात्रै कारबाही पर्याप्त छैन । उनले त्यसरी कमाएको रकमलाई वैधानिकता दिन घर जग्गा किनेका छन् भने त्यो पाटो पनि हेर्नुपर्छ । उनको सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने कुराको खोजी हुनुपर्छ । कोही व्यक्ति हतियार बेचेर करोडपति भएको छ भने त्यसलाई मनी लाउन्डरिङको मुद्दा चलाएर कारबाही हुनुपर्छ । अपराधीले त्यो अपराधको सजायमात्र भुक्तानी गरेर हुँदैन । मनी लाउन्डरिङ हेर्ने निकाय छुट्टै छ । लागूऔषध, बैंकिङ कसुर या हातहतियारको अपराध गर्दा त्यो अपराधको मात्रै सजाय दिलाउने होइन कि त्यसबाट प्राप्त गरेको रकमलाई मनी लाउन्डरिङ कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूको पैसा नेपालमा आउने गर्छ भन्छन्, त्यस्ता मुद्दा पनि हेर्नुभएको छ ?
त्यो निरञ्जन होजाईको मुद्दा थियो । भारतमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका होजाईको रकम यहाँ फेला पर्नुले पनि त्यस्ता व्यक्तिले रकम राख्ने र लैजाने गरेको देखिन्छ । हामी त्यो पक्राउ गर्न सफल भयौं । अरु आतंकवादी समूहले पनि पैसा राखेको सम्भावना छ ।

प्रविधिको विकाससँगै यसबाट पनि अपराध बढेको हो ?
हामीकहाँ प्रविधि भिœयाइन्छ । प्रविधिको दुरुपयोग भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को प्रविधि छैन । प्रविधि भिœयाउन हतार गर्छौं तर दुरुपयोग भयो भने नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिँदैनौं ।

क्रेडिट कार्ड कसुरका मुद्दाहरू कत्तिको छन् ? तिनका प्रकार कस्ता छन् ?
केही मुद्दामा हामीले अनुसन्धान गर्दा पनि सक्रिय सहयोग पाएनौं । यसमा गिरोह नै संलग्न छ । नेपाली पनि छन् र विदेशी पनि । हामी क्रेडिट कार्ड कसुरका विषयमा राष्ट्र बैंकसँग पनि सम्पर्कमा रहेर नियमित छलफल गरिरहेका छौं ।
यो अपराधमा तीन–चार प्रकारका गिरोह छन् । कार्डको एउटा नम्बर पत्ता लगाएपछि त्यसैका आधारमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । लगातार प्रयोग नगर्नेहरूको कार्ड लिएर दुरुपयोग गर्नेहरू पनि भेटिएका छन् । केहीले ६ महिनासम्म पनि कार्ड प्रयोग गर्दैनन् । त्यति बेलासम्म उसको कार्डबाट रकम खर्च भइसकेको देखिन्छ । यस्ता मुद्दा पनि बेला–बेला आइरहन्छन् ।

आर्थिक अपराध पूर्ण रूपमा रोक्न के गर्नुपर्ला ?
आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यसलाई प्रहरीले मात्रै रोक्न सक्दैन, राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, मनी लाउन्डरिङ विभाग, प्रहरी अनुसन्धान विभाग, अर्थमन्त्रालयको संयुक्त प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यसका लागि प्रविधि र अपराधसम्बन्धी जानकारी राम्रोसँग हुनुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्र, आर्थिक विषयको विशेषज्ञता हामीसँग पनि छैन । यसको विशेषज्ञता हुनैपर्छ । हत्या, अपहरणको अनुसन्धानका लागि विशेषज्ञता हामीसँग प्रशस्त छ । आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न पूर्ण विज्ञता हामीसँग नभएकाले सम्बद्ध निकायबीच सहकार्य हुनैपर्छ । बैकिङ कसुरका मुद्दा हेर्ने जिम्मा हामीले पाए पनि जनशक्ति कम छ ।

न्यायिक अधिकारको समस्या छ कि छैन ?
सीआईबीले न्यायिक अधिकारको माग गरेको हो । हामीले कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान र त्यसको अभियोजन स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छौं ।
अन्य अपराधभन्दा अपहरण बढ्दै र डकैती घट्दै छ । यो भन्नुको तात्पर्य डकैती गर्दा प्राप्त हुने नाफाको तुलनामा अपहरण गरेबापत बढी हुने हुँदा अपराधको सबैभन्दा सजिलो माध्यम अपहरण बनेको छ ।

डा. कृष्णप्रसाद दुलाल
सञ्चालक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

जापानको होक्काइडो विश्वविद्यालयबाट नदी व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका डा. कृष्णप्रसाद दुलाललाई सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकमा नियुक्त गरेको छ । बुटवल पावर कम्पनी, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका साथै थुप्रै आयोजामा एक दशकभन्दा बढी समय काम गरेको अनुभव छ उनीसँग । दुलाल अहिले डीके कन्सल्टका सञ्चालकसमेत छन् । उनको कम्पनीले जलविद्युत्मा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई मात्र विश्वास गरेर सरकारले लगानी गर्न नसक्दा देशमा ऊर्जा संकट बढेको उनको ठम्याइ छ । बढ्दो ऊर्जा संकट समाधान गर्न सरकारले जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ऊर्जा संकट र समाधानको विषयमा केन्द्रित रहेर दुलालसँग विकास ब्युरो प्रमुख बाबुराम खड्का र संवाददाता विजय देवकोटाले गरेको कुराकानी ः

विद्युत् प्राधिकरणको बेतिथिको मुख्य कारण के हो ?
प्राधिकरणको यो अवस्था आउनुमा एउटामात्र कारण छैन । व्यवस्थापनको कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपले बढी प्रभाव पारेको छ । प्राधिकरणमात्र नभई नेपालका अन्य सार्वजनिक संस्थानको समस्या नै यही हो । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्राधिकरणले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएको छैन । अर्कातर्फ दिगो प्रशासनिक संयन्त्र छैन । संस्थानको नेतृत्वमा जो आए पनि कति बेलासम्म काम गर्ने भन्ने निश्चित छैन । यसका अतिरिक्त अन्य थुप्रै कारणले प्राधिकरणलगायतका सरकारी संस्थानमा बेतिथि चुलिएको छ । यही कारणले गर्दा प्राधिकरण आर्थिक समस्यामा परेको हो ।

त्यसोभए प्राधिकरणलाई नयाँ गति दिन तत्काल के गर्नुपर्ला ?
सरकारको अंग भएकोले जनतालाई विद्युत्जस्तो आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने काम प्राधिकरणकै हो । सरकारले जनतालाई विद्युत् सुविधा प्राधिकरणमार्फत दिने गर्छ । त्यसकारण यो संस्थाले आफ्नो उद्देश्य बिर्सन मिल्दैन । अहिले नेपालमा भयावह ऊर्जा संकटको अवस्था छ । त्यसैले प्राधिकरणले पनि तत्कालका लागि ऊर्जा उत्पादनका कार्यक्रमलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आन्तरिक सुधारका लागि नेतृत्वदेखि तल्ला तहका कर्मचारीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । चुहावट, आर्थिक हिनामिनाजस्ता गैरजिम्मेवार कामलाई निरुत्साहित गर्न नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी गर्नुपर्छ । बलियो र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्व नआइकन प्राधिकरणको सुधार सम्भवै छैन ।

उसोभए नेतृत्व चयन गरी जिम्मेवारी सुम्पेर सरकारले बाँकी केही नगर्ने त ?
सरकारी हस्तक्षेपभन्दा पनि अहिलेका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य समस्या हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्दा सरकारी हस्तक्षेप स्वतः कम हुन्छ । त्यसपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ । सरकारको एउटा अंग भएकाले आवश्यक हस्तक्षेप स्वाभाविकै हुन्छ । रचनात्मक काम गर्न खोज्दा सचिव र मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । दिनहुँका काम, कर्मचारी सरुवा र सवारी दुरुपयोगजस्ता काम हुनु हुँदैन ।

अहिले त मन्त्री नै प्राधिकरण प्रमुख हुनुपर्ने धारणा आएको छ नि त !
पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्री नै प्रमुख हुने परम्परालाई तोड्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख छान्दा विगतका प्रशासनिक सुधारका प्रतिवदेनलाई नै आधार मानिएको थियो । मन्त्रीस्तरको बोर्ड र सचिवस्तरको बोर्डमा अहिले फरक महसुस भएको छ । यसअघिका समितिमा काम गर्ने सदस्यले पनि सचिवले मन्त्रीको झैं राजनीतिक जोखिम मोलेर काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । प्रक्रियामा ढिलासुस्ती देखिने गरेको छ । अहिले ४० प्रतिशत जनताले मात्र विद्युत् उपभोग गरेको अवस्थालाई हेर्दा प्राधिकरण सुरुकै अवस्थामा देखिन्छ । विद्युत्को विकास एउटा मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । काम गर्ने ऊर्जा भए पनि वन, रक्षा, गृह, वातावरणलगायत प्रायः सबै मन्त्रालयको समन्वय आवश्यक हुन्छ ।

साढे २७ अर्ब रुपैयाँको सञ्चित नोक्सानीलाई सरकारले अपलेखन गरिसक्दा पनि महशुल बढेन, अब प्राधिकरणलाई नोक्सान त हुने भयो नि, होइन ?
प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिट नकारात्मक देखिएको छ । विदेशी संस्थाले पनि त्यही कारण लगानी र ऋण दिन हिच्किचाइरहेका छन् । अहिले हामी शून्यको स्थितिमा छौं । प्रतियुनिट विद्युत् बिक्रीमा हामीलाई २ रुपैयाँ ४० पैसा नोक्सान छ । आउने वर्षमा फेरि हामी ५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा जान्छौं । यही महिनामा विद्युत् महशुल बढाउने कुरा भए पनि अदालतसम्म पुगेपछि बढेन । अदालतले छिटो निर्णय गरेन भने समस्या झन् बढ्छ । २० प्रतिशत बढाउँदा पनि घाटा हुने स्थितिमा रहेका बेला बढाउनै नपाएपछि स्वतः घाटा चुलिँदै जान्छ । यसलाई समाधान गर्न हामीले बर्सेनि अनुकूल रूपमा महशुल बढाउने प्रस्ताव गरेका छौं । विगत १० वर्षदेखि महशुलदर नबढ्दाको असरका कारण हामीले नयाँ प्रस्ताव गरेका हौं ।

तेल र खाद्यान्नलगायतका आधारभूत सेवाको मूल्य बढाउँदा आयोग नचाहिने तर तेलकै भाउ बढाउन किन आयोग चाहिएको ?
यसमा दुई खालको कुरा छ । आफ्नो अधिकारको सेवाको भाउ बढाउन सबैलाई अधिकार छ । तर, प्राधिकरणमा मात्रै विद्युत्को एकाधिकार रहेकाले उसैलाई भाउ बढाउन दिँदा मनपरी हुने हुनाले आयोग बनाइएको हो । दुईवटै कोणबाट हेर्दा आयोग बनाइए पनि त्यसले बर्सेनि सापेक्ष महशुल बढाइदिएको भए यो समस्या हुँदैनथ्यो । १० प्रतिशतमा मूल्यवृद्धिको सूचकांक रहँदा विद्युत महशुल पनि सोहीअनुसार बढाउनुपथ्र्यो । तर, यसबीचमा कसैले पनि महशुल वृद्धिको चुनौती नलिँदा महशुल १० वर्षसम्म बढ्न सकेन । त्यसैले प्राधिकरण घाटामा गयो ।

चुहावट घटाउनतर्फ पहल नगर्ने, महशुलमात्रै बढाउने निर्णयलाई उपभोक्ताले कसरी सकार्ने त ?
चुहावट नियन्त्रणतर्फ पनि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको छ । यसको अभियानै जारी छ । अहिले पनि हामीले चुहावट बढी हुने क्षेत्रमा विद्युत् कटौती बढी नै गरिरहेका छौं । एउटा मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन पनि यसो गरिएको हो । तराईका कतिपय स्थानमा चुहावट नियन्त्रण गर्न जाँदा हाम्रा कर्मचारीलाई नै हातपात गर्ने गर्छन् । भक्तपुरमा यो अभियान चलाएपछि चुहावट नियन्त्रण नै भयो भने राजबिराजजस्ता स्थानबाट चुहावट नियन्त्रण गरी विद्युत् आपूर्ति बढाइदिन आग्रहसमेत भएको छ । तर, यो चुहावटलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यसमा प्राविधिक चुहावट पनि हुन्छ । २८ प्रतिशतको अहिलेको चुहावटलाई कम गर्न लगानी पनि आवश्यक छ । हाम्रा प्रसारण–लाइनको क्षमता कम छ । लाइनहरू धेरै लामा छन्, जसले गर्दा त्यहीँ चुहावट हुन्छ । प्राधिकरणले तत्काल यी सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले, महशुल बढाएमा प्राधिकरणले रकम परिचालन गरी यस्ता काम गर्न सक्छ । नयाँ आयोजनामा पनि लगानी गर्न सक्छ । यसअतिरिक्त संस्था सुधारका लागि पनि लाग्नुपर्छ । विगत चार महिनादेखि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन छ । यी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

गत डिसेम्बरमा सम्पन्न हुर्नुपर्ने कुलेखानी र चमेलिया आयोजना अन्योलको अवस्थामा छन्, निर्माणलाई गति दिन प्राधिकरणले के गर्दैछ ?
चमेलिया आयोजना समयमा आउन सकेन । अहिले यो आयोजनालाई प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याइसकेको छ तर कुलेखानीमा अझै समस्या देखिएको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्धारित समय सकिँदा ३० प्रतिशत काममात्र सकेर ठेकेदारले ठेक्काप्रक्रिया तोड्ने पत्र पठाएको छ । उसको माग हेर्दा प्राधिकरणले समय थप गरेर जान सक्दैन किनकि उसले सम्झौताको दर नभई नयाँ दरअनुसार मूल्य बढाइदिन भनेको छ । सम्झौताभन्दा बाहिर गएर मूल्य बढाउने कसैको हैसियत छैन । त्यसैले, पुरानै दरमा ग¥यो भनेमात्र तत्कालका लागि निकास छ, नत्र समस्या पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ ठेकेदार परिचालन गर्नुको विकल्प छैन । परामर्शदाता र प्राधिकरणको पनि केही गल्ती भएको छ, ठेकेदारलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । समयमै परामर्शदाताले काम लगाएको भए कम समस्या देखिन्थ्यो । प्राधिकरणले पनि समयमा भुक्तानी नदिएको गुनासो निर्माणकर्ताको छ । नगद प्रवाहका कारण समयमा भुक्तानी दिन नसकिएको हो । अर्कातर्फ नेपालमा काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीले कम दरमा ठेक्का सम्झौता गर्ने र काम गर्न थालेपछि मूल्य बढ्दा छाड्ने गरेका छन् । यस्तो समस्या मेलम्चीलगायतका आयोजनामा देखिएकै छ । त्यसैले नयाँ ठेकेदार छनोट गरेरै जानुपर्ने देखिएको छ ।

सिनोले गरेको ८० करोड रुपैयाँको दाबी सही हो वा होइन ?
उसले ८० करोड रुपैयाँ दाबी गरेको मैले पनि सुनेको छु तर उसले केही कामहरूका लागि बाँकी भुक्तानीसमेत नपाएको बताएको छ । इन्जिनियर र परामर्शदाताले सिफारिस नगरी प्राधिकरणले उसलाई भुक्तानी दिन मिल्दैन । उनीहरूको सिफारिस आएको छैन । त्यो काम गुणस्तरअनुसार समयमै भएको भन्ने रिपोर्ट नआई भुक्तानी दिन सकिँदैन । स्थानीयका कारणले बन्द भएको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ तर ८० करोड रुपैयाँको दाबीलाई स्वीकार्न सकिँदैन ।

समस्या समाधानका लागि अब प्राधिकरणले के गर्छ त ?
भर्खरैमात्र व्यवस्थापन बोर्डमा यी दुई आयोजनाबारे छलफल भएको छ । हामीले व्यवस्थापनलाई तत्काल समाधानका उपाय ल्याउन भनेका छौं । ठेकेदारले नै ठेक्का तोडे पनि हामीले निर्माणाधीन आयोजनालाई रोक्न मिल्दैन । चाँडै नै यसको समाधान हुन्छ । ठेकेदारले पनि छाड्ने अवस्था आएको छ । नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्न लामो समय कुर्नुपरे पनि आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । अहिलेको ठेकेदारलाई काम गर्न भन्दा पनि उसले नटेरेपछि अब विकल्प खोज्नुपर्छ ।

सिनोले नै ४५६ मेगाावटको माथिल्लो तामाकोसीको सिभिल निर्माण ठेक्का पाएको छ । एउटै कम्पनी भएकोले भोलि तामाकोसीमा पनि यो समस्या नआउला भन्ने अवस्था त छैन नि !
हामीलाई त्यसमा पनि डर लागेको छ । चिनियाँहरूको नियत पनि उस्तै छ । एउटै कम्पनी भए पनि फरक किसिमको व्यवस्थापन देखिएको छ । अनौपचारिक कुरा गर्दा पनि तामोकोसी गर्ने अर्को र कुलेखानी गर्ने अर्को भन्छन् । हामीले जानेअनुसार चीनमा सरकारनियन्त्रित कम्पनी हुनाले काम लिने बेलामा एउटा आए पनि गर्ने बेलामा अर्कै आउँछन् । त्यसैले, वास्तविक अवस्था थाहा नपाउँदा उनीहरूले कम दरमा ठेक्का सम्झौता गर्ने र पछि बीचमै काम छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । तामाकोसीको हकमा पनि यही हुन सक्ने सम्भावना भए पनि प्राधिकरणको एकल हिस्सा नभएकाले र परामर्शदाताले पनि यो आयोजनाबाट पाठ सिकेर समयमा काम लगाउँछन् भन्ने लागेको छ । अहिले काम पनि तीव्र रूपमा भएको भन्ने सुनिएको छ ।

इलेक्ट्रोमेकानिक्सको ठेक्कामा पनि विवाद आयो, यही हिसाबले तामाकोसी पनि नबन्ने भयो नि त !
हाम्रा धेरै आयोजनामा समयतालिकाअनुसार काम भएको छैन । सबै पक्षमा ढिलाइ भएपछि ठेकेदारको पनि दाबी आउँछ र निर्माण पनि प्रभावित हुन्छ । तामाकोसीको एक वर्षको आम्दानी ८ अर्बभन्दा बढी छ । अहिले ९ महिना ढिला भएको छ । प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग छलफल हुँदा पनि उनीहरूले अझै समय तालिकालाई च्यापेर काम गर्न सकिने बताएका छन् । चार वर्षमा प्रतिवर्ष दुई महिना तान्दा पनि तोकिएको काम सकिने उनीहरू बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय मेसिनको विवाद अदालतमै पुग्यो, यसले ढिलाइ भए पनि अहिलेलाई समाधान भएको छ । समयमा आयोजना सक्न यस्ता कुराले अवरोध गर्नु हुँदैन ।

निर्णय नभएको अवस्थामा अदालत जाने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने होइन र ?
तामाकोसीमा हाम्रा कर्मचारीको पनि केही न केही दोष छ । आलस्ट्राम कम्पनीलाई अहिलेदेखि नै सबै सूचना कसरी प्राप्त भयो ? उसले मुद्दा हाल्ने आधार कसरी प्राप्त ग¥यो ? कुनै न कुनै कर्मचारीले उसलाई सूचना दिएको हुनुपर्छ । तामाकोसीको व्यवस्थापनले यस्ता कुरा हेर्नुपर्छ । त्यस्तो काम गर्नेलाई छुट दिनु हुँदैन । मुद्दाकै कारण आयोजना पाँच महिना ढिला भयो, त्यसको प्रमुख कारण आफ्नै कर्मचारीको गलत आचरणले हो । छनोट भएर चित्त नबुझेमात्र उसले मुद्दा हाल्न सक्थ्यो तर छनोट हुनुअघि नै मुद्दा हाल्नेलाई कालोसूचीमै राख्नुपर्छ ।

तत्कालका लागि विद्युत् संकट समाधान गर्न प्राधिकरणले के गर्दैछ ?
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा २ सय मेगावाटसम्म बिजुली थप्नका लागि गर्नुभएको प्रस्तावबारे काम हुँदैछ । पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ । कतिपय स्थानमा ३३ केभीका लाइन छन् । त्यसबाट ल्याउने तयारी गरेका छौं । केही ठाउँमा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो जानकारीअनुसार एक महिनाभित्र १ सय मेगावाट विद्युत् थप्नेगरी काम भइरहेको छ । त्यसैबाट लोडसेडिङ कम गर्ने हो । थर्मलप्लान्ट तत्काल ल्याउन सकिँदैन । आएपनि बनाउन कम्तीमा १ वर्ष लाग्छ । ५३ मेगावाटको थर्मलप्लान्ट प्राधिकरणसँगै छ । त्यो चलाउन सरकारले सहयोग ग¥यो भने मात्र हुन्छ किनकि प्राधिकरण आफैंले डिजेल प्लान्ट चलाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले इन्धनमा सहुलियत दियो भनेमात्र चलाउन सकिन्छ । यो मर्मत हुने क्रममा छ ।

बैंकको ब्याजदर बढेपछि ५ सय मेगावाटका लगानीकर्ताले आयोजना बनाउन सकेका छैनन्, उनीहरूलाई नयाँ विद्युत् खरिद दर दिन सकिँदैन र ?
विगत १० वर्षको अवस्था हेर्दा हाम्रो वित्त बजारमा धेरै उतारचढाव भएका छन् । १० वर्षपहिले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा आयोजनाका लागि ऋण प्राप्त हुुन्थ्यो । त्यतिबेला दिएको दर निकै राम्रो थियो । तर, प्राधिकरणले निजी लगानीकर्ताका लागि दर बढाएको बढायै गर्ने र आफ्नो उत्पादनको दर नबढाउने हो भने उसले पनि धान्न सक्दैन । पीपीए दरमा समस्या होइन, ब्याजदरमा हो । तसर्थ ब्याजदरमा सरकारले नियन्त्रण गर्नैपर्छ । जलविद्युत््मा लगानी गर्नेलाई ब्याजदर तोकिदिनुपर्छ, उनीहरूलाई फाइनान्सियल बैंकहरूकमा केही रकम प्रवाह गरिदिनुपर्छ । जस्तो कि गोकर्ण विष्टले जलविद्युत् लगानी विकास कम्पनी स्थापना गरिदिए पनि त्यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म केही काम भएन । त्यहाँ अहिले नै ६ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो रकम बैंक खोल्नुको साटो बैंकलाई नै दिएर १० प्रतिशतमा उपलब्ध गराउन भनेको भए काम धेरै भइसक्थ्यो । नयाँ संरचनामार्फत काम हुन कम्तीमा दुई वर्ष समय लाग्छ । ६ महिना भइसक्दा पनि नेतृत्व पाएको छैन । त्यसको मापदण्डअनुसार काम गर्ने मानिस नेपालमै छैनन् भन्दा हुन्छ । बजारमा उपलब्ध नभएको मान्छे पाउन सकिँदैन । त्यो संस्थाले काम गर्न अझै एक वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपर्छ । यसमा केही कमजोरी छ । त्यसैले समस्या खरिद दरमा नभई लगानीमा छ ।

जलाशययुक्त आयोजना बनाउने कुरा बर्सेनि भए पनि निर्माणमा जान सकेन नि, किन ?
दुःखको कुरा यही छ । कुरा बढी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले कामको बोध गर्न सकेनन् । जलाशययुक्त आयोजना निजी वा अन्य क्षेत्रले नभई राज्यले बनाउने हो । यससँग जोडिएका सामाजिक समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । डुबान क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकार तयारी हालतमा नभई आयोजना बन्दैन । अहिले हामीसँग पश्चिम सेतीमात्र तयारी अवस्थामा छ । सरकारले यसलाई जोड गरे पनि खास काम भएको छैन । चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएकाले तत्काल वार्ता गरी व्यवस्थापन गर्न सके निर्माण गर्न सकिन्छ । अरु आयोजना तयारी हालतमा छैनन् । बूढीगण्डकी आयोजना अध्ययनकै चरणमा छ । ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्न सके तत्कालका लागि हामीले १५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले यसबाट केही राहत पाउँछौं । बीचमा ध्यान नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । निजी क्षेत्र आएपछि प्राधिकरणले जलविद्युत् निर्माणको जिम्मा आफ्नो हो भन्ने कुरा बिर्सियो । तर, विभिन्न समस्या देखाएर यो क्षेत्रबाट पनि आयोजनाहरू आउन सकेनन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गत वर्ष सम्पन्न साधारण सभाबाट पहिलोपटक पदाधिकारी (उपाध्यक्ष) मा निर्वाचित भवानी राणा गत महिना लगानी बोर्डमा समेत सदस्य मनोनीत भएकी छन् (यसअघि, महासंघमा महिला पदाधिकारी थिएनन्) । महासंघमा जिल्ला नगर क्षेत्रबाट निर्वाचित राणा ती निकायको सशक्तीकरणका लागि जुटेकी छन् । जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सशक्त बनाउन स्वरोजगार, ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ जस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उनी जुटेकी छन् । पर्यटन व्यवसायी राणा सकारात्मक सोचका आधारमा मात्र आर्थिक विकास सम्भव भएको बताउँछिन् । उनीसँग ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’, स्वरोजगार, लगानी वर्षलगायतका विषयमा कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानी ः

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि झन्डै एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
म पहिलेदेखि नै महासंघमा क्रियाशील थिएँ । पहिला महिला समितिको सभापतिमात्रै भएकाले जिम्मेवारी सीमित थियो तर अहिलेको जिम्मेवारीअनुसार सबै जिल्ला नगर क्षेत्र हेर्नुपर्ने भएकाले चुनौतीपूर्ण पनि छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघभित्रका पनि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानिने जिल्ला तथा नगर क्षेत्रमा दिनदिनै नयाँ–नयाँ समस्या आइरहेका हुन्छन्, ती समस्या ‘फेस’ गर्न त्यत्ति सजिलो छैन । त्यसैले महासंघमा पछिल्लो १० महिना मेरो जिम्मेवारी बढेको छ । यो मेरा लागि केही गरेर देखाउने अवसरसमेत भएकाले यसलाई मैले सहज रूपमा लिएकी छु ।

महासंघसहितका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरू ठूलो लगानी भित्र्याउने अभियानमा लागिरहेको यो बेला नेपालका ग्रामीण अर्थतन्त्र धानिरहेका जिल्ला नगर क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
जिल्लानगर क्षेत्रको देशव्यापी सञ्जाल र प्रभावकारिताकै कारण महासंघ यति बलियो भएको हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । महासंघ विधानले यही विषय मनन गरेरै पूर्ण संरचनाको आधा हिस्सा (५० प्रतिशत) अधिकार जिल्ला नगर क्षेत्रलाई दिएको छ । अहिले नै हामीसँग ९३ वटा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू छन्, यसलाई अझै बढाउने तयारीमा लागिरहेका छौं । यी क्षेत्रका समस्याहरूको चर्चा गर्ने हो भने केन्द्रीयस्तरमा जस्तै ऊर्जा अभावले समस्या दिनदिनै बढेको छ । श्रम, सुरक्षालगायतका समस्या जिल्लामा पनि उस्तै छ । सीमा क्षेत्रमा पनि धेरैखाले समस्या छन् । पहाडी क्षेत्रमा अलि भिन्नखाले समस्या छन् ।

जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको सशक्तीकरणका लागि महासंघले के गरिरहेको छ ?
सबै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको क्षमता र अनुभव वराबरी छैन । त्यही भएर नै हामीले यिनीहरूको वर्गीकरण गरेका हौं । कतिपय जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरू आफैं सक्षम छन् भने कतिपयलाई माथि उठाउन ठोस कार्ययोजना जरुरी देखिन्छ । ती उद्योग वाणिज्य संघहरूको क्षमता अभिवृद्धिसँगै स्थानीयस्तरमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्ने वातावरण बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सशक्त बनाउन हामीले ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरिरहेका छौं । पहिलेदेखि नै सञ्चालित एक गाउँ एक उत्पादनको क्षेत्र विस्तार गर्दै यसलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन खोजेका हौं । हरेक जिल्लाबाट निश्चित वस्तुको उत्पादन गरेर त्यो जिल्लालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने हाम्रो अभियान हो । पहिले सञ्चालित ११ जिल्लामा अरू ११ जिल्ला थपेर यो वर्षदेखि नै हामी २२ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गर्दैछौं । यो कार्यक्रम आउँदा दिनहरूमा ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

महासंघले यसअघि पनि एक जिल्ला एक जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने महत्वकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमको अवस्था पनि यस्तै नहोला भन्ने आधार के छ ?
एक जिल्ला एक उत्पादन महासंघको मात्रै कार्यक्रम होइन । अहिलेको सरकारले पनि यसलाई एकदमै प्राथमिकता दिएको छ । अहिलेको सरकारले आर्थिक समृद्धिबिना राजनीतिक स्थिरता नहुने बुझेर आर्थिक कार्यक्रममा आपूmलाई केन्द्रित गरिरहेको छ । यस्तो बेला निजी क्षेत्र  र सरकारबीच सहकार्यका माध्यमले सञ्चालन हुने कार्यक्रममा अपनत्व र लगानी दुवैको ग्यारेन्टी हुने भएकाले यो कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार नै अघि बढाउन सकिन्छ । हामीले यो कार्यक्रमका विषयमा कुरा गर्दा सरकारका उच्च अधिकारीहरू पनि एकदमै सकारात्मक देखिनुभएको छ । बरु यसलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले पहिले सञ्चालित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई पनि यही कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने योजना बनाइरहेका छौं । कम्तीमा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लामा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तालिम र लगानी एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकियो भने यसले गुणात्मक परिणाम ल्याउनेछ । उदाहरणका लागि बझाङ, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा रहेका ढुंगा खानी व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सके पूरै जिल्लाको आर्थिक विकास सम्भव छ । त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्न तालिम दिने र बीउ पुँजीका रूपमा केही ऋण पनि दिन सकियो भने स्वरोजगार र एक जिल्ला एक उत्पादनजस्ता कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कृषिजन्यबाहेकका क्षेत्रमा पनि सञ्चालन गर्न लागिएको हो ?
नेपालका सबै जिल्ला कृषि उत्पादनका लागि मात्रै योग्य छैनन् । कतिपय जिल्लामा कृषि उत्पादनका कार्यक्रम लागू गर्न सकिए पनि पर्यटन, खानी, जलविद्युत्, जडिबुटी, सेवा क्षेत्र (विद्यालय, अस्पताल) लगायतका क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । पर्यटनका माध्यमले आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कतिपय ग्रामीण क्षेत्रले पनि प्रमाणित गरेर देखाइसकेका छन् । हामीले हरेक जिल्लामा यसरी त्यहाँको सम्भाव्यता बुझेर योजनाबद्ध ढंगले कामहरू अघि बढाउनुपर्छ । हामीसँगै सहकार्य गरिरहेका दातृनिकायहरूलाई पनि हामीले यिनै क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेका छौं । उहाँहरू पनि हाम्रो प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिनुभएको छ ।

जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूले यसअघि पनि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको अभिमुखीकरणका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेका थिए । त्यो कार्यक्रम आफ्नो लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसक्दा ती निकायमाथि नै प्रश्न उठेको छ भनिन्छ नि ?
स्थिर सरकार नहुँदा यसअघि स्वरोजगार कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेन । अपेक्षित समयमा यसको काम अघि बढ्न नसक्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो किनकि अभिमुखीकरण तालिम त जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूले नै सञ्चालन गरेका थिए । अहिले हामीले फेरि सरकारसँग यसलाई अघि बढाउने मोटाकोटी सहमति गरेका छौं ।  त्यसैले अब स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढाउँदा स्थानीय चेम्बरहरूमार्फत अघि बढाउने, यसको कार्यालय पनि संघमै राख्ने र संयोजकमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवमा स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रतिनिधि पठाउने सहमति भएको छ । यस्तै, अब हामी जिल्लामा सम्भाव्य उत्पादनको विषयमा मात्रै तालिम दिनेछौं । एकै जिल्लामा जथाभावी तालिम दिनुभन्दा तालिम लिने व्यक्तिले आफ्नै जिल्लामा बसेर उत्पानमुखी आयआर्जनका काम गर्न सकोस् भन्ने नै स्वरोजगारको लक्ष्य हो । यसमा हाम्रो एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमलाई पनि जोड्न सक्यौं भने लक्ष्य पूरा हुनेछ ।

स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरेको पनि तीन वर्ष बितिसक्यो, यो अवधिमा ठूलो संख्यामा बेरोजगार युवा थपिएका छन् । उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने बेला भएन र ?
अब स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढाउँदा नयाँ जनशक्तिलाई पनि ध्यान दिएका छौं । पहिला अभिमुखीकरण तालिम लिइसकेकालाई पनि पुनर्ताजगीका लागि फेरि तालिमको जरुरी छ भनेर मैले आफ्नो धारणा राखेकी छु । लगानी गर्नेले प्रतिफल चाहने भएकाले र पहिले र अहिलेको बीचमा केही आधारहरू नै फेरिएकाले उनीहरूलाई पनि तालिम चाहिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्डको पनि सदस्य हुनुहुन्छ, बोर्डले अहिले के गरिरहेको छ ?
लगानी बोर्डको पहिलो बैठक चाँडै बस्दैछ । हामी यसैको गृहकार्यमा छौं । यसको पहिलो प्राथमिकता भनेकै नीतिगत परिवर्तन गरी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने हो । पूर्वाधार, पर्यटन, जलविद्युत्, फास्ट ट्र्याकलगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । यसमा स्वदेशी र विदेशी पुँजी दुवैको समान आवश्यकता रहेकाले हामीले गर्ने ससाना नीतिगत परिवर्तनले पनि लगानीमैत्री वातावरणमा ठूलो अर्थ राख्छ । महासंघले पहिलेदेखि नै लगानी बोर्डको पक्षमा वकालत गरिरहेको थियो, बोर्ड भर्खरै गठन भएको छ अब यसलाई अघि बढाउन सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ ।

