लाइसेन्स रद्दले युनिनर प्रभावित
By karobardaily - Tue Feb 07, 11:57 am
- 0 Comments
- 90 views
- Tweet
Email
1 mail
Print
एजेन्सी
नयाँ दिल्ली, २३ माघ
नर्वेको टेलिकम कम्पनी टेलिनरको भारतीय साझेदार युनिनर लाइसेन्स रद्द गर्ने अदालती आदेशबाट आफू पक्षपातपूर्ण गरिकाबाट प्रभावित भएको बताएको छ । पछिल्लो आदेशले २००८ मा उपलब्ध गराइएको लाइसेन्स रद्द भएको छ ।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सिग्भे ब्रेकेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट आफू क्रुद्ध र निराश भएको बताएका छन् ।
पुन बोलपत्र हाल्नका लागि कम्पनीले सकेसम्म राम्रो प्रयास गर्ने उनले बताए । उनले भने, “अवश्य पनि विकल्प विद्यमान छ ।”
गत साता भारतीय सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री ए. राजाले जारी गरेको १ सय २२ लाइसेन्स रद्द गरेको थियो । पूर्वमन्त्री राजामाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । यद्यपि उनले कुनै पनि गलत कार्य गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
लाइसेन्स उपलव्ध गराउँदा भारतकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको मानिँदै आएको छ । सरकारी लेखापरीक्षकहरूले यो कदमले भारतलाई झन्डै ४० अर्ब डलर घाटा भएको बताउँदै आएका छन् ।
‘पुनः बोलपत्र’
युनिनरले भारतमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको भन्दै ब्रेकेले यो रकम गुमाउनु न्यायोचित नभएको बताए । कसैले आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेकै कारण आफू घर फर्कन बाध्य हुन लागेको पनि उनको भनाइ छ ।
“यहाँ विदेशी लगानी प्रभावित हुँदैछ,” उनले भने ।
नियम र सर्तमा विश्वास गर्न नसकिने अवस्था विदेशीले भारतमा किन लगानी गर्ने भनि ब्रेकेले प्रश्न गरेका छन् ।
“म क्रोधित छु वा निराश छु भनेर तपाईंले सोध्नुभयो भने यसको उत्तर अवश्य पनि हो हुनेछ । म क्रोधित र निराश छु, किनभने हामी पक्षपातपूर्ण तरिकाबाट नोक्सानीमा परेका छौं,” उनले भने, “यो क्रोधका बाबजुद पनि हामी व्यवसाय बन्द गर्ने र पूर्ण रूपमा समाप्त हुने अवस्थामा छैनांै ।”
युनिनरले पुनः बोलपत्र हाल्ने विषयमा समीक्षा गर्ने भन्दै उनले लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरूले मात्रै पुनः बोलपत्र हाल्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
“यदि यो प्रक्रियाले काम नगरेमा हामी पक्कै पनि बाहिरिने विकल्पमा जानु आवश्यक हुनेछ,” उनले भने ।
भारतमा टेिलनरको ३ करोड ६० लाख ग्राहक छन् । उनीहरूले सेवा सञ्चालनमा चार महिनाकै अवधिमा फोन सम्पर्कबाट वञ्चित भएका छन् ।
तर टेलिकम नियामक निकायले प्रभावित ग्राहकहरू अन्य मोबाइल सञ्चालकमा आबद्ध गराउन सकिने बताएको छ ।
८९ करोड ३० लाख ग्राहकसहित भारत मोबाइल फोनका लागि विश्वकै तीव्र वृद्धिको बजार हो ।
गत साता सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्सको पुनः बिक्रीका लागि नयाँ नियमावली निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ ।
अदालतको यो आदेश सरकारका लागि ठूलै धक्का सावित भएको छ । हालैका महिनाहरूमा सरकार श्रृंखलाबद्ध भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको छ ।
