३१ वटा दल कारबाहीको प्रक्रियामा

By karobardaily - Thu Jan 26, 1:01 pm

• 0 Comments
• 149 views
• Tweet
•  Email
•  Print

Edited bykarobardaily

• Also Wrote
• मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघमा चारको उम्मेदवारी
• ठूला आयोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
• रोजीरोटीको माध्यम बन्यो सेती बगर
• नाकाबन्दी कार्यान्वयन गराउन अमेरिकाद्वारा छलफलमा
• हेफरको डेरी परियोजना सुरु

खारेज पनि गर्न सकिन्छः आयोग
बलराम पाण्डे
काठमाडौं, ११ माघ
वार्षिक आय–व्यय विवरण बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आनाकानी गरेपछि निर्वाचन आयोगले ३१ वटा दललाई कारबाही गर्ने भएको छ । कारबाहीस्वरूप ती दललाई खारेज गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था ऐनमा छ ।
आयोगले संविधानसभा निर्वाचनपछिका चार वर्षको आयव्यय विवरण बुझाउन दर्ता सबै दललाई पत्राचार गरेको थियो । पुस मसान्तको समय दिइए पनि दलहरूले कुनै जानकारी नगराएको आयोगले जनाएको छ ।
आयव्यय विवरण नबुझाउनेहरूमा सत्तारुढसँगै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू छन् । आयोगका अनुसार ती दललाई पहिले ‘किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी स्पष्टीकरण लिईनेछ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए उनीहरूलाई खारेजीमा लग्न सकिने आयोगले बताएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा यस्ता दललाई १ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने तथा निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २४ मा खारेजै गर्नसक्ने उल्लेख छ । आयव्यय विवरण नबुझाउने दलमा अधिकांश मधेसवादी छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (नेपाल) सरकारमा सहभागी भए पनि विवरण बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेकपा मालेमा केन्द्र, समाजवादी पार्टी, नेपाली जनतन्त्र पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीलगायतका दलले पनि आयव्यय विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले बुझाउन नसक्नुको कारण खुलाउँदै आयोगमा जानकारीसमेत गराएका छैनन् ।
फोरम लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक रामजनम चौधरीले आफूहरूले म्यादबारे थाहा पाउँदापाउँदै पनि बुझाउन नभ्याएको बताए । “हामीलाई विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने थाहा थियो,” उनले भने, “तर समय अभावका कारण बुझाउन सकेनौं, अब तत्कालै बुझाउँछौं ।”
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका महामन्त्री केशरबहादुर विष्टले पार्टीका प्रशासनिक कर्मचारी बिदामा रहेकाले पनि आफूहरूले विवरण बुझाउन नसकेको बताए । तत्कालै आयोग गएर विवरण बुझाउने बताउँदै उनले भने, “हामी नियम र कानुनको सम्मान गर्छौं तर आफ्नै दलको ढिला भयो, जुन दुखद हो ।” बिदामा रहेका कर्मचारीलाई बोलाएर भए पनि तत्कालै काम सक्ने उनले बताए ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ७८ वटा दलमध्ये माओवादी, एमालेसहितका २७ वटाले समयमै विवरण बुझाएका छन् भने १६ वटाले काम गर्दागर्दै समय नपुगेको भन्दै आयोगसमक्ष थप समय माग गरेका छन् । कांग्रेससहितका १६ दलले आंशिक विवरण बुझाए पनि केही दिनको समय माग गरेका छन् । माग गर्ने दलका लागि आयोगले माघ २१ गतेसम्मको म्याद दिएको सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
दलहरूले बुझाएको विवरण विश्वसनीय भए/नभएको बारेमा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पार्न आयोगका सहसचिव मधु रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिले विवरण विश्लेषणसहित अध्ययन गरेर आयोगलाई माघ मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । रेग्मीका अनुसार अहिले समितिले दलहरूको विवरण हेर्ने काम गरिरहेको छ ।
आयोगमा दर्ता भएका तीन वटा दलको विवरण बुझाउने समय भएको छैन । पछि दर्ता भएका मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, संघीय सद्भावना पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) को समय नपुगेको हो ।
लीले बताए । ‘पार्टी एकता प्रस्ताव’को विषयमा गम्भीर छलफल हुने परिषद् बैठकका संयोजकसमेत रहेका ज्ञवालीले बताए ।
एमाले विधानमा दुई÷दुई वर्षमा प्रतिनिधि परिषद् बैठक बस्ने उल्लेख भए पनि विवादका कारण पटक/पटक मिति सर्दै आएको थियो ।