महासंघले लगानी बोर्डलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ ?
हामी पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन र स्वदेशभित्रै लगानीको वातावरण बनाउन क्रियाशील छौं । हामीले सन् २०१२ भरि नै लगानी भित्र्याउनका लागि स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछौं । विदेशी लगानी भित्र्याउनकै लागि हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका, फ्रान्स, चीन, भारतलगायतका मुलुकमा पुगेर नेपालमा रहेका अवसरहरूका बारेमा जानकारी गराइरहेको छ । हामीले यही बेला क्यासी बैठक पनि नेपालमै गर्न गइरहेका छौं । यसले पनि लगानी विस्तारको हाम्रो योजनालाई नै सहयोग पु¥याउनेछ ।

अहिलेको सरकार आर्थिक विकासका लागि अग्रसर रहेको पाइएको निजी क्षेत्रले बताइरहेको छ । सरकार नीतिगत रूपमा मात्रै अघि बढेको छ कि कार्यान्वयन पनि भइरहेका छन् ?
सरकारले नीतिगत रूपमा धेरै विषयहरू सम्बोधन गरेको छ । अहिलेको युगमा सरकार आफैंले व्यापार व्यवसाय गर्दैैन, गर्ने हामीले नै हो । हामीले पनि त्यत्तिकै समय खेर फालेका छैनौं । सरकार आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुँदामात्रै पनि मुलुकको माहौल नै फेरिँदो रहेछ । निजी क्षेत्रमा आफैं उत्साह थपिँदो रहेछ । अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व पनि दिएको छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो छ र हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । सरकारलाई गाली गरेर मात्रै बस्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । कार्यान्वयनको पक्ष निश्चय नै महत्वपूर्ण पनि छ । कतिपय कार्यान्वयन भएका पनि छन्, कतिपय हुने चरणमा छन् भने हामीले यसमा बृहत् सम्पर्क र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

महासंघले विदेशी लगानी भित्र्याउन आफैं छनौट गर्ने भनेका ५० ठूला परियोजनाको खाका किन तयार हुन सकेन ?
यी परियोजना छनौट गर्ने काम भइरहेको छ । ५० परियोजना मुलुकको आवश्यकता र लगानी गर्नेका लागि उच्चतम प्रतिफलको सिद्धान्तका आधारमा तयार पारिनेछन् । मध्य र सुदूरपश्चिमजस्ता आर्थिक रुरूपले कमजोर क्षेत्रमा पनि ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट लगानीकर्ता र स्थानीयवासी दुवैलाई फाइदा हुनेछ । लगानी वर्षको उपलब्धि पनि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले लगानी भएमात्रै सार्थक हुनेछ । यसबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको खतरा रहँदैन भने विविधीकरणले आर्थिक रूपमा पनि सम्भाव्यता देखिन्छ । अर्कोतर्फ यी परियोजनाहरू जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूकै सिफारिसका आधारमा बन्ने भएकाले पनि यसको महत्व बढी छ ।

प्रधानमन्त्री डा. वावुराम भट्टराईले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गर्नुभएको सुशासन र आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रमलाई महासंघले कसरी लिएको छ ?
महासंघ आफैंले पहिलेदेखि नै सुशासन र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा बृहत् लबिङ गर्दै आएको छ । हालैमात्र पनि हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मिलेर भ्रष्टाचारविरुद्ध दुई दिने बृहत् कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं । प्रधानमन्त्रीको कार्ययोजना पनि निजी क्षेत्रमात्र नभई सर्वसाधारणसमेतको मागका आधारमा आएको हो । हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएका छौं । नीति र कार्ययोजना आउँदैमा सुशासन आउँछ भन्ने होइन यसमा कार्यान्वयन पक्ष हेर्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्दैमा मात्र पनि केही हुँदैन । सुशासन कायम गर्ने अथवा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको गम्भीरता देखिए पनि कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल सबैको विश्वास उहाँले जित्नुपर्छ र अरूले पनि उहाँलाई पूर्वाग्रह नराखी सहयोग गरेमात्र लक्ष्य हासिल हुन सम्भव छ ।

तपाई पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ, पर्यटन वर्ष कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले देखाएको उदासीनताको पनि जानकार नै हुनुहुन्छ । लगानी वर्ष पनि पर्यटन वर्ष जस्तै राजनीतीकरणको सिकार बन्न सक्ने आशंका गर्न सकिँदैन र ?
पर्यटन वर्ष २०११ मा म पनि संलग्न थिएँ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा लक्ष्यअनुसार सफल हुन नसके पनि धेरै दृष्टिकोणले पर्यटन वर्ष सफल नै भएको छ । ७५ वटै जिल्लामा पर्यटनसम्बन्धी जागरण फैलियो, पर्यटकको संख्या पनि बढ्यो । लगानी वर्ष पनि घोषणाले मात्रै सफल हुन्छ भन्ने त म मान्दिन तर कसै न कसैले त घोषणा गर्नैैपथ्र्यो । घोषणा भएपछि कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुन्छन् र कार्यक्रम नै ल्याएपछि कार्यान्वयन त गर्नैपर्छ । त्यसमा पनि नेपाल र भारतबीच हालै बिप्पा सम्झौता भएको छ, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सहमति भएको छ भने यो पृष्ठभूमिमा लगानी भित्र्याउन लगानी वर्ष जरुरी नै थियो ।

महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएको झन्डै एक वर्ष भयो, टिम स्पिरिट कस्तो छ ?
महासंघभित्र सबैलाई जिम्मेवारी छ त्यसैले सबै आफ्नै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न व्यस्त छौं । भिन्न पृष्टभूमिबाट आए पनि निजी क्षेत्रको मात्र नभई मुलुककै आर्थिक समृद्धिका लागि केही गरौं भन्ने भावना भएका साथीहरूको समूहमा छौं । विचारमा केही विविधता भए पनि लक्ष्य एउटै भएकाले काम गर्नेलाई केही गाह्रो छैन । हामीहरू व्यक्तिभन्दा ठूलो महासंघ हो र महासंघको छाताभित्र रहेकाले हामीले आफ्नो विचारभन्दा महासंघकै अवधारणालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध छौं । कोही कसैले यसको अपव्याख्या गर्न खोज्यो भन्दैमा हामीहरू विचलित हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

महासंघको दैनिक गतिविधिसँगै आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
म विशेषतः पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा संलग्न छु । तर यतिबेला मेरो काँधमा मेरो व्यवसाय अघि बढाउनेभन्दा समग्रमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र नै अघि बढाउने जिम्मेवारी छ । जिल्ला नगर क्षेत्रभित्रका समस्या समाधानका साथै उनीहरूलाई सशक्त बनाउने र समग्र आर्थिक विकास उनीहरूकै माध्यमबाट अघि बढाउने जिम्मेवारीका कारण व्यक्तिगत व्यापार व्यवसायलाई अरूकै जिम्मामा छाडेकी छु । यो मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मैले केही योगदान पु¥याउन सकें भने भोलिका दिनमा पनि मेरो व्यक्तिगत व्यवसायमा समय कम भयो भन्ने मलाई कुनै पछुतो रहने छैन ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४७ वर्षपछि आफ्नै कर्मचारीलाई कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) पाएको छ । बैंकको ४७ औं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा पुस २१ गते बैंककै नायब महाप्रबन्धक कृष्णप्रसाद शर्मा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सीईओ नियुक्त भएका हुन् । साढे चार वर्षदेखि नायब महाप्रबन्धक रहेका शर्मा २०४० सालमा कृषि अधिकृतका रूपमा बैंक प्रवेश गरेका थिए । चार वर्षका लागि सरकारी बैंकको सीईओको जिम्मेवारी पाएका शर्मा नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकमा लागू भएको सुधार कार्यक्रममा करार व्यवस्थापनलाई सफल बनाउन सुरुदेखि नै महत्वपूर्ण भूमिकामा छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर (एमबीए) का साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कृषि विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल उनी जनताको आकांक्षाअनुरूप सबैको प्यारो र प्रतिस्पर्धी बैंक बनाउन सेवालाई छिटोछरितो ढंगले अघि बढाउन लागिपर्ने बताउँछन् । विश्वका अन्य मुलुकहरूमा सरकारी बैंकले नै वित्तीय बजारमा नेतृत्व लिइरहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तो सम्भावना देख्छन् उनी । यद्यपि विभिन्न कारणले यहाँका सरकारी बैंकको अवस्था खस्कँदै गएको प्रति भने उनी चिन्तित छन् । माघ १० मा बैंकले ४७ औं वार्षिकोत्सव मनाएको अवस्थामा बैंकको समग्र अवस्था र आगामी दिनमा बैंकले खेल्ने भूमिकामा केन्द्रित रहेर बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख लोकबहादुर चापागाईले शर्मासँग गरेको कुराकानी ः

