कानुनी आधार सकिए पनि प्रशासक भट्टराई बहालै
By karobardaily - Mon Dec 12, 12:27 pm
- 0 Comments
- 413 views
- Tweet
Email
Print
लोकबहादुर चापागाई
काठमाडौं, २५ मंसिर
वैधानिक कार्यकाल शनिबारदेखि सकिए पनि कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक डा. रमेशकुमार भट्टराईले आइतबार कार्यालय गएर नियमित हाजिर गरे र यसअघिझैं दैनिक काममा सरिक भए । सञ्चयकोषको प्रचलित ऐन, नियमावलीको परिधिलाई नाघेर उनी ‘सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएको’ भन्दै कार्यालय गएका हुन् ।
उनको पदावधि र सरकारको नियुक्तिबारे कानुनी विवाद रहेकै बेला कानुन मन्त्रालयले उनको पदावधि सकिएको अनौपचारिक जानकारी अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ । अर्थले यसबारे कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो ।
२०६५ माघमा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर सञ्चय कोषको प्रशासक नियुक्त भट्टराईको ११ औं तहको कार्यकाल समाप्तिसँगै सञ्चयकर्ता नरहँदा प्रशासक पद स्वतः गुमेको हो । प्रशासक नियुक्तिबारे कोषको विनियमावलीमा ‘सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्र्न कम्तीमा सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दसौं तह वा सोसरहको पदमा कार्यरत कुनै एकजना सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष नपुगेको अवस्थामा तह ११ को पदमा बढुवा भएको सात वर्ष पूरा भए त्यस्तो कर्मचारीको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ । यस आधारमा भट्टराई मंसिर २४ गते ११ औं तहमा बढुवा भएको सात वर्ष पूरा भएर सो पदबाट बिदामात्र भएका छैनन्, सञ्चयकर्ताको हैसियतसमेत गुमाएका छन् ।
यस आधारमा सरकारले उनलाई पाँच वर्ष राजनीतिक नियुक्ति दिए पनि उनको कार्यकाल शनिबारै स्वतः सकिएको छ । कोषस्रोतका अनुसार प्रशासक भट्टराईले ११ औं तहको अवधि सकिएको पत्र बुझिसकेका छन् । तर, सरकारले आफूलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्ति दिएको भन्दै उनी आइतबार पनि कार्यालय गएका हुन् ।
कानुन मन्त्रालयले कोषको सञ्चयकर्ता नरहेको व्यक्ति प्रशासक हुन नसक्ने अनौपचारिक जानकारी अर्थलाई दिएको हो । अर्थको कानुन महाशाखाले भट्टराई प्रशासक रहने÷नरहनेबारे उत्पन्न कानुनी जटिलताबारे राय मागेको थियो ।
कानुन मन्त्रालयले दुई दिनअघि भट्टराईको हालको स्थिति, विषयवस्तुको व्यहोरा र नियुक्ति गर्दाका आधार समेटेर औपचारिक रूपमा रायका लागि पत्र पेस गर्न अर्थलाई भनेको छ । कानुन महाशाखाले कानुनी आधारमा भट्टराई प्रशासक नरहने निष्कर्ष यसअघि नै निकालेको थियो । तर, आफैंले दिएको नियुक्तिमा आफैं राय बनाउन उपयुक्त नहुने भन्दै उसले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको हो ।
“कानुनसँग राय माग्दा केही ढिला भयो,” अर्थका एक अधिकारीले भने, “भट्टराई पदबाट मुुक्त भएपछि पुनः प्रतिस्पर्धाबाटै प्रशासक चयन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ ।”
आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुने पक्का देखेपछि भट्टराईले गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गर्न थालेको दाबी अर्थ स्रोतको छ । भट्टराईले आफ्नो पद जोगाउन कानुनमा विभिन्न परिवर्तन गर्न चाहे पनि त्यो सम्भव नभएको स्रोतको भनाइ छ । कोषका अध्यक्ष प्रतापकुमार पाठक र प्रशासक भट्टराई भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
