निजी विद्यालयका पुस्तकको मोल सरकारले तोक्ने
By karobardaily - Sun Feb 12, 12:10 pm
- 0 Comments
- 366 views
- Tweet
Email
Print
सञ्जय पन्थी
काठमाडौं, २८ माघ
एउटै प्रकाशन गृहका समान तह र विषयका पुस्तकमा भइरहेको दोहोरो मूल्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने भएको छ । निजी विद्यालयका विद्यार्थीले एउटै विषयका पाठ्यपुस्तकका लागि सरकारीभन्दा बढी मूल्य तिर्दै आएको पाएपछि सरकारले समान मूल्यको अवधारणा ल्याएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गठित मूल्य निर्धारण समितिले आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी यसको तयारी गरिरहेको छ ।
समितिअन्तर्गतको प्राविधिक समितिका संयोजक गणेश भट्टराईले कागजको स्तर, रंग, लेखक, प्रकाशन गृह र विक्रेताको अवस्था अध्ययन गरेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको बताए । समितिले निजी विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकको अवस्थालाई समेत अध्ययन गरेर पुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्नेछ । भट्टराईका अनुसार पेजअनुसार मूल्य निर्धारण हुनेछ ।
समितिले व्यवसायीलाई २५ प्रतिशत कमिसन राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । भट्टराईका अनुसार तय गरिएको मूल्यमा पुस्तक बिक्री नगर्ने व्यवसायीलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्न समितिले सिफारिससमेत गरेको छ । बजारको अनुगमन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र प्रशासन कार्यालयले गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । “कुन तहका पुस्तकको मूल्य कति हुने भन्ने अझै निर्धारण भएको छैन,” भट्टराईले भने । फागुन मसान्तसम्म मूल्य निर्धारण गरिने समितिले जनाएको छ ।
भट्टराईले निजी विद्यालयका पाठ्यपुस्तकको मूल्यमा केन्द्रित रहेर मूल्य निर्धारण गर्न लागिएको जानकारी दिए । मूल्य निर्धारणको समस्या सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा भन्दा निजी विद्यालयमा बढी रहेको भन्दै सरकार आफैं यसको व्यवस्थापनमा जुटेको हो । करिब ६ महिनाको अध्ययनपछि प्राविधिक समितिले मूल समितिलाई मूल्य तोक्न सिफारिस गर्न लागेको हो ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याब्सनका अनुसार निजी विद्यालयमा करिब १५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एक शैक्षिक सत्रमा स्टेसनरीसहित करिब ३ अर्ब रुपैयाँको व्यापार हुने गरेको पुस्तक व्यवसायीको आँकडा छ । त्यसमध्ये निजी विद्यालयका पुस्तकको मात्र करिब १ अर्बको कारोबार हुने गरेको छ । असमान मूल्यको फाइदा कतिपय विद्यालय सञ्चालकसमेतले उठाउँदै आएको गुनासो अभिभावकहरूको छ । निजी विद्यालयहरूले महँगो मूल्य तोकिएका पुस्तक विद्यालय परिसरमै बिक्री गर्न दिएर कमिसनसमेत लिँदै आएको आरोप अभिभावक संघको छ ।
समितिका अनुसार प्रकाशन गृहले विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ । सरकारले यस वर्ष स्टिकर टाँसेर पुस्तक बिक्री गर्न रोक लगाइसकेको छ । बजारमा पाठ्यपुस्तकको व्यापार जथाभावी हुने गरेकाले समितिले नियन्त्रण गर्न सक्रियता देखाएको हो । एउटै प्रकाशनगृहका समान तह र विषयका पुस्तकमा दुईथरी मूल्य कायम गरेर पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायीले बिक्री गर्दै आएका छन् ।
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निजी विद्यालयका पुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए । “निजी विद्यालयका पुस्तकमा अभिभावक ठगिने समस्या छ,” उनले भने । पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष धनराज आचार्यले प्रकाशन गृहले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पुस्तक छपाइ गरिसकेकाले आगामी शैक्षिक सत्रमा मूल्य निर्धारण गर्न नहुने बताए । “बजार व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ तर तत्काल निर्धारण गर्नु हुँदैन,” उनले भने । मूल्य निर्धारण गर्न प्रकाशन गृह तथा व्यवसायीलाई एक वर्षको अवधि दिनुपर्ने उनको माग छ ।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन यसैसाता निर्धारण समितिका अध्यक्ष तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक खगराज बराललाई बुझाउनेछ । प्रतिवेदनका आधारमा फागुन मसान्तसम्म मूल्य निर्धारण हुने अध्यक्ष बरालले जानकारी दिए । “आगामी शैक्षिकसत्रलाई लक्षित गरेर मूल्य निर्धारण गर्दैछौं,” उनले भने ।