चार वर्षे कार्यकालभरि बैंकलाई कुन स्तरमा पु¥याउने योजना बनाउनुभएको छ ?
बैंकको समग्र सुधारलाई गति दिई अझै सुदृढीकरण गर्ने गरी मैले पेस गरेको योजनालाई सरकारले स्वीकृत गरेकाले त्यसैअनुरूप चार वर्षे कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको छ । बैंकका हाल ६४ जिल्लामा १ सय ३४ शाखा सञ्चालनमा छन् । सबै शाखा कम्प्युटरकृत भई एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस तथा ई–बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् ।
बैंकको हाल ७५ अर्ब निक्षेप, ३६ अर्ब कर्जा तथा १९ अर्ब लगानी छ । आगामी चार वर्षमा निक्षेपमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी १ खर्ब १० अर्ब, कर्जा तथा लगानीमा ६६ प्रतिशतले वृद्धि गरी ८० अर्ब पु¥याउँदै वार्षिक २ अर्बले खुद नाफा दिलाउने काममा बैंक व्यवस्थापन अहोरात्र खट्नेछ । त्यसैगरी ४ अर्ब रहेको भाखा नाघेको कर्जालाई घटाएर १ अर्बमा झार्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि बैंकमा कार्यरत २ हजार ६ सय कर्मचारीलाई यथोचित ढंगले परिचालन गर्न बैंक हरदम तयार छ ।

बैंकका शाखाहरू बढी हुने र यी शाखा घाटामा जाँदा समग्र बैंकको अवस्थामै असर परेको भनिन्छ । अर्कातिर शाखा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
हाम्रा शाखाहरू बैंकलाई नै असर पर्ने गरी घाटामा छैनन् । करिब दुई दर्जन शाखाबाहेक अरु सबैले नाफा गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले त बैंकले स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गर्न आवश्यकता हेरी स्थानीयस्तरमै शाखा बाँच्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा केलाएको हो । बैंकले विगतमा पनि शाखाहरूको आत्मनिर्भरतालाई जोड दिएको थियो भने आगामी दिनमा यसले झनै प्राथमिकता पाउँछ । त्यसैले अब सम्भावनाहरूको खोजीसँगै शाखा आत्मनिर्भरतालाई ख्याल गरी नयाँ शाखा स्थापना हुन्छ भने आत्मनिर्भर नभइसकेका शाखाहरूलाई कसिलो बनाउन बैंक अघि बढ्छ । त्यसैगरी बैंकले विगतमा विस्तापित भएका करिब १ सय शाखामध्ये २४ शाखा पुनस्र्थापित गरिसकेको छ । अझै पाँच–सात वटा शाखा पुनस्र्थापनाका क्रममा छन् । बाँकी शाखा पनि सम्भावना हेरेर विस्तार नीति अवलम्बन गर्ने कार्यक्रम छ ।

बैंकमा अनावश्यक कर्मचारीको भार, व्यवस्थापनमाथि कर्मचारी युनियन र राजनीतिक दबाबका बीच तपाईंका कार्ययोजना सफल होलान् ?
अझै बैंकमा कर्मचारी बढी छन्, त्यसमा द्विविधा छैन । तर, बैंकको विस्तारलाई ख्याल गर्ने हो भने कर्मचारीको अहिले संख्या आवश्यक पनि छ । हो– अहिलेका कतिपय कर्मचारी पछिल्लो विकसित वित्तीय प्रविधिप्रति अभ्यस्त नभएका पनि छन् । त्यसैले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ । बैंकमा लामो अवधि काम गरेको अनुभवका आधारमा धेरै समस्या समाधान गर्न कुनै समस्या छैन । क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत आफूलो पछिल्लो प्रविधि र प्रकृतिमा सामेल हुन नसक्ने कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन सकिन्छ । र आवश्यकताअनुसार योग्य कर्मचारी नियुक्त गरी काम गर्न कुनै समस्या छैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु भएदेखि राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा कर्मचारी भर्ना, सरुवा–बढुवाको काम रोकिएको छ । यसले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउँछ । अर्कातिर कर्मचारी युनियनहरू पनि बैंकको समग्र अवस्थाप्रति चिन्तित छन् । उनीहरूले प्रतिस्पर्धी युगलाई आत्मसात गरेका छन् । बैंकका पनि आफ्नै नीति छन्, बैंकले कस्ता काम गर्न हुने र नहुने स्पष्ट व्यवस्था छन् । त्यसले राजनीतिक दलका कुरा सुनेर नियमसंगत नरहेका कुरालाई विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन पछि पर्नुहुँदैन । जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गरेर नियमसंगत काम गर्नु नै व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी हो । बैंकमा रहेका कर्मचारी युनियन र सरकारसँग समन्वय गरी बैंकको विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । समस्या त कहाँ हुँदैन र ?

वित्तीय क्षेत्रमा सरकारी बैंकको भूमिका खोज्नुपर्ने स्थितिलाई तपाईंले अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ ?
नेपालको वित्तीय बजारमा सरकारी बैंकको भूमिका प्रभावकारी रूपले देखिएको छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरूको विस्तारसँगै सरकारी बैंकको भूमिका र कार्यक्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ । भारतमै पनि सरकारी बैंकले वित्तीय बजारलाई नेतृत्व गरिरहेका छन् । साथै, सरकारी कामकाज सबै सरकारी बैंकबाट मात्रै गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ तर नेपालमा यस्तो बाध्यता छैन । सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई सरकारले स्वभाविक रूपमा प्रवद्र्धन गरेको हुन्छ । नेपालमा भने उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रका बैंकहरूको प्रवद्र्धनमा पनि सरकार उत्तिकै क्रियाशील छ । सरकारी बैंकले वित्तीय बजारलाई नेतृत्व दिने अवस्था नबन्दा बजार कसले नेतृत्व गरिरहेको छ भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसैले आगामी केही वर्षभित्र वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्छ । त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रले एउटा गति पनि लिन्छ ।

अहिलेकै पुँजी कति समय राख्ने योजना छ ? अनि सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्नेबारे के भइरहेको छ ?
बैंकको १ अर्ब १७ करोडमात्र चुक्ता पुँजी छ । अरु बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पु¥याइसके । यसले लामो समयदेखि नियामक नियकामाथि द्वैध चरित्रको आरोप लाग्ने गरेको छ । पुँजी बढाउन विभिन्न विकल्पबारे सरकार र राष्ट्र बैंकसँग छलफल चलिरहेको छ । २००२ देखि विश्व बैंक र यूएनडीपीको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै बैंकको पुँजी बढाउने कुराले प्राथमिकता पाउँदै आए पनि अझै सम्भव भएको छैन । अहिले बैंकसँग करिब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) छ । त्यस्तो केही सम्पत्ति बैंकका लागि आवश्यक भए पनि धेरै चाहिँदैन । त्यसैले यस्तो सम्पत्ति बेच्ने योजना छ । त्यसैगरी अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज गरेर पनि विकल्प निकाल्न सकिन्छ । नभए ऋणपत्रहरू बिक्री गरी त्यसको माध्यमबाट पनि बैंकको पुँजी वृद्धि गर्न सक्छौं तर अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन । त्यस्तै, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा करिब ४५ लाख कित्ता र नेपाल आवास तथा वित्त कम्पनीमा ३ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक अर्कोले ‘क्रस होल्डिङ’ सेयर राख्न नपाइने व्यवस्थाका कारण यो सेयर बेच्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसबाट बैंकको पुँजीकोष सुधार्न सहयोग मिल्छ । यसअघि नै यी सेयर बिक्री गर्न विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाइए पनि रोकिएको छ । पछिल्लो समय सेयर मूल्य घट्दा केही ढिलाइ भएको हो । राष्ट्र बैंकले आगामी असारसम्म यो सेयर बिक्री गर्न समय दिएको छ । त्यस अवधिमा यो सेयर बिक्री गरिसक्छौं । विभिन्न सम्भव उपाय अवलम्बन गरी बैंकको ऋणात्मक पुँजीकोषलाई छिट्टै धनात्मक बनाई मजबुत रूपले अघि बढाउन क्रियाशील छ । यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायले सघाई पनि रहेका छन् । पुँजीकोष ऋणात्मक रहेको अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्न नसकिने भएकाले त्यसका लागि भने केही समय पर्खिनैपर्छ ।

एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जको कुरा कहाँ पुग्यो ?
सरकारी स्वामित्वकै भएकाले सरकारको पनि चाहना राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईडीसी मर्ज भएर मजबुत संस्था बनोस् भन्ने छ । हामीले पनि सोहीअनुरूप काम गरिरहेका छौं । बैंक तत्कालै निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थासँग मर्जमा जान सक्दैन । अहिले कुरा चलिरहेका दुई संस्था मर्ज भएपछि नयाँ विकल्पबारे फेरि छलफल हुन्छ ।

कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि तपाईंहरूको लगानी नीति कस्तो छ ?
हामीले पछिल्लो समय आफ्ना लगानी नीतिलाई साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसाय (एसएमई)मा केन्द्रित गरेका छौं । हुन त अहिले सबै वित्तीय संस्थाले एसएमई भनिरहेका छन् तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । त्यसैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अब न्यून वर्गको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रमका लागि उनीहरूलाई उद्यमशीलताको विकास गराउन पहल गर्छ । कृषकहरूलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालतर्फ उत्प्रेरित गर्न र ग्रामीण कृषिलाई व्यावसायिकतातर्फ अभिप्रेरित गर्न व्यावसायिक कृषि ऋण कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका छौं । बैंकसमेतको सहभागितामा पशुपालन, माछापालन, मौरीपालन, नगदे बाली, कृषि प्रशोधन उद्योग, कृषि उपज बेचबिखनमा सम्भाव्यता र सुरक्षणका आधारमा लगानी गर्न ‘व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी नवीकरणीय ऊर्जा र जैविक विविधतामा आधारित उद्योग व्यवसायका साथै कृषिलाई प्रवद्र्धन गरी हरित बैंकिङको अवधारणालाई अघि बढाउने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, ग्रामीण शाखाको स्रोत त्यसै क्षेत्रमा उपयोग गर्न उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै रोजगारी वृद्धि गर्न ग्रामीण कृषि तथा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । लघुवित्तलाई संस्थागत एवं वित्तीय मध्यस्तकर्तामार्फत लगानी विस्तार गर्न पहिलो चरणमा ३० शाखाबाट यस्तो सेवा दिन्छौं । त्यसैगरी समाज रुपान्तरणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका शिक्षकहरूलाई सहज बैंकिङ पहुँच दिन ‘शिक्षक बचत खाता’ र ‘शिक्षक उपभोग कर्जा’ कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत सरकारका स्थायी शिक्षकलाई तीन वर्षको तलबबराबरको रकम सरल ब्याजदरमा कर्जा दिँदा २ लाख शिक्षक÷शिक्षिका लाभान्वित हुनेछन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको घरजग्गा व्यवसायमा त्यति धेरै कर्जा नभएकाले अहिलेको कठिन अवस्थामा समेत कुनै समस्या परेको छैन ।

बैंकको खराब कर्जाको स्थिति कस्तो छ ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पुरानै खराब कर्जाका कारण वित्तीय विवरण प्रभावित बनेको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि बैंकको खराब कर्जाको अनुपात १ प्रतिशतभन्दा तलै छ । हाल बैंकको ४ अर्ब भाखा नाघेको र साढे ३ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन भएको कर्जा छ । वार्षिक रूपमै कार्ययोजना बनाएर यस्तो कर्जा असुलउपर गरी आगामी चार वर्षभित्र १ अर्बमा सीमित गराउन बैंक लागिपरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक कर्जावालाहरूलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि वित्तीय अपराधमा कारबाही गराउनेतर्फ बैंक सक्रिय रूपले लाग्छ । अहिले भाखा नाघेको कर्जाबारे धेरै पुराना ऋणीहरू सम्पर्कमा आएका छन् । हामीले आवश्यक देखेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जा असुल गर्न ब्याजदर तथा जरिवानामा समेत पुनर्विचार गरिरहेका छौं । यसबाट बैंकको कर्जा उठ्ने बाटोमा सकारात्मक सुरुवातसमेत भएको छ । साथै बैंकले आगामी दिनमा सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी ग्राहकको आकांक्षालाई ध्यान दिन विशेष पहल गर्छ ।

सरकारले हालै ल्याएको आर्थिक समृद्धि र सुशासनको कार्यक्रमका सम्बन्धमा पूर्वमुख्यसचिव डा. बिमल कोइराला आलोचनात्मक टिप्पणी गर्छन् । सरकार सबैतिरबाट असफल भइसकेपछि बदनामीबाट बच्न यी कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ । आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रममा घोषणा भएजस्तोे १ अर्ब डलरको लगानी नेपालले ६ महिनामा ग्रहण गर्न नसक्ने बताउँदै कोइराला यति छोटो अवधिमा करिब ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा हावादारी भएको विश्लेषण गर्छन् । निजामती प्रशासनमा २८ वर्ष सेवा गरेका उनी कर्मचारीको सबैभन्दा उपल्लो ओहदा मुख्यसचिवबाट २०६२ मा सेवानिवृत्त भएका हुन् । २०५७ देखि २०६१ मा मुख्यसचिव बन्नुअघि उनी अर्थसचिवको भूमिकामा थिए । उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सल्लाहकारका रुपमा काम गरिसकेका छन् । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यातमुखी आर्थिक विकासको विकल्प नरहेको बताउने उनी बजारको गतिविधिअनुरूप सरकारको नीति आवश्यक रहेको धारणा राख्छन् । कोइरालासँग संवाददाता पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी ः

सरकारले भर्खरै ल्याएको सुशासन र आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?
यो ढाँट कुरामात्र हो । सुशासन र आर्थिक समृद्धिका दुवै कार्यक्रममा हावादारी कुरामात्र छन्, खास कार्यक्रमै छैनन् । साढे ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ, कसरी रोजगार सिर्जना हुन्छ ? कति लगानी गर्नुपर्छ ? कस्ता कार्यक्रमबाट कति रोजगार बन्न सक्छन् भन्ने आँकलन नगरिकन हावादारी कुरा गरेर केही हुँदैन । १ अर्ब डलर विदेशी लगानी भिœयाउने भनेर लगानी बोर्डलाई अह्राएको जस्तो देखिन्छ । ६ महिनामा पैसा आएर लगानी हुने भन्ने कुरा सम्भवै छैन । १ अर्ब डलर नेपाली अर्थतन्त्रले ग्रहण गर्न समय लाग्छ । कागजी लगानी भित्रिएला तर यथार्थ लगानी आउँदैन । सरकारको यो कार्यक्रम सानो बालकले पनि पत्याउँदैन ।

सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भनिरहेको छ । हावादारी कुरा हो भने कसरी कार्यान्वयन होला त ?
कार्यान्वयन त सम्भवै छैन । गफ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यही बजेटलाई पुनर्संरचना गरेर बजेटमार्फत् रोजगारीमूलक ढंगले काम गर्ने भनेको भए पत्यारिलो र व्यावहारिक पनि हुन्थ्यो । छुट्टै कार्यक्रम ल्याएजस्तो गरिएको हो, छुट्टैचाहिँ होइन । सरकारले नियमित गर्नुपर्ने कामहरूलाई सुधारको योजनामा राख्नु भनेको सरकार आफ्नो काममा अहिलेसम्म च्यूत भइसकेको प्रमाणित हुन्छ । अबचाहिँ सरकार काम गर्छ है भनेर आत्मालोचना गरेजस्तो देखिन्छ ।

सुशासन कायम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता कसरी आत्मालोचना हुन्छ ?
हामीसँग सुशासनका कार्यक्रम खातका खात छन् । सुशासनका लागि नयाँ कुरा लेखिरहनै पर्दैन, पुरानै कुरा छँदैछन् । अहिले ल्याइएको कार्यक्रम पुरानै कुराहरूको उपसंहार पढेर कोरकार गरेको जस्तो देखिन्छ । यसको कुनै अर्थ छैन । सरकारले हामीलाई सेवा दिइरहेको छ भनेर जनताले अनुभूत गर्नुप¥यो । जबसम्म जनताले यसको अनूभूति गर्न सक्दैनन्, तबसम्म जति ‘ब्यान्डबाजा’ बजाए पनि केही हुँदैन ।

