विद्युत् महशुल नबढाउन सर्वोच्चमा रिट
By karobardaily - Fri Jan 06, 11:33 am
- 0 Comments
- 418 views
- Tweet
Email
Print
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २१ पुस
विद्युत्् महशुल निर्धारण आयोगले माघको पहिलो सातादेखि महशुल बढाउने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले यसविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
मञ्चका ललितपुर सचिव अधिवक्ता किशोरकुमार विष्टलगायत चार कानुन व्यवसायीले अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७ बमोजिम प्रतिषेध परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोगलाई विपक्ष बनाएको छ । रिटमा शुक्रबारदेखि बहस सुरु हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले महशुल बढाउन सरकारकाका तर्फबाट आयोगलाई सहमति दिइसकेका छन् । सहमतिपछि महशुल बढाउने गृहकार्यमा जुटेको आयोगको तयारीलाई रिटले अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
वर्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानलाई आधार मानेर आयोगले १९ देखि २० प्रतिशतसम्म महशुल बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले प्राधिकरणसँग लिँदै आएको ८ प्रतिशत ब्याजदर घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरी १ अर्ब ५० करो र कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत गर्ने तथा बाँकी नपुग ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ १९ प्रतिशतसम्म महशुल बढाएर प्राधिकरणलाई नाफा–घाटाको बराबर अवस्थामा पु¥याउने तयारी आयोगको छ ।
रिटमा मञ्चले ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६ मा विभिन्न उपभोक्ता अधिकार प्रत्याभूत गरिएको, विद्युत् महसुल निर्धारण नियमावली २०५० को नियम ६ को उपनियम १ मा ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वर्षमा एकपटकमात्र परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको’ जिकिर गरेको छ ।
आयोगले सरोकारवालाहरुसँग विस्तृत छलफल र परामर्श नै नगरी प्राधिकरणले पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा आयोगले महसुल वृद्धि गर्न लागेको रिटमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले आफूभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, विभिन्न व्यक्ति, संस्था र निकायमा रहेको बक्यौता असुल गर्नतर्फ पहल नगर्नु; ३० प्रतिशत चुहावट नघटाउनु र कर्मचारीलाई दिँदै आएको निःशुल्क विद्युत् सुविधा कटौती नगर्नु मुख्य कमजोरी रहेको मञ्चले बताएको छ ।
चालू आवमा सञ्चित नोक्सान बढेर साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । उसको वित्तीय सुधार कार्यक्रम अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस भइसकेको छ ।
