तेल अभाव अझै लम्बिने
By karobardaily - Mon Jan 30, 11:23 am
- 0 Comments
- 248 views
- Tweet
Email
Print
पुष्पराज आचार्य
काठमाडौं, १५ माघ
इन्धन आपूर्ति सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नआउँदा अभाव अझै लम्बिने भएको छ । पेट्रोलियम इन्धनको सहज आपूर्तिमा समस्या आएको दुई महिना बितिसकेको छ । यति लामो समयसम्म समस्या लम्बिएको यो पहिलो पटक हो ।
पेट्रोलियम इन्धन आपूर्तिमा एकाधिकार रहेको आयल निगमको मासिक सवा अर्ब घाटा पूर्तिको विकल्प तयार नभएसम्म समस्या जस्ताको तस्तै रहनेछ । घाटा घटाउन अघि सारिएको मूल्यवृद्धिबाट सरकारपछि हटेपछि विभागीय मन्त्री लेखराज भट्टले नै आपूर्ति असहज हुने ‘चेतावनी’ दिएका छन् ।
सहजता, शुद्धता र पारदर्शिताको मर्मअनुसार काम गरिरहेको आयल निगमका सबै प्रतिबद्धता अब नकारात्मक भइसकेका छन् । असहज आपूर्ति, गुणस्तर र नापतौलमा ठगी र निगमको अपारदर्शी कार्यशैलीविरुद्ध भइरहेको विद्यार्थी तथा उपभोक्ताको आन्दोलनले त्यही संकेत गर्छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आयातीत वस्तुमा अनुदान दिन नसकिने बताइसकेका छन् । उनले पेट्रोलियममा वर्षको २० अर्बभन्दा बढी अनुदान राज्यले थेग्न नसक्ने र मूल्य समायोजनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । तर समस्या समाधानको उपाय भने दिन सकेका छैनन् ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक संवृद्धिको योजना अघि सारिरहेका प्रधानमन्त्री इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै बढ्दो महँगी (मुद्रास्फीति) का सम्बन्धमा मौन छन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले एकसाथ अघि सारेको मूल्य वृद्धि र राहतसम्बन्धी कार्यक्रम असफल भएपछि आम सर्वसाधारणले सरकारसँग इन्धन आपूर्तिको सहजीकरणको उपायको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य बढाउनुअघि ६ प्रतिशतले ढुवानी भाडा बढाएको निगमको सुधारमा भन्दा मूल्य बढाउन या अनुदान माग्नेमा नै बढी जोड छ । निगम सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय संसदीय टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनले निगमको प्रशासनिक खर्च घटाउनेदेखि चुहावट तथा अनियमितता रोक्न दिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाइएको छैन ।
बरु उल्टै आपूर्तिमन्त्रीले नै बढेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको तुलनामा निगमको सुधारबाट बच्ने रकम नगण्य बताउँदै आएका छन् । प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा ढुवानी गराउँदा ढुवानी भाडा घट्ने उल्लेख गरेको छ । तर, माओवादी निकट ढुवानी व्यवसायीहरूको संगठनको सिफारिसमा ६ प्रतिशत भाडा बढाइएको छ ।
ढुवानी भाडादेखि निगमले लिएको ऋण ब्याजसम्म उपभोक्ता मूल्यमा जोडिएर आउँछ । इन्धनमा लाग्ने कर र निगमको प्रशासनिक खर्च बाहेक अन्य कतिपय अदृश्य भार उपभोक्ता मूल्यमा जोडिएका छन् ।
उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । तर मन्त्री भट्टले बारम्बार प्रतिवेदनका सबै सुझाव कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नभएको गैरउत्तरदायी अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् ।
पेट्रोलियममा एकाधिकार रहेको निगमको प्रशासनिक सुधार, डिपोबाट हुने चुहावट, मिसावट, पेट्रोलियम व्यवसाय गर्नेहरूले पालन गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा समान कमिसन दर निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समावेश छन् ।
पेट्रोलियमको खरिद हुने इन्डियन आयल निगम (आईओसी)सँगको खरिद प्रक्रियामा रहेका त्रुटिहरूसमेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
निगमको सुधारबिना उपभोक्ता मूल्यमात्र एकोहोरो बढाएको आरोपमा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूको आन्दोलनकै कारण निगमले माघ ४ गते बढाएको मूल्य ११ गते आंशिक रूपमा फिर्ता लिएको छ । समस्या समाधानको स्थायी विकल्प भने ल्याइएको छैन ।
निगमले पर्याप्त इन्धन आपूर्ति गर्न नसक्दा उपभोक्तासँगै पेट्रोलियम व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन् । “दुई महिनादेखि हाम्रो व्यवसाय चौपट छ, उद्योगधन्दाहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्,” पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोज पाण्डे भन्छन्, “समयमै समाधान नखोज्दा भयावह समस्या आउन सक्छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्यमा आउने उतारचढावसँगै मूल्य–अदल बदल गरिहाल्नुपर्ने अवस्थाको समाधानका लागि आयल निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोष निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो कोषका लागि निगमले सुरुमा अर्थमन्त्रालयसँग ५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।
निगमले मागिरहने र अर्थमन्त्रालयले नदिने भएपछि निगमले तेल बेचेर उठाएको पैसाले धान्ने परिमाणको मात्र इन्धन खरिद गरिरहेको छ । यही अवस्था रहे आपूर्ति अझै घट्ने र इन्धन संकट गहिरिँदै जाने सरोकारवाला बताउँछन् ।
। हिमताल र हिमालय पग्लने समस्याका कारण नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा वर्षात् कम हुँदै गएकाले वर्षा कम हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