सुशासनको कार्ययोजना लागू गरेर यो सरकारले यसअघिका सरकारले सुशासन कायम नगरेको भन्ने सन्देश दिएको छ नि !
त्यस्तो सन्देश दिन खोजिएको होला तर वास्तविकता त्यो होइन । २०६२÷६३ सालदेखि नै सुशासनका थुप्रै कार्ययोजना बनेका छन्, ऐन पनि बनेको छ । कुनै सरकारले सुशासनका योजना कार्यान्वयन गर्नै चाहेनन् । अहिले पुरानै कुरा राखेर सुशासन कार्यान्वयन गर्छु भनिएको छ । यो कार्ययोजना त नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी राखेजस्तो हो ।

सरकारको ६ महिनाको कार्यशैली हेर्दा सुशासन कायम गर्ला जस्तो लाग्दैन ?
अहिलेको सरकारले केही काम गरेकै छैन । भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि हामी भ्रष्टाचारमा माथि रहेको देखाउँछ । शासन व्यवस्थाको सूचकांक (गभर्नेन्स इन्डिकेटर) मा पनि हामी तलै छौं । सबै रूपले तल झरिसकेपछि सरकार बदनाम भयो । त्यो बदनामीबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने चालबाजीस्वरूप यी योजना ल्याइएका हुन् । सरकारलाई नै यो कार्यान्वयन गर्छु भन्ने ढुक्क छैन । कार्यान्वयन गर्छु भन्ने भए त सरकारले गरेका कामको समीक्षा आउँथ्यो, योजनामाथि योजना थपिँदैनथ्यो । नयाँ कार्यक्रम ल्याएर जनता झुक्याउन खोजिएको मात्र हो ।

तपाईं निजामती सेवाको उच्च ओहदामा रहनुभयो । प्रायः सबै प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीहरूले सरकारको सफलता÷असफलतालाई कर्मचारीको कार्यशैलीसँग जोड्ने गर्छन् । तपाईंहरूले कुनै सरकारलाई सहयोग गर्ने÷नगर्ने भन्ने थिति बसाइदिनुभएको हो ?
नाच्न नजानेपछि आँगन टेढो भयो भनेर बहाना गरेजस्तो हो । कर्मचारीतन्त्रलाई यति आफूअनुकूल काम गराउन सकिन्छ– भनिसाध्यै छैन । सरकारसँग विमति राख्ने र सहयोग नगर्ने भन्ने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । क्षमताको दृष्टिले नेपालको प्रशासन कमजोर छ । जुन ढंगले काम सम्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो समयमै गर्न नसक्ला । राजनीतिक कार्यकारी जो सरकारमा हुन्छन्, तिनको निर्देशनभन्दा बाहिर जाने आँट अहिलेको निजामती प्रशासनमा छँदै छैन । यी सब बहाना बनाएर उम्कने कुरामात्र हुन् ।

सरकारले अहिले गर्नुपर्नेचाहिँ के हो त त्यसो भए ?
सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सबैभन्दा पहिले जनताका काममा हुने अनियमिता र ढिलासुस्ती हटाउनुपर्छ । शान्ति–सुरक्षाको वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले सरकारले कुनै क्षेत्र पनि लगानीअनुकूल बनाउन सकेको छैन । लगानीअनुकूल नहुनु भनेको शान्ति–सुरक्षा नहुनु र दण्डहीनताको स्थिति हुनु हो । सरकारले मनपरी ढंगले खर्च गरिरहेको छ, व्यवस्थित ढंगको खर्च परिपाटी नहुँदा लगानीकर्ता हच्केका छन् । लगानी बढ्न नसक्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्दैन र ठूलो आर्थिक वृद्धि पनि सम्भव छैन । ठूलो आर्थिक वृद्धिदरको अपेक्षा गर्नेले लगानीअनुकूल वातावरण बनाउनैपर्छ । लगानीका नीतिगत व्यवधान हटाउनैपर्छ । दह्रो नेतृत्वले राम्रो शासन व्यवस्था नदिएसम्म लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास जगाउन सकिँदैन । अहिले सरकारले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास जगाएर लगानीका अनुकूल क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ ।

राम्रो शासन व्यवस्था दिन त कर्मचारीको पनि हात छ नि !
हो, कर्मचारीको पनि ठूलो हात छ । गर्नुपर्ने काम उच्च ढंगले सम्पादन गरेर र लगानीकर्ताका निमित्त अनुकूल वातावरण बनाउने काम कर्मचारीतन्त्रले पनि गर्न सकेको छैन । तर, हाम्रो संरचनागत र नीतिगत खोट नै मुख्य कुरा हो, जसका निम्ति दह्रो राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिचाहिँ तत्कालका लागि सपना बाँडेजस्तो मात्र हो ?
प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व र आँट भएको सरकार भयो भने सम्भव छ ।

सडक, सिँचाइ, विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणमा देखाइएको प्रतिबद्धता फलदायी होला ?
ठूला आयोजनाको कुरा प्रधानमन्त्रीको भाषणबाजीमात्र हो । यो पनि उहाँको अरु नाराजस्तै नारामात्र हो । उहाँले गर्छु भनेको धेरै भयो, अब गरेर देखाउनुप¥यो ।

चीन र भारतको आर्थिक समृद्धिको प्रभाव नेपालमा किन देखिन नसकेको हो ?
उनीहरूको आर्थिक वृद्धिबाट हामीले जुन ढंगको फाइदा लिनुपर्ने हो, त्यो लिन सकिएन । भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदरबाट प्रभावित भएर नेपालले आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी ल्याएर विदेशमा निकासी र आन्तरिक उत्पादन प्रतिस्थापन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन र हामी पछि प¥यौं । अब सरकारको नीतिलाई बजारले पर्खिरहन सक्दैन । बजार आफ्नो गतिमा हिँडिरहन्छ । सरकारले बजारअनुकूल नीति अख्तियार गर्ने हो । सुरुमा आत्मनिर्भर भएर विदेशी व्यापारसँग एकीकरण हुँदै जानसक्ने सम्भावना नेपालसँग छ । अहिले हाम्रो सरकार तदर्थवादमा चलेको छ, यसले मुलुकलाई उँभो लगाउँदैन ।

‘तदर्थवादमा चलेको’ यो सरकार सफलतातिर जाला कि असफल नै होला त ?
सरकार सफल हुने लक्षण त देखिएको छैन तर असफल हुने लक्षण प्रशस्त देखिएका छन् । अझै पनि अमूक पार्टीको सीमित स्वार्थको कार्यशैलीबाट सरकार अघि बढ्यो भने कार्यसम्पादनमा अझै गुणात्मक ह्रास आउँछ । शास्त्रीय सेवा र सुविधा प्रदान गर्न सकेन भने सरकारसँगै राज्य नै असफल हुन्छ । जनताले जीउधनको सुरक्षा पाएनन्, निर्धक्क भएर हिँड्न बोल्न सकेनन्, न्यूनतम सेवा सुविधा पाएनन् भने राज्य नै असफल हुन्छ । यी मापकको हिसाबले हेर्दा हाम्रो मुलुक असफल नै हो । हाम्रा प्रशासनिक संरचना र संस्थाहरूले धेरथोर काम गरिरहेको अवस्था छ तर पनि अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको, जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न नसकेकोले असफलतातिर उन्मुख भएको हो । तर, असफल भने भइसकेको छैन ।

संसद् र सरकार शान्ति–प्रक्रिया, संविधान निर्माणको ठूलो कार्यभारमा लागेका कारण जनजीविकामा लाभ पु¥याउने काम गर्न नसकेको तर्क अब कत्तिको बिक्छ ?
आर्थिक कार्यक्रम र शान्ति÷संविधानका राजनीतिक कार्यक्रम समानान्तर रूपले अघि बढाउनुपर्ने हो तर, हामीकहाँ ‘संक्रमणकाल’ अत्यधिक बिक्री भइरहेको बहाना भएको छ । संक्रमणकालको समाप्तिसँगै विकास आफैं भइहाल्छ भन्ने कुराले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुग्दैनन् । बरु, आर्थिक विकास र सुधारका काम आक्रामक ढंगले अघि बढाएको भए जनता आफैंले दबाब दिएर शान्ति संविधानका लागि बाध्य बनाउँथे । जनतालाई नेतृत्व दिने वातावरण बनायो भने यहाँ राजनीतिक ठालुहरूको वर्चश्व रहँदैन भनेर यी बहानाबाजी भइरहेका छन् ।