विकास आयोजनाको अनुगमनमा सरकार
By karobardaily - Fri Feb 10, 11:15 am
- 0 Comments
- 295 views
- Tweet
Email
Print
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २६ माघ
सरकारले देशका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन अनुगमन अघि बढाएको छ । सडक, जलविद्युत्, खानेपानी र स्थानीय विकाससँग जोडिएका ठूला आयोजनालाई तीव्र गति दिन भन्दै सरकारले अनुगमन थालेको हो ।
“प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा तत्काल पहल गर्न मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएकाले अनुगमन थालिएको हो,” राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारीले भने, “प्रधानमन्त्री आफैंले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग आयोजनाको भ्रमण गरेपछि ठूला विकास आयोजनाको अनुगमन गर्ने क्रम अघि बढेको छ ।”
सरकारले सार्वजानिक गरेको आर्थिक विकास र समृद्धिका तत्कालीन कार्ययोजनामा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रायः विकास आयोजनाको निर्धारित काम सक्ने उल्लेख भएकाले पनि आयोजनाहरुको अनुगमन अनिवार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
विकास आयोजनाको प्रगति न्यून देखिएमा सरकारले सम्बन्धित आयोजनाका अधिकारी र सचिवसम्मलाई कारबाही गर्ने जनाएपछि अहिले भौतिक योजना तथा निर्माण, स्थानीय विकास र ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास आयोजनाको अनुगमन थालिएको आयोगका ती अधिकारीले बताए । आयोगका उपाध्यक्ष, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र आयोजना प्रमुखहरु अहिले अनुगमनको तयारीमा लागेका छन् ।
यसै क्रममा आउँदो साता आयोग उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलगायत उच्च अधिकारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको अनुगमन गर्ने भएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा केही प्रगति देखिएको र थप गति बढाउन अनुगमन हुन लागेको हो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा केही विवाद देखिएकाले त्यहाँ पनि अनुगमन गरी कामलाई सुचारु गरिने भएको छ ।
“चालू आवको पहिलो चौमासिकभित्र करिब १४ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ७ अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च भएन,” भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “समयमै बजेट आउने तर आयोजना कार्यान्वयनको स्थिति नाजुक देखिएपछि उच्चस्तरीय अनुगमन सुरु भएको हो ।”
आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिनामात्र बाँकी रहेकाले समयमै बजेट खर्च गरी काम सम्पन्न गर्न अनुगमनलाई निरन्तरता दिईने भएको उनले बताए । अधिकांश आयोजनाका प्रमुख आयोजनास्थलमा नगई राजधानी बस्ने, रकम अपचलनका लागी ठेक्का प्रक्रियामा जानाजान ढिलाइ गर्ने र झुटो प्रगति विवरण देखाउने गरेकाले आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